संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूबीच समय र परिस्थिति अनुरूप गठबन्धन बन्नु अस्वाभाविक हैन । संसारभरि नै यस्ता दृष्टान्त पर्याप्त पाइन्छन् । यस्ता राजनीतिक गठबन्धनलाई मूलतः दुई भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । निर्वाचन-पूर्वको गठबन्धन (प्रि-इलेक्ट्रोरल एलाइन्स) र निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन (पोस्ट-इलेक्ट्रोरल एलाइन्स) ।
निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन झनै बढी स्वाभाविक र आवश्यक हो । यस्तो गठबन्धन विना संसदीय लोकतन्त्रले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । किनकि यस्तो गठबन्धनको सारतत्व कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा पनि सरकार बनाउनु, चलाउनु र संसदको कार्यकाल पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नु हो ।
‘प्रथम हुनेले जित्ने’ (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा होस् वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा मिश्रित प्रणाली- यी तीनवटै निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन बनेका देखिन्छन् । बेलायत, भारत, जापान जस्ता ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा गठबन्धन सरकारको अभ्यास पाइन्छ । जर्मनी जस्ता मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा समेत यो प्रचलन छ ।
तर, यस्ता गठबन्धन बनाउँदा पनि संसद्को गणितलाई मात्र हैन, त्यसभित्रको राजनीतिक, वैचारिक र नैतिक आधारलाई समेत ध्यान दिइन्छ । लियोन ट्रोटस्कीको एउटा भनाइ छ- ‘राजनीति अंकगणित जस्तो हैन, यो बीजगणित जस्तो हो ।’ समीकरण वा गठबन्धनहरू बनाउँदा जब राजनीतिलाई अंकगणित जस्तो मात्र बुझिन्छ, त्यहाँ नैतिक, वैचारिक आधारहरू कमजोर हुन्छन् । राजनीतिले दिने नतिजा सीमितीकरण हुन्छ ।
राजनीतिमा अंकगणितको जस्तो ‘इनर्जिक’ हैन, बीजगणितमा जस्तो ‘सिनर्जिक’ प्रभाव हुनुपर्दछ । १ र १ जोडेर २ बनाउनु राजनीति नै होला, तर, त्यो कमजोर र कमसल राजनीति हो । राजनीतिले १ र १ को जोडा बनाएर ११ बनाउन सक्नुपर्दछ ।
निर्वार्चनपश्चात्को गठबन्धनका जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छन् । त्यसको प्रभाव सरकार संचालनमा शक्ति र स्वार्थहरूको साझेदारी र संसदीय प्रक्रियामा कमजोर साझेदारका एजेण्डासमेत समेट्नुपर्ने स्थितिसम्म सीमित हुन्छ । हद से हद भए त्यस्तो गठबन्धन असफल हुँदा सरकार गिर्ने र नयाँ चुनाव हुने हो । तर, निर्वाचन-पूर्वको गठबन्धनका जोखिम र चुनौती त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैनन् । यसका जोखिम अझ बढी ठूला र परिणाम यदाकदा अनपेक्षित समेत हुन्छन् ।
तसर्थ लोकतन्त्रमा निर्वाचन-पूर्वको गठबन्धन बनाउने वा नबनाउने, बनाउनै परे कस्तो बनाउने भन्ने कुराले निकै ठूलो अर्थ र महत्व राख्दछ । अर्थात् निर्वाचन-पूर्वको गठबन्धन सरकार चलाउने, सत्ता र स्वार्थको साझेदारी गर्ने गठबन्धन मात्रै हुँदैन, त्यो साँघुरो अर्थमा राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन रणनीतिको अंश हुन्छ । बृहत्तर अर्थमा राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनलाई पुनः आकारित गर्ने र समाजको वैचारिक प्रवृत्तिलाई नयाँ मोड दिने औजार पनि बन्न सक्दछ । यसले दलहरूको स्थान, हैसियत रभविष्यको संभावनामा नै भिन्नता ल्याउन सक्दछ ।
उदाहरणका लागि छिमेकी देश भारतको चुनावी इतिहासको प्रवृत्तिलाई हेर्न सकिन्छ । सन् १९७७ अघिका सबै आम निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस एक्लै सबै दलका लागि चुनावमा भारी हुन्थ्यो । त्यसअघि दोस्रो शक्तिका डा. राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणको धारका समाजवादी पार्टीहरू दोस्रो, कम्युनिस्टहरू तेस्रो र अहिलेको भारतीय जनता पार्टीको पुर्खा पार्टी भारतीय जन संघ चौथो राजनीतिक शक्तिका रूपमा थिए । यी सबै शक्ति एक्लाएक्लै चुनाव लड्थे । तसर्थ कंग्रेस एक्लै काफी हुन्थ्यो । त्यसअघिका अधिकांश चुनावमा कंग्रेसले एक्लै ४०-५० प्रतिशत लोकप्रिय मत हासिल गर्थ्यो ।
सन् १९७५ को इन्दिरा गान्धीको आपत्कालले मात्रै यो राजनीतिक शक्ति-सन्तुलन बदलिएको हैन, तर आपत्काल त्यस्तो घटना वा बहाना बन्यो कि त्यसले कम्युनिस्ट र क्षेत्रीय दल बाहेकका सबै विपक्षी दलहरूलाई र यहाँसम्म कि कंग्रेसभित्रकै विद्रोही समूहलाई समेत एकठाउँमा ल्याएर छाता पार्टीका रूपमा एउटै पार्टी ‘जनता पार्टी’ बनाइयो । ‘जनता पार्टी’ अहिलेको बुझाइको गठबन्धन त थिएन र धेरै प्रकारका विचारहरू इन्दिरा गान्धीको घमण्ड र आपत्कालीन अत्याचार र दमनलाई तह लगाउन एउटै पार्टीमा आए । तसर्थ ‘जनता पार्टी’ लाई एक प्रकारको ‘महागठबन्धन’ बनाए । यो निर्वाचन-पूर्वको गठबन्धनका सन्दर्भमा विश्व राजनीतिकै लागि एक ऐतिहासिक घटना थियो ।
त्यो घटना भारतीय राजनीतिको शक्ति-सन्तुलन बदल्ने र वैचारिक प्रवृत्तिलाई पुनः आकारित गर्ने ठूला घटना सावित भयो । जनता पार्टीले ४१.२५ प्रतिशत लोकप्रिय मत र २९५ सीट हासिल गर्यो, जबकि इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको कंग्रेस ३४.५२ प्रतिशत भोट र १५४ सीटमा मात्रै सीमित भयो । विद्रोही कंग्रेस नेता मुरारजी देसाईको प्रधानमन्त्रीत्वमा पहिलो गैरकंग्रेसी सरकार बन्यो ।
सरकारभित्रकै वैचारिक बेमेलका कारणले सरकार लामो समय जान सकेन । तर, यो घटनाले राजनीतिक प्रवृत्तिमा ठूलो छलाङ ल्यायो । देसाई सरकारमा मन्त्री बनेर अटलबिहारी बाजपेयी र लालकृष्ण आडवानी शक्तिशाली र उदीयमान राष्ट्रिय नेताका रूपमा देखिए । कंग्रेस, कम्युनिस्ट र समाजवादीहरू कमजोर हुँदै गए । चौथो स्थानमा रहेको भारतीय जन संघको उत्तराधिकार दलका रूपमा भारतीय जनता पार्टीको उदय भयो ।
जनता पार्टीबाट विभाजित बनेर सन् १९८० मा भारतीय जनता पार्टी गठन भएपछिको पहिलो सन् १९८४ को आम चुनावमा २ सीट भए पनि लोकप्रिय मतमा भाजपा दोस्रो थियो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । भाजपा लोकप्रिय मतमा दोस्रो भएको थियो भन्ने यथार्थ बिर्सन मिल्दैन । यसरी अघि लागेको भाजपा सन् १९९६ को चुनावबाट पहिलो दल बनेर देखा पर्यो ।
‘जनता पार्टी’ को विभाजनपछि त्यहाँ ‘छाता पार्टी’ को अवधारणा पुनः अभ्यास हुन सकेन । तर, गठबन्धन र महागठबन्धनका प्रचलन अघि आए । सन् १९९८ मा भाजपाले समता पार्टी, शिव सेना र एआईएडीएमकेलाई लिएर पहिलो पटक राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन -एनडीए) बनाएको थियो । सन् १९९९ को आम चुनावमा त्यसले रोचक नतिजा ल्यायो ।
भाजपाले २३.७५ प्रतिशत भोटमै १८२ सीट जितेर पहिलो पार्टी भएको थियो भने कंग्रेसले त्योभन्दा धेरै २८.३६ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएर पनि ११४ सीटमै समेटिएको थियो ।
यसले के देखाउँछ भने ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणालीमा थोरै भोट प्रभावित गर्न सक्ने पार्टी पनि निर्णायक हुन सक्दछ । दुई ठूला पार्टीबीच निकटतम प्रतिस्पर्धा भएको द्वि-पक्षीय विभाजनमा थोरै भोट निर्णायक हुन सक्छ । भोट अनुपातबाट पार्टीहरूको हैसियतमा ठूलो असर नपरे पनि सीट परिमाणमा ठूलो भिन्नता आउन सक्दछ । सीट परिणामले शक्ति-सन्तुलन प्रभावित भई भविष्यको भोट अनुपात नै बदलिन सक्दछ ।
जस्तो कि भारतमा भाजपाले ‘एनडीए’ बनाएपछि बाध्य भएर कंग्रेसले सन् २००४ मा प्रगतिशील-लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायो तर, कंग्रेसको भोट अनुपात खासै सुधार भएन । सन् २००४ र सन् २००९ को चुनावपछि कंग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व दिलाउन त त्यो गठबन्धन फलदायी भयो तर कंग्रेस पार्टीको चिहान पनि खनिंदै गयो । मनमोहन सिंहले २२ वटा दललाई समेटेर सरकार चलाए । फरक-फरक प्रदेशमा फरक-फरक पार्टी शक्तिशाली हुँदै गए । सन् २०१४ र सन् २०१९ को दुवै चुनावमा कंग्रेसको लोकप्रिय मत २० प्रतिशत कटेन ।
अर्को कुरा, निर्वाचन-पूर्वको गठबन्धन बहुलतायुक्त, असमरूप समाजको उपज पनि हो । समरूप र एकात्मक समाजमा साना, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक दलहरू अस्तित्वमा रहन गाह्रो हुन्छ । जहाँ यस्ता दलहरूको समेत उल्लेखनीय राजनीतिक अस्तित्व, संगठनात्मक प्रभाव, जनाधार र मत हुन्छ, त्यहाँ यस्तो गठबन्धन बाध्यता जस्तो बन्दछ । तर, त्यही गठबन्धनको कारणले यस्ता दलहरू शक्तिशाली हुने, दीर्घजीवन प्राप्त गर्ने र गठबन्धनको मूल नेतृत्वकर्ता दल कमजोर हुँदै जाने सभावना रहन्छ ।
यसपालि नेपालको राजनीतिमा पहिलो पटक ठीक यस्तै दृश्य संपरीक्षण हुँदैछ । पाँचदलीय गठबन्धन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई-दुई पटकको असंवैधानिक संसद विघटन गरेका कारणले संसदको कार्यकाल पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक र आवश्यक थियो । तर, के सरकार चलाउन बनाएको गठबन्धन चुुनावसम्म कायम राख्न आवश्यक थियो ? आफैंमा अहं महत्वको प्रश्न हो । यसको उत्तर आजको आजै दिन सकिंदैन ।
भविष्यको राजनीतिक शक्ति-सन्तुलन, राजनीतिक, वैचारिक प्रवृत्तिहरूको संकुचन वा विस्तारलाई हेरेर मात्र यसको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
राजनीति, वैचारिक र नैतिक दृष्टिकोणले अप्राकृतिक, अवैचारिक र विजातीय जस्तो किन नदेखियोस्, पाँचदलीय गठबन्धन आफैंमा एक ‘महागठबन्धन’ हो । यो ठीक होला, नहोला, ठूलो चाहिं अवश्य हो । यो गठबन्धनका हकमा सन् २००४ पछिको भारतीय ‘युपीए’ गठबन्धनको दृष्टान्त आकषिर्त हुन सक्दछ । नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक ठूलो संख्यामा साझेदार दलहरूका लागि प्रत्यक्ष सीट संख्या छोड्नु पर्दैछ ।
लोकप्रिय मतका आधारमा नेपाली कांग्रेस जतिको पनि बलियो पार्टी हैन । २०१५ सालदेखि यताका कुनै पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ४० प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएको छैन । नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी भोट २०४८ को आम चुनावमा ३९.५० प्रतिशत ल्याएको थियो, सबैभन्दा कम २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २१.१४ प्रतिशत । २०१५ सालमा ३७.२० प्रतिशत ल्याएको थियो, २०७४ मा ३२.७८ प्रतिशत । लोकप्रिय मतका आधारमा कांग्रेसलाई एक हिसाबले नाजुक पार्टी नै मान्नुपर्दछ ।
पाँचदलीय गठबन्धनको कारणले नेपाली कांग्रेस सीटमा सुरक्षित र बलियो हुन सक्दछ तर, लोकप्रिय मतमा त्यसको प्रभाव के कस्तो हुन्छ ? त्यसले भविष्यमा धेरै चिज निर्धारण गर्नेछ ।
बाध्यता वंश नै किन नहोस्, सायद विपक्षी दल नेकपा (एमाले) अर्को गठबन्धन बनाउनेछ । अन्यथा लोकप्रिय मतको लडाइँमा सही-सलामत रहे पनि एमालेले सीट परिणाममा ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने हुनसक्दछ । त्यो सन् १९७७ को भारतीय चुनावको नतिजासँग तुलनीय हुन सक्दछ ।
एमालेले प्राप्त गर्ने गठबन्धनको सुविधा भनेको मूलतः राप्रपा र लोसपा नै हो । त्यसपछि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग प्रयास गर्न सक्दछ । एमालेले गठबन्धन बनाउनुपर्ने कुनै पनि दल उसका लागि सजिला र सजातीय प्रकृतिका छैनन् । यस्ता दलहरूसँग गठबन्धन बनाएर एमालेको जनमत बढ्ने हो कि झनै खस्किने भन्ने प्रश्न छँदैछ ।
राप्रपा, लोसपा वा जनमत भन्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बारेमा भने फरक धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । टीकापुर जनविद्रोहको निहुँमा राज्यद्वारा षडयन्त्रपूर्वक फसाई निर्वाचित संसदको कार्यकालभरि नै जेलमा राखिएका माननीय रेशम चौधरीको सहानुभूतिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीप्रति पश्चिम नेपालको तराईमा नयाँ र व्यापक जनलहर सिर्जना हुँदै गएको सूचना छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको जिल्ला कैलालीको राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनमा त्यो पार्टीले फेरबदल ल्याउने संभावना ठूलो छ ।
एकतिर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन र अर्कोतिर एमाले नेतृत्वको गठबन्धन वा तालमेलले लोकतान्त्रिक विकल्पहरूको संकुचन हुनेछ । धेरै दलहरूले उम्मेदवारी दिंदै आएको प्रचलनका बाबजुद यसपटक हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पुरातन दल र गठबन्धनका १/१ मात्र उम्मेदवार हुने स्थिति बन्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा नयाँ र युवा पुस्ताका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर चल्नु स्वाभाविक मात्र हैन, आवश्यक पनि हो ।
अन्यथा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक विकल्पहरू संकुचित भई दलीय सिन्डिकेटतन्त्र हाबी हुने, निर्वाचन नतिजा अंकगणितीय र प्रायोजित हुने, राजनीतिको बीजगणितीय परिणामको संभावना लुप्त हुने जोखिम बढ्नेछ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू दीर्घकालीन समाधान नभए पनि लोकतन्त्रलाई सिन्डिकेटतन्त्रबाट जोगाउन र झर्कोलाग्दो राजनीतिक परिवेशबीच आशाको किरण देखाउन, तत्कालीन अपरिहार्यता बनेका छन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार, नयाँ र वैकल्पिक दलहरूको उपस्थिति र भूमिकाले समेत यस पटकको निर्वाचन परिणाम प्रभावित हुन सक्दछ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/09/1192629
0 comments:
Post a Comment