२ असोज, काठमाडौं । नाम र प्रस्तावना समेत फेरिएर पशु सेवा व्यवसाय ऐन बनेको छ ।
२९ मंसिर २०७६ मा आएको विधेयकको नाम ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद ऐन’ थियो । संघीय संसदबाट पारित हुँदा फेरिएर ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद ऐन’ भएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु व्यवसायीहरुको सेवा र व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं मर्यादित ढंगले परिचालन गरी प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा व्यवसायको विकास गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषदको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ उल्लेख थियो । यसले पशु चिकित्सक, ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ता र पाराभेटलाई नछुट्याएको भनी सरोकारवालाहरुले विरोध जनाए ।
त्यसपछि संघीय संसदले प्रस्तावनाको सुरुमै ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित नेपाल पशु चिकित्सा परिषदमा नाम दर्ता भएका र दर्ता हुन योग्य पशु चिकित्सक बाहेकका’ भन्ने शब्द थपेको छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ प्रचलनमा रहँदा रहँदै अर्को विधेयक ल्याएको भनी उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न संसदले प्रस्तावनामा संशोधन गरेको हो ।
नाम र प्रस्तावनासँगै विधेयकका धेरै व्यवस्थाहरु परिवर्तन भएका छन् । पशु सेवा भन्ने शब्दहरु भएका ठाउँमा व्यवसायी भन्ने शब्द थपिएको छ । विधेयकको दफा १ को (छ) मा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी भन्नाले ‘यस ऐन बमोजिम दर्ता भएका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई नियमन गर्ने ऐन भनेर प्रष्ट पार्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
पाराभेटको दर्ता प्रदेशमा
पाराभेट र ग्रामीण पशुसेवा कार्यकर्ताको दर्ताको अधिकार प्रदेश सरकारले पाएको छ । पाराभेट र ग्रामीण पशुसेवा कार्यकर्ताको दर्ता संघीय सरकार मातहतको संयन्त्रमा हुने गरी आएको प्रस्तावित विधेयकलाई बदलेर संघीय संसदले पाराभेटको दर्ताको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको हो ।
नयाँ ऐनको दफा ९ मा नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था, शैक्षिक परिषद्, शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता पूरा गरेका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीले दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन तोकिएबमोजिम दरखास्त दिनु पर्ने भनिएको छ ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा व्यवसाय गरिरहेका अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पूरा गरेका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीले दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र दरखास्त दिनुपर्नेछ । नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीले दरखास्तसाथ आफ्नो योग्यतासम्बन्धी तोकिएबमोजिम कागजात र दस्तुर संलग्न गर्नुपर्नेछ । दरखास्त पेस गर्ने प्रक्रिया, दरखास्तसाथ पेस गर्नुपर्ने कागजात र दस्तुरका सम्बन्धमा प्रदेश कानुनमा छुट्टै व्यवस्था भएमा सोहीबमोजिम हुने भनेर प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छ । दरखास्त उपर प्रदेश कानुनबमोजिम तोकिएको निकायले त्यसरी पेस भएको योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र र उपाधि मान्यता प्राप्त हो होइन र दरखास्त रीतपूर्वक छ छैन भन्ने कुरा समेत जाँचबुझ गरी प्रदेश कानुनले तोकेको अवधिभित्र दरखास्तवालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने नगर्ने कुराको निणर्य गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ ऐन अनुसार प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायले दरखास्तवालाको नाम दर्ता हुने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो दरखास्तवालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ । दरखास्तवालाको नाम दर्ता नगर्ने निर्णय गरेकोमा प्रदेश कानुनले तोकेको कुनै निकायले त्यसको जानकारी दरखास्तावालालाई दिनुपर्नेछ ।
पाराभेटलाई नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र
पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ छ । यो परिषद्ले डाक्टर (पशु चिकित्सक)को मात्रै नियमन गर्छ । संघीय संसदले बनाएको नयाँ ऐनले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई नियमन गर्नेछ ।
नयाँ ऐन अनुसार पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई नियमन गर्न अर्को संरचना खडा हुनेछ । नयाँ ऐन अनुसार पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं मर्यादित बनाउन परिषद स्थापना हुनेछ ।
परिषद अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ र कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । परिषद १७ सदस्यीय हुनेछ । जहाँ सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/09/1192663
0 comments:
Post a Comment