आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबट च्याट जीपीटीमाथि इटालीले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ । सोसँगै च्याट जीपीटी इटालीमा उपलब्ध भएको ओपन एआई कम्पनीले जनाएको छ।
गोपनीयतासम्बन्धी विषयका कारण इटालीको नियामक निकायले च्याट जीपीटीमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर नियामक निकायको माग पूरा गरेसँगै च्याट जीपीटीमाथि प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।
इटालीको डाटा सुरक्षा निकायले अप्रिल ३० सम्मको समयसीमा दिएर ओपन एआई कम्पनीलाई च्याट जीपीटीसम्बद्ध गोपनीयता र डाटा सुरक्षासम्बन्धी विषयहरुको पालना गर्न आदेश दिएको थियो र त्यस अवधिसम्मका लागि च्याट जीपीटीलाई बन्देज लगाएको थियो । ती सर्तहरु च्याट जीपीटीले पूरा गरेसँगै प्रतिबन्ध हटेको हो ।
च्याट जीपीटीको मातृ कम्पनी ओपन एआईले शुक्रबार भनेको छ- हाम्रा इटालीस्थित प्रयोगकर्ताहरुका लागि च्याट जीपीटी पुनः उपलब्ध भएको छ । हामी प्रयोगकर्ताहरुलाई पुनः स्वागत गर्न पाउँदा उत्साहित छौं । हामीहरु प्रयोगकर्ताको गोपनियताको सुरक्षामा समर्पित छौं ।
गत महिना इटालीको वाचडग निकाय गरान्तेले ओपन एआई कम्पनीलाई एक आदेश दिंदै इटालियन प्रयोगकर्ताहरुका व्यक्तिगत जानकारीहरु प्रोसेसिंग गर्नबाट अस्थायी रुपमा रोक्न आदेश दिँदै सम्भावित डाटा असुरक्षाको विषयमा छानबिन गरेको थियो ।
नियामक निकायले उठाएका विषयहरु सम्बोधन तथा प्रष्ट पारेको ओपन एआईले जनाएको छ । त्यसमा डाटा संकलन कसरी हुन्छ र च्याट जिपिटीको अल्गोरिदमलाई तालिम दिनका लागि डाटाको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने बारेको जानकारी वेबसाइटमा थप गर्नुपर्ने लगायतका थिए । साथै साइन अप गर्दा प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्ने टूल थप गर्ने तथा इयूका प्रयोगकर्तालाई अल्गोरिदमलाई तालिम दिनका लागि आफ्ना डाटा प्रयोग गर्न नदिने अधिकार प्रदान गर्ने विषय पनि रहेको छ ।
नियामक निकाय गरान्तेले ओपन एआईले कार्यान्वयन गरेका विधिहरुको स्वागत गर्दै उमेर प्रमाणीकरण लगायतका अन्य मागको पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
१८ वैशाख, काठमाडौं । प्रिमियर लिगअन्तर्गत आइतबार राति भएको रोमाञ्चक खेलमा लिभरपुलले टोटनहमलाई ४-३ ले पराजित गरेको छ । यस जितपछि टोटनहमलाई नै पछि पार्दै लिभरपुल पाँचौ स्थानमा उक्लेको छ र शीर्ष चारमा रहने सम्भावना कायम राखेको छ ।
घरेलु मैदान एनफिल्डमा लिभरपुलले १५ मिनेटभित्रै तीन गोल गरेको थियो । तर टोटनहमले पुनरागमन गर्दा तीन गोल फर्काएपछि डिएगो जोटाले इन्जुरी टाइममा निर्णायक गोल गर्दै लिभरपुललाई ३ अंक दिलाए ।
खेलको तेस्रो मिनेटमा कर्टिस जोन्सले गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए । पाँचौं मिनेटमा लुइस डियाजले गोल गर्दै लिभरपुलको अग्रता दोब्बर पारे । १५औं मिनेटमा मोहमद सलाहले गोल गर्दै लिभरपुललाई ३-० को अग्रता दिलाए ।
तीन गोलले पछि परेको टोटनहमका लागि ३९औं मिनेटमा ह्यारी केनले गोल गर्दै खेलमा फर्काए । ७७औं मिनेटमा टोटनहमका हेउङ मिन सनले गोल गर्दै खेल ३-२ को स्थितिमा ल्याए ।
टोटनहम यतिमै रोकिएन । इन्जुरी टाइमको तेस्रो मिनेटमा रिचार्लिसनले गोल गरेपछि खेल ३-३ को रोमाञ्चक अवस्थामा पुग्यो । तर इन्जुरी टाइमको चौथो मिनेटमा जोटाले गोल गरेपछि लिभरपुल ४-३ ले विजयी भयो ।
जितपछि लिभरपुलले ३३ खेलबाट ५६ अंक जोडेर पाँचौ स्थानमा उक्लेको छ ।
३४ खेलबाट ५४ अंक रहेको टोटनहम छैटौ स्थानमा झरेको छ ।
१८ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्न पहल गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (१ मई) को अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग र कार्यालयमा अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रका उच्च स्थानबाट वार्षिक रुपमा प्रदान गरिने विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारमा यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा २ प्रतिशत मजदुरलाई समावेश गर्ने नीति लिइने जानकारी गराउँदछु’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘मजदुरको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्दै सेवा शर्त र सुविधा निश्चित र वैधानिक गर्न अनुगमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
सन्देशमा अदक्ष तथा अप्रमाणित अवस्थामा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका सबै सरसफाइ मजदुरलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारी निकाय र जिम्मेवार संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना मजदुरलाई उचित पेशागत तालिम दिन, आधुनिक सामग्री प्रयोग गर्न, सुरक्षासहितको उपयुक्त पोशाक प्रयोग गर्न तथा कामको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
नेपालमा श्रमजीवी समुदायले आफ्नो अधिकारका निमित्त सङ्घर्ष र बलिदानका अनेकौँ कीर्तिमान कायम गरेका र मजदुरसहित उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका जनताको सङ्घर्ष र बलिदानको कीर्तिमानकै कारण देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख छ । नेपाल अहिले विकास, समृद्धि, स्थिरता र सुशासनको व्यावहारिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको सन्देशमा छ ।
नेपाल र विश्वका मजदुरमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै सन्देशमा भनिएको छ,’नेपाली श्रमिक जनसमुदाय खास गरी किसान मजदुरको हकहित र अधिकारका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने प्रण गर्दछु, नेपाली श्रमजीवी जनतालाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको नयाँ युगमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रा सामू छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न म अनवरतरुपमा लागिरहने प्रण गर्दछु ।’
आठ घण्टाको कार्यदिनको मागसहित आफ्नो अधिकारका निमित्त अमेरिकाको शिकागो सहरका मजदुरहरुले गरेको सङ्घर्षलाई स्मरण गर्दै नेपाललगायत विश्वभरका मजदुरहरुले १ मईको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । वीर अस्पतालमा कार्यरत नर्सको मृत्यु प्रकरणमा परिवारले डाक्टर सुजन ढकालविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको कसूरमा किटानी जाहेरी परेको छ ।
प्रहरी वृत्त, बालाजु पुगेर डा. ढकाल र उनका बाबुविरुद्ध परिवारले जोहरी दर्ता गराएको प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मनोजित कुँवरले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनले भने, ‘घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ ।’ शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–१ घर भएकी २९ वर्षकी अनुमा श्रेष्ठ बालाजुस्थित डा. ढकालको कोठामा शनिबार मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् ।
वीर अस्पतालमा कार्यरत आठौं तहकी स्थायी नर्सिङ अधिकृत अनुमान मृत भेटिएको स्थानबाट प्रहरीले सुसाइड नोट पनि बरामद गरेको थियो ।
प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार नोटमा विवाह नभएको विषय उल्लेख गरिएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार डा. ढकाल र श्रेष्ठ लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । यसबारे परिवारलाई पनि जानकारी थियो र आउजाउ भइरहने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय श्रेष्ठले विवाह गर्न पटकपटक भन्दा ढकालले नमान्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । डा. ढकाल कोशी अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत थिए ।
पछिल्लो केही समययता नर्स श्रेष्ठ मानसिक समस्यामा रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । उनी औषधि सेवन गर्दै मनोसामाजिक परामर्श पनि गराइरहेकी थिइन् ।
१७ वैशाख, ओखलढुङ्गा । शनिबार अपराह्न वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएकी खिजीदेम्बा गाउँपालिका-२ तोपडाँडाकी ५७ वर्षीय देवमाया बुढाथोकीको मृत्यु भएको छ ।
घरभित्रै बसिरहेका बेला उनीलाई चट्याङ लागेको थियो । बुढाथोकीलाई उपचारका लागि रामेछापको मन्थली लैजाने क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले जानकारी दिए ।
ओखलढुङ्गामा चट्याङ लागेर यही वैशाख महिनामा मात्रै दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जिल्लामा बर्सेनि चट्याङका कारण जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
नेदरल्याण्ड्समा शुक्रबार अदालतले एउटा अनौठो फैसला सुनाएको छ । अदालतले त्यहाँ एकजना शुक्रकिटदाता विरुद्ध आदेश जारी गर्दै उनलाई अब थप बच्चाको बाउ बन्नमा रोक लगाएको छ ।
४१ वर्षका जोनाथन मिजर नामका ती शुक्रकिटदाता पुरुष हालसम्म ५ सयदेखि ६ सय जना बच्चाको बाउ बनिसकेका थिए ।
तर अदालतको आदेशपछि जोनाथनले थप शुक्रकिट दान गर्न सक्नेछैनन् । यदि अदालतको आदेश उल्लंघन गरेमा उनीमाथि एक लाख १० हजार डलर जरिवाना हुनेछ ।
जोनाथनको शुक्रकिटबाट विश्वभर गरी करीब ६ सय बच्चा जन्मिसकेका छन् । उनी ती सबै बच्चाका जैविक पिता हुन् । अब अदालतले उनीमाथि थप बच्चाको पिता बन्नबाट रोक लगाएको छ ।
मिजरले दान गरेको शुक्रकिटबाट पैदा भएका बच्चाहरुको गोपनीयताको अधिकार हनन् भैरहेको दाबी गरिएको थियो । किनकि यदि मिजरको शुक्रकिटबाट जन्मिएका केटा र केटीहरुको बीचमा एक आपसमा रोमान्टिक सम्बन्ध कायम भएमा त्यो हाडनाता करणीको श्रेणीमा पर्नेछ
उनले अब थप वीर्यदान गर्न त सक्ने छैनन् नै पहिले दान गरेको वीर्य पनि नष्ट गर्नुपर्नेछ । आफूले पहिले दान गरेको शुक्रकिट यदि कुनै शुक्रकिट बैंक वा क्लिनिकहरूमा मौज्दात रहेमा त्यसलाई नष्ट गर्नका लागि लिखित रुपमा निवेदन दिन पनि अदालतले जोनाथनको नाममा आदेश दिएको छ । तथापि यदि उनको शुक्रकिटलाई कुनै दम्पतीले पहिले नै बुकिंग गरिसकेको भएचाहिं त्यो लैजान पाउनेछन् ।
जोनाथन मिजरको जिवन तथा शुक्रकिट दानको सिलसिला सामान्य रुपमै चलिरहेको थियो । तर जब एउटा नागरिक संस्थाले उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्यो तब परिस्थिति बदलियो ।
अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा मिजरले दान गरेको शुक्रकिटबाट पैदा भएका बच्चाहरुको गोपनीयताको अधिकार हनन् भैरहेको दाबी गरिएको थियो । किनकि यदि मिजरको शुक्रकिटबाट जन्मिएका केटा र केटीहरुको बीचमा एक आपसमा रोमान्टिक सम्बन्ध कायम भएमा त्यो हाडनाता करणीको श्रेणीमा पर्नेछ । त्यस्तो यौन सम्बन्ध तथा प्रजनन इनसेस्ट वा इनब्रिडिंगको प्रक्रिया हुनेछ, जुन पूरै मानवताका लागि नै खतरनाक हुने पनि अदालती निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।
मिजरको शुक्रकिट दानको समाचार सबैभन्दा पहिले सन् २०१७ मा सार्वजनिक भएको थियो । उनले त्यसबेला ठूलो परिमाणमा शुक्रकिट दान गर्दथे । त्यसपछि उनलाई नेदरल्याण्डका फर्टिलिटी क्लिनिकहरुमा शुक्रकिट दानका लागि कालोसूचीमा राखियो । किनकि उनी नेदरल्याण्ड्समा मात्रै १०० बच्चाको जैविक पिता बनिसकेका थिए ।
नेदरल्याण्ड्समा कालोसूचीमा परेपछि उनले अन्य देशका क्लिनिकहरुमा शुक्रकिट दान गर्न सुरु गरे । त्यसपछि उनले डेनिस शुक्रकिट बैंक क्रायोसलाई छाने । क्रायोसका विभिन्न शाखाहरु विश्वका विभिन्न देशमा रहेका छन् । उनले सबैजसो शाखाहरुमा शुक्रकिट दान गर्न भ्याए । जसका कारण उनी विश्वका कैयन् देशका बच्चाहरुको जैविक पिता बन्न सफल भए ।
जोनाथनले शुक्रकिट बिक्री गर्नका लागि धेरैपटक आफ्नो नामसमेत परिवर्तन गरेका थिए । उनले फर्टिलिटी सेन्टरमा थोकमा शुक्रकिट दान गर्ने मात्र नभइ आफ्नो शुक्रकिटको खुद्रा व्यापार पनि गर्ने गरेको बताइएको छ ।
१७ वैशाख, टोकियो । जापानको हिरोशिमाका २३ जना बासिन्दाले सन् १९४५ मा भएको आणविक बम विस्फोटपछि रेडियोधर्मी ‘कालो वर्षा’को सिकार भएको आफ्नो हैसियतलाई मान्यता दिन माग गर्दै हिरोशिमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
शुक्रबार दायर गरिएको मुद्दामा ७० देखि ९० वर्ष उमेर समूहका वादीहरूले ‘कालो वर्षा’को दायरा सरकारको दाबीभन्दा निकै फराकिलो भएको दाबी गरिएको छ । कोही रेडियोधर्मी वर्षाको चपेटामा परेको पाइएमा उनीहरू बिरामी भए वा नभए पनि पीडितका रूपमा पहिचान गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
सन् १९४५ मा हिरोशिमा र नागासाकीमा अमेरिकी आणविक बम विस्फोट भएपछि भएको बर्षा (ब्ल्याक रेन) भनेको आणविक पतन वा रेडियोधर्मी कालो वर्षा हो ।
‘ब्ल्याक रेन’ वा पानीले भिजेको र त्यसबाट दूषित अन्नबाली खाँदा मानिस रोगबाट पीडित हुन्छन् ।
जापानी सरकारले आणविक विष्फोटबाट रेडियोधर्मी रूपमा दूषित क्षेत्रहरूलाई ‘कालो वर्षा’ को अवधि र दायराअनुसार भारी वर्षा क्षेत्र र हल्का वर्षा क्षेत्रहरूमा विभाजन गरेको थियो । कानुनअनुसार भारी वर्षा क्षेत्रहरूमा विकिरण–सम्बन्धित रोगहरूबाट पीडित बासिन्दाहरूलाई मात्र आणविक विस्फोटको सिकारको रूपमा पहिचान गरिएको र सम्बन्धित राज्य उपचारमा पहुँच दिइएको थियो ।
जुलाई २०२१ मा, हिरोशिमा उच्च अदालतले सुनाएको फैसलामा हिरोशिमा प्रान्तका ८४ व्यक्तिहरूले राज्यको स्वास्थ्य हेरचाहसम्बन्धी लाभहरू प्राप्त गर्न योग्य भएको निर्णय सुनाइएको थियो ।
यद्यपि उनीहरू सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रभन्दा बाहिरको ‘कालो वर्षा’ को सम्पर्कमा थिए ।
यस निर्णयपछि जापान सरकारले अप्रिल २०२२ मा दुई आवश्यकताहरू पूरा गर्ने व्यक्तिहरूलाई आणविक बमबाट बचेको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने एक नयाँ योजना सुरु गरेको थियो । सिन्ह्वा
बार्सिलोना । स्पेन र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको ५५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा म्याड्रिडमा घोडा दौड हुने भएको छ। नेपाली राजदूतावास म्याड्रिडको आयोजनामा मे १३ मा एक भव्य समारोहबीच नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित घोडा दौड हुने भएको हो ।
नेपालमा रहेका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमशिखरहरु सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित मकालु, कञ्चनजंघा, लोत्से, चोयू, धवलागिरि, मनास्लु र अन्नपूर्ण हिमशिखरको नाममा ८ वटा घोडाहरुले प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भएका छन् ।
स्पेन सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, विभिन्न देशका राजदूतहरुले पनि सहभागिता जनाउने उक्त कार्यक्रममा पाँच हजारभन्दा बढीको उपस्थिति रहने अपेक्षा राजदूतावासले राखेको छ।
स्पेनका लागि नेपाली राजदूत डा. शर्मिला पराजुली ढकालले स्पेनको इतिहासमा नै कुनै पनि दूतावासले यति ठूलो कार्यक्रमको आयोजना गरेको पहिलो पटक रहेको बताइन् ।
घोडा दौडमा ८ वटा हिमालको नाम राख्नुको कारणबारे बोल्दै उनले भनिन्, ‘एउटा त विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १० वटा हिमशिखरमध्ये ८ वटा नेपालमै पर्छन् भनेर चिनाउनु नै हो।’
साथै जलवायु परिवर्तनको सांकेतिक स्वरूपका रुपमा पनि घोडा दौड नै आयोजना गरिएको राजदूत ढकालले बताइन्। ‘क्लाइमेट चेन्जले स्पेनमा पनि त पानीको कमी भइरहेको छ। त्यसले फुड सेक्युरेटीका लागि च्यालेन्ज भइरहेको छ। नेपालमा पनि पहिलेको जस्तै पानीको फ्लो छैन। एक किसिमले त्यो सांकेतिक रुपमा घोडा दौड नै गर्न लागिएको हो,’ उनले भनिन्।
साथसाथै पर्यटन प्रबर्धन, नेपाल र स्पेनको संस्कृति, रहनसहन खाना, भेषभूसाको समिश्रणलाई पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने म्याड्रिड दूतावास जनाएको छ।
‘मैले देखेको मेरो ७ वर्षको कूटनीतिक अनुभवमा नेपालको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्र नै हो । यसलाई नै राम्रोसँग लिएर जान सकेको खण्डमा हाम्रो देशको राम्रो आयस्रोत हुनसक्छ। यस्ता कार्यक्रमहरुबाट नै नेपालको पर्यटन प्रबर्धनमा सहयोग मिल्ने आशा लिएका छौ,’ राजदूत ढकालले थपिन्।
म्याड्रिड राजदूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय,नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत स्पेनस्थित नेपाली संघसंस्थाहरुले सहयोग गर्ने भएका छन्।
नेपाल – स्पेन कूटनीतिक सम्बन्ध
नेपाल र स्पेनबीच मे १३, १९६८ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । स्व.राजा वीरेन्द्र र स्वर्गीय रानी ऐश्वर्याले सन् १९८३ मा स्पेनको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। स्पेन भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच सांस्कृतिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह देव र महारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहको निमन्त्रणामा स्पेनका राजा खुआन कार्लोस र रानी सोफियाले सन् १९८७ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । सन् १९८४ जुलाईमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले स्पेनका राजा, स्पेनी जनता र स्पेन सरकारलाई हिमालयन रेड पाण्डाको एक जोडी उपहार दिएका थिए।
नेपाल सरकारले २० फेब्रुअरी २०१७ मा म्याड्रिडमा आवासीय दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। भरतबहादुर रायमाझीलाई स्पेनका लागि नेपालको पहिलो राजदूतमा नियुक्त गरिएको थियो। उनी दूतावास स्थापना गर्न १० जनवरी २०१८ मा म्याड्रिड पुगेका थिए। नयाँ दिल्लीस्थित स्पेनको आवासीय दूतावासले नेपाललाई समेत हेर्दै आएको छ।
काठमाडौं । मिचेशल मार्शले अलराउण्ड प्रदर्शन गरेपनि इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा दिल्ली क्यापिटल्स सनराइजर्स हैदराबादासँग पराजित भएको छ ।
शनिबार राति भएको खेलमा हैदराबादले दिल्लीलाई उसैको मैदानमा ९ रनले पराजित गरेको हो ।
हैदराबादले दिएको १९८ रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १८८ रन बनाउन सक्यो ।
दिल्लीका लागि फिलिप साल्ट र मिचेल मार्शले अर्धशतक प्रहार गरेपनि जितका लागि पर्याप्त भएन । मार्शले ३९ बलमा १ चौका तथा ६ छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक ६३ रन बनाए । साल्टले ३५ बलमा ९ चौका प्रहार गरी ५९ रन बनाए । अक्षर पटेलले १४ बलमा २९ रनमा अविजित रहे ।
हैदराबादका मयक मार्कन्डेले २ तथा भुवनेश्वर कुमार,टि नटराजन,अमिल हुसेन र अकिल हुसेनले समान १ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १९७ रन बनाएको थियो ।
हैदराबादका लागि ओपनर अभिषेक शर्माले ३६ बलमा १२ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक ६७ रन बनाए । हेनरिक क्लासेननले २७ बलमा २ चौका र ४ छक्काको मदतमा अविजित ५३ रन बनाए । अब्दुल समादले २८ रन बनाउँदा अकिल होसेन १६ रनमा अविजित रहे ।
दिल्लीका लागि मिचेल मार्शले ४ ओभरमा २७ रन खर्चिएर सर्वाधिक ४ विकेट लिए । इशान्त शर्मा र अक्षर पटेलले समान १ विकेट लिए ।
आठ खेल खेल्दा तेस्रो जित हात पारेको हैदराबाद ६ अंक जोडेर अंकतालिकामा आठौं स्थानमा उक्लिएको छ ।
१६ वैशाख, गलेश्वर । हरियाली जङ्गलको पुछारमा समथर मैदान । ढुङ्गाको छानो भएका चिटिक्कका घर । पश्चिमतर्फ हिमाल र मन्दिरको प्रतिविम्म देखिने विशाल बराहा ताल । उत्तरतर्फ फर्किदा दन्तलहरजस्तै देखिने सेता हिमाल । छङछङ गर्दै बगेका खोला । रमाइलो प्रकृति तर,उदास उदास लाग्ने बस्ती ।
यो शब्दचित्र म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ को विममा पर्ने सुन्दर वाइन्दाफाँटको बस्तीको हो । हेर्दै आकर्षक रैथाने सीप र प्रविधिको प्रयोग गरी बनाइएका आकर्षक ग्रामीण घर रित्ता छन् । फराकिलो आँगनमा बाख्लो झारको साम्राज्य छ । पिँढी र कौसी भत्किन थालेका छन् । घरको धुरीबलो मक्किन थालेको छ । केटाकेटीको कोलाहल सुनिन छोडेको धेरै भयो । गाउँको सौन्दर्यलाई चटक्कै बिर्सेर घरमुली बसाइँ सरेपछि अहिले जिल्लाका अरु गाउँझै वाइन्दाफाँटको गाउँ पनि एक्लिएको छ । गाउँका घरधुरी घरमुली फर्केर आउँछन् की भनेर कुरिरहेकाजस्ता देखिन्छन् ।
गाउँमा ढुङ्गेघर अब हराउँदै गएका छन्, गाउँका मान्छे हराएझैँ । ढुङ्गाले छाएका घर भत्काएरजस्ता पाता र कङ्क्रिटका घर निर्माण गरिए पनि ती घरमा बस्ने मानिस भने गाउँबाट पातलिँदै जान थालेका मालिका गाउँपालिका–७ का रामबहादुर पुनले बताए ।
ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीका कारण गाउँगाउँमा पक्की घर बनाउने लहर चलेको छ । कङ्क्रिटका पक्की भवन निर्माण हुनेक्रम बढ्दै गएपछि परम्परागत ढुङ्गे घर पातलिँदै जान थालेका छन् भने खरले छाएका घर प्रायः लोप नै भएका उनको भनाइ छ ।
‘डेढदशक अगाडिसम्म म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रमा ढुङ्गा र खरले छाएर रातोमाटो र सेतो कमेरोलो पोतिएका घर बाक्लै देखिन्थे । ती घरमा बस्ने मान्छेहरु पनि हुन्थे । तर, अहिले न परम्परागत घर बचेँ न नयाँ बनाइएका घरमा मान्छे नै बसे’, पुनले भने, ‘गाउँमै नबस्ने भए पुख्र्यौली चिनोलाई नासेर किन बनाउनु नयाँ घर ?’
पर्यटकीय जिल्ला म्याग्दीमा विदेश र सहर बजारबाट जोहोकोही गाउँमा पुग्दा परम्परागत रैथाने प्रविधिका घरले मनै लोभ्याउने गर्थे । रैथाने सीप र स्रोतको प्रयोग गरी परम्परागत रूपबाट निर्माण गरिएका ती घरले धेरैलाई आकर्षित गर्थे ।
उतिबेला गाउँमा यातायातको पहुँच पुगिसकेको थिएन । जब सडक विस्तार भएर गाउँमा यातायातका साधन पुग्न थाले तब रड र सिमेन्टको प्रयोग गरी गाउँमा पक्की घर निर्माणको क्रम बढेको तर मान्छे गाउँमा बस्ने चलन घटेको यहाँका ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ छ ।
सडकको पहुचका कारण ती पुराना परम्परागत घरहरु नासिँदै गएको पाका पुस्ताको बुझाइ छ । अहिले गाउँमा धमाधम सिमेन्ट र कङ्क्रिटका घर ठडिँदै गएका छन् । सक्नेले पक्की पिल्लरवाला घर बनाएका छन् भने न्यून वर्गका नागरिकले खर र ढुङ्गाको छानो हटाएर जस्तापाताले घर छाउन थालेका छन् । यसले पुराना मौलिक घर विस्तारै विस्थापित हुने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म म्याग्दी जिल्लाका एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी छ वटा स्थानीय तहबाट एक हजार ९१ जना बसाइँसराइ गरी काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, नवलपुर, बुटवललगायतका ठाउँमा गएका छन् ।
स्थानीय तहका पञ्जीकरण शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख पहिलो सातासम्ममा बेनी नगरपालिकाबाट दुई सय ४२, रघुगङ्गा गाउँपालिकाबाट एक सय १४, मङ्गला गाउँपालिकाबाट एक सय ६०, मालिका गाउँपालिकाबाट एक सय २४, धौलागिरि गाउँपालिकाबाट तीनसय चार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट एक सय ४७ गरी एक हजार ९१ जना बसाइँसराइ गरी अन्यत्र गएका हुन् ।
मानिस बसाइँ सरेर गएपछि गाउँका घर उदाङ्गिएका छन् । गाउँमा सडक आएपछि गाउँलेले सहर बजारकाले जस्तो सिकेर परम्परागत घरलाई भत्काएर नयाँ स्वरूपमा बनाउन थालेको बगरफाँटका बेदप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘डेढ दशक अगाडिसम्म गाउँमा धेरैजसो घर ढुङ्गा र खरले छाएका थिए, गाडी आउने बाटो पनि थिएन, अहिले ती सबै घर लोप भइसके’, उनले भने ।
विदेशमा कमाएको पैसा म्याग्दीमा धेरैजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा नै खर्च हुने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तथ्याङ्क छ । घर, घडेरी र मोजमस्तीमा नै धेरैजसो पैसा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । यहाँका मान्छे सबै विदेशमा छन्, विदेशमा कमाउने यहाँ ठूला–ठूला घर बनाउने गरेका छन्, पहिलेको तुलनामा अहिले गाउँ निकै फरक भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
दिनदिनै सिमेन्टका घर ठडिरहेका छन्, एक–दुई वर्षमा यहाँ ढुङ्गाका घर पनि देख्न नपाइने स्थानीय बासिन्दाको अनुमान छ । सडक सञ्जालले यो ठाउँ जोडिएपछि पुराना घर विस्थापित भएको स्थानीयवासीले बताए । सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय म्याग्दीका अनुसार मानिस सजक र सचेत हुँदै गएको हुँदा नयाँनयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर घर तथा भवन निर्माण गर्न थालेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारको कारण युवायुवती विदेश पलायन हुने क्रमसँगै गाउँका स्थानीय सुविधा खोज्दै बजारतर्फ बसाइँसराइ गर्ने प्रचलन छ ।
मालिका गाउँपालिकाका योजना अधिकृत सोमबहादुर केसीले बसाइँसराइले गाउँ रित्तिँदै गएको बताए । गाउँ युवा र बालबालिकाविहीन हुने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् भने घर खाली र खेतबारी बाँझो रहने समस्या बढ्दै जानुको साथै संस्कृति र परम्परासमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि ग्रामीण भेगका पाका नागरिक चिन्तित हुन थालेका छन् ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै अनशन बस्नुभएका नुवाकोटका किसानले उठाएका जायज माग पूरा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
यही वैशाख ५ गतेदेखि काठमाडौंको वसन्तपुरमा आमरण अनशन बस्नुभएका नुवाकोटका श्रीराम घिमिरेले उठाएका माग पूरा गर्न उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीमार्फत माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार साँझ मुख्यसचिवसहित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माबाट अनशनकारीको स्वास्थ्य अवस्था एवं माग सम्बोधनमा भइरहेको प्रगतिवारे जानकारी लिए ।
सोक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव शर्माले मन्त्रालयले अनशन बसेको जानकारी आए लगत्तै अनशनस्थलमा पुगेर माग सम्बोधनको प्रयास गरेको जानकारी गराएका थिए ।
उनले मन्त्रालयबाटै डा नवीन घिमिरे, डा माधवप्रसाद अर्याल र शिवसुन्दर घिमिरेसहित वार्ता टोली बनाई निरन्तर वार्ता र छलफल गरिरहेको तथा मन्त्रालयको तहबाट गर्न सक्ने सबै माग पूरा गर्न सकिने प्रस्ताव अनसनरत किसानसामु पठाइए पनि हालसम्म सहमतिमा नआएको बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार जनसरोकारका मुद्दामा अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र जनजीविकाका सवाललाई उठाएर कोही कसैले पनि आन्दोलन गर्नु नपर्ने अवस्थाका लागि क्रियाशील रहेकाले किसान घिमिरेले उठाएका विषयलाई समाधान गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्न तथा निजको स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिएका थिए ।
१६ वैशाख, जनकपुरधाम । आफैं खरिद गरेर दुई वर्षदेखि गोदाममा थन्किरहेका पाँच हजार थान साइकलको जिम्मेबारी लिन मधेश सरकार पन्छिएको छ ।
असार २०७८ मा तेस्रो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० हजार साइकल खरिद गरेको थियो । जसमध्ये झण्डै आधा साइकल अझैं वितरण हुन सकेका छैनन् ।
गोदाममै पाँच हजार थान साइकल कबाड बनिरहेको समाचार अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय निर्णय गरेर नै जिम्मेबारीबाट पन्छेको छ ।
गत चैत ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेको सो साइकल, तिनको सुरक्षा, उपयोग र भुक्तानिका लागि जिम्मेवार नरहेको निर्णय गरेको कार्यालयका सचिव नुरहरि खतिवाडाले बताए ।
शुक्रबार उनले मधेशमा पैदल अनुसन्धान नामक पुस्तक बिमोचन कार्यक्रममा सो कुरा खुलासा गरेका हुन् ।
‘चैत ३० गते कानुनविपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा जम्मा रहेको, वितरण भएको छ भने, तिनको सुरक्षा, उपयोग र भुक्तानीका लागि जिम्मेवार नरहेको निर्णय भएको छ,’ सचिव खतिवडाले भने, ‘निर्णयमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले हस्ताक्षरसमेत गर्नु भएको छ ।’
उनले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम सुरुमा लोकपि्रय भए पनि पछिल्लो समय अख्तियारमा मुद्दा दायर भएपछि सरकारको लागि टाउको दुखाइ भएको समेत बताए । ‘सुरुमा यति राम्रो कार्यक्रम अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि अन्योलको भूमरीमा रुमल्लियो । कसैले फाइल छुन मान्दैनन् । मलाई पनि भन्यो त्यो गोदाममा रहेको साइकल हेरिदिनुस् मैले भने म हेर्दिनँ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले तेस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० हजार थान साइकल ८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँमा खरिद गरको थियो ।
काठमाडौंको पुतली सडकस्थित स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रा.लि.मार्फत किनिएकामध्ये आधा साइकल करिब दुई वर्षदेखि मधेश भवनको गोदाममा थन्किएर कवाड बन्न थालेको हो ।
आपूर्तिकर्ता कम्पनीको पाँच करोड ६८ लाख भुक्तानी पनि बाँकी रहेको छ । भुक्तानीका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनी दौडधुप गरेपनि कसैले फाइल छुन मानेको छैन । जसको कारण आपूर्तिकर्ता कम्पनी पीडित बनेको सचिव खतिवडाको भनाइ छ ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा-८ का छात्राहरुलाई लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले वितरण गर्ने गरेको थियो ।
आव २०७६/७७ मा मधेश सरकारले १७ हजार साइकल खरिद गर्दा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०७७/०७८ मा पनि भएको १० हजार साइकल खरिदमा पनि बोलपत्र मूल्यांकनमा त्रुटि देखिएपछि बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेका मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्ऽकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र इन्जिनियर भगवान झाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा परेपछि करिब पाँच हजार साइकल वितरण अन्योलमा पर्नुका साथै भुक्तानी प्रकृया पनि रोकियो ।
बदनामीबाट बच्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले सो कार्यक्रम समाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेको थियो । तर समाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले हालसम्म साइकलसम्बन्धी फाइल अझै नबुझेको दाबी गर्दै आएको छ ।
साइकल खरिद तथा वितरणसम्बन्धी फाइलको जिम्मेबारी लिएर अनावश्यक झमेला नलिने मन्त्रालय र निर्देशनालयको अडान छ ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । ‘मेयर साब, जावलाखेल र पुल्चोक मात्रै ललितपुर महानगरपालिका हो ?’ ललितपुर महानगरपालिकाले शुक्रबार जावालाखेलमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सुरेन्द्र विष्टले प्रश्न गरे । ‘चक्रपथभित्र र बाहिरको मान्छेले बरबार कर तिर्ने सेवा जति भित्रको लागि मात्रै दिने ? यो कस्तो शासन हो मेयर साब जवाफ दिनुस्’ कान्तिपुर टोल विकास संस्था आबद्ध विष्टले प्रश्न गरेपछि तालिर परर आयो ।
विष्टले मात्रै होइन सार्वजनिक सुनुवाइमा १० भन्दा बढी वक्ताले ललितपुर महानगरपालिका पुल्चोक, जावलाखेल केन्द्रित भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । बुङमतीका गोपाल तामाङले महानगरपालिका नाममात्रै भएकोले अनुभूत गर्न नपाएको बताए ।
बुङमती क्षेत्रमा इँट्टा भट्टाको कारण समस्या भएको भन्दै बारम्बार गुनासो गरे पनि सुनुवाइ नभएकोले निरीह भएर बस्नुपरेको उनले सुनाएका थिए । ‘हामी तामाङ समुदाय महानगरपालिकामा कुल मतदाताको जम्मा साढे दुई प्रतिशत मात्रै छौं, हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै नभएको महसुस हुन्छ । बुङमतीमा भएको समस्या चक्रपथभित्रको महानगरले किन सुन्दैन ?’ तामाङले आफ्नो गुनासो मेयर महर्जनलाई सुनाए ।
नख्खु क्षेत्रका स्थानीयवासिन्दाहरुले महानगरपालिकाले चक्रपथभित्र स्मार्ट भन्दै प्रचार गरे पनि बाहिरी क्षेत्रमा दयालाग्दो स्थिति रहेको भन्दै महानगरको आलोचना गरेका थिए ।
१८ नम्बर वडाका स्थानीय शिवराम खड्काले ठेकेदारहरुले काम नगर्दा गुनासो गरेपनि महानगरले केही गर्न नसकेको बताए । उनले महानगरपालिकाका चक्रपथ बाहिरका वडाहरुलाई हेलाँ गर्न नहुने तर्क गरे ।
स्थानीय पूर्ण खत्री ‘रिङरोड बाहिरको विकास खै ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । खत्रीले आफू रुकुमबाट १५ वर्ष अगाडी ललितपुर आएको भन्दै अहिले पनि ललितपुर महानगर रुकुमको भन्दा धेरै विकास नभएको भन्दै व्यंग्य हानेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा चक्रपथ नाघ्न नसकेको विषय आएपछि जवाफमा ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले साविकको गाविस र कार्यविनायक नगरपालिकामा विकास गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘कतिपय वडाहरु गाविसबाट कार्यविनायक नगरपालिका हुँदै महानगरमा परिणत भएका छन, त्यसले गर्दा साविक ललितपुर उपमहानगरपालिकाका वडा बराबरको विकास हुन सकेको छैन, त्यो सत्य हो,’ महर्जनले भने ‘विकास भनेको एकैरातमा हुने कुरा होइन, यसको लागि महानगरपालिकाले योजना सहित आगाडी बढेको छ ।’
उनले चक्रपथ बाहिरको वडाहरुको लागि बजेटमा सिलिङ बढाएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षहरुमा पनि विकासको समानता हुनेगरी बजेट छुट्याउने बताए । उपप्रमुख मञ्जला शाक्य बज्राचार्यले सबै क्षेत्रको विकासको लागि महानगरपालिका प्रतिबद्ध भएको सुनाएकी थिइन् ।
नेतामुखी बजेटको आरोप
सार्वजनिक सुनुवाइमा ललितपुर महानगरपालिकालमा योजना छान्दा नेतामुखी भएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गरेका छन् । ‘बजेट छान्दा नेताको गोजीबाट हुन्छ, वडाबाट र महानगरबाट पनि त्यहि समस्या रहेको छ,’ सहभागी एक सदस्यले भने ।
उनले २ लाखको योजनामा काम हुने भएपनि कतिपय वडाध्यक्षले १० लाखको योजना हालेको गुनासो गरे । यस्तै अर्का एक वक्ताले शहरी क्षेत्रमा रहेको फुटपाथमा विकासको नाममा वडाध्यक्षहरुले भइरहेको फुटपाथलाई भत्काएर नयाँ बनाएर बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका थिए ।
जवाफमा अनुगमन समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख शाक्यले फुटपाथको लागि बागमती प्रदेश सरकारको २ करोडको बजेटको काम गरिरहेको भन्दै गुनासो अनुसार अनुगमन गरेर भइरहेको ठाउँमा नभत्काउन निर्देशन दिएको बताए ।
पूर्णभद्र चित्रकारले साइकल लेनको औचित्यबारे प्रश्न गरेका थिए । चित्रकारले वडाध्यक्षहरुले मनोमानी ढंगले बजेट परिचालन गरेको भन्दै अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ‘सार्वजनिक भवन बनाउँदा नक्सा पास हुनुपर्ने भएपनि कतिपय भवनको भएको छैन, सिजी ग्रुपले बनाएको जस्तो महानगरले नगरोस् ।’ चित्रकारले भने ।
सार्वजनिकसुनुवाईमा स्थानीय महेशरत्न बज्रचार्यले नगरपालिकाले समिट होटलको विषयमा महानगरपालिकाले के गर्दै छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उपप्रमुख शाक्यले आफ्नो संयोजकत्वमा छानविनि भइरहेको बताएकी थिइन् ।
अपाङ्गता भएका तर्फबाट भोेजराज श्रेष्ठले महानगरपालिकालाई प्रश्न गर्दै अपाङ्गता परिचय पत्र सहज ढंगले दिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले हि्वल चियर वितरण गर्दा मेडिकल हि्वल चियर नभइ अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने बताएका थिए ।
यस्तै बालिका इशा शाक्यले महानगरपालिकाले बालबालिकाको लागि छुट्याएको बजेट सोही क्षेत्रमा खर्च नभएको भन्दै ध्यानाकषर्ण गराएकी थिइन् । उनले बजेट निर्माण र महानगरको योजना छनौटमा बालबालिका छुटाएको भन्दै आपत्ती प्रकट गरेकी थिइन् ।
महानगरपालिकामा लिखित रुपमा फोहोर जलाएको, ट्राफिक जामले समस्या भएको, महानगरका कर्मचारीहरुले तालिम गोष्ठीको नाममा धुलिखेल, नगरकोटमा गएर खर्च गरेको लगायत विषय उल्लेख गरेको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका प्रश्नहरुको महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, उपप्रमुख मञ्जला शाक्य बज्राचार्य,ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्याल लगायतले जवाफ दिएका थिए ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइमा अपाङ्गता भएको क्षेत्र, महिला, बालबालिका, सामाजिक संस्थामा आवद्ध भएका, टोल विकास संस्था, व्यवसायीलगायतको सहभागित गराएको थियो ।
१५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा गएको ५५ वटा ४ रेक्टर स्केलमाथिका भूकम्प/परकम्पनमध्ये २५ वटा कर्णाली र सुदूरपश्चिममै थिए । २२ कात्तिक, २०७९ मा ६ जनाको ज्यान लिने गरी गएको ६.६ रेक्टर स्केलको डोटी भूकम्प वर्षकै सबैभन्दा ठूलो थियो ।
सुदूरपश्चिममा गत कात्तिक महिनायता मात्रै १२ पटक भूकम्प गइसकेको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्राविधिक सहायक राजेश शर्मा बताउँछन् । डोटी भूकम्पयता साना–ठूला धक्का महसुस भइरहेकाले सो क्षेत्रमा भूकम्पको बढी जोखिम रहेको संकेत गर्ने भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्राविधिक सहायक शर्मा बताउँछन् ।
तथ्यांकअनुसार बाजुरामा मात्रै एक वर्ष बीचमा १० पटक यस्तो भूकम्प गएको छ । बाजुरा केन्द्रविन्दु भएर बिहीबार मध्यराति मात्रै दुई पटक भूकम्प गएको छ । बैतडी, मुगु, दैलेख, अछाम, दार्चुला, रुकुम पश्चिम, डोटी र जुम्लामा पनि यो एक वर्ष बीचमा ४ रेक्टरमाथिको भूकम्प गएका छन् । एक वर्षबीचमा पश्चिम नेपालकै रुकुम, बाँके र बाग्लुङमा पनि भूकम्पहरू गएका छन् । पूर्वको ताप्लेजुङ, धनकुटा, इलाम र खोटाङमा पनि ४ रेक्टरमाथिको भूकम्प गइरहेको देखिन्छ । जुन जिल्लाहरू १२ वैशाख २०७२ को ७.९ म्याग्नेच्युडको गोरखा भूकम्पमा प्रभावितको सूचीमा थिएनन् ।
विज्ञहरू सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा गइरहेका साना भूकम्पहरूलाई ‘जोखिमको पूर्वसूचक घण्टी’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । यस्ता भूकम्पले ठूलो भूकम्प आउने खतरा नटर्ने, तर सम्भावित ठूलो विपत्को बारेमा सचेत गराउने खानी तथा भूगर्भ विभागका पूर्वमहानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा बताउँछन् । ‘भूगर्भमा यति ठूलो शक्ति जम्मा भएको हुन्छ कि त्यसलाई घटाउन साना भूकम्पहरूले खासै भूमिका खेल्न सक्दैनन्’, उनी भन्छन् ।
भूकम्पविद्हरू दक्षिणबाट सर्दै आएको ‘इन्डियन प्लेट’ उत्तरको ‘युरेसियन प्लेट’ को मुनि घुस्रिन खोज्ने क्षेत्रमै नेपाल पर्छ । दुई प्लेटबीचको घर्षणका कारण नेपाल सधैं भुइँचालो जान सक्ने अधिक जोखिमको क्षेत्रमा पर्न जान्छ । यस्तो भुइँचालो नगएको क्षेत्रको भूगर्भमा शक्ति सञ्चित भएर बस्छ र कुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प जाने खतरा हुन्छ ।
भूकम्पविद्हरूका अनुसार मध्य नेपालमा २०० वर्षभन्दा कम समय अवधिमा ठूला भूकम्प गएका छन् भने पूर्वी नेपालमा १९९० सालपछि ठूलो भूकम्प गएको छैन । २ माघ १९९० मा ८ रेक्टरको भूकम्प जाँदा नेपालको राजधानी काठमाडौंमा समेत धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो ।
अध्ययन अनुसार पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ पछि ठूलो भूकम्प गएको छैन । जमिनमुनि जति बढी समयसम्म ऊर्जा सञ्चित हुन्छ, भूकम्प त्यति नै बढी शक्तिशाली हुने भूगर्भविद्हरू बताउँछन् । त्यसैले पूर्वमा कम शक्तिशाली र पश्चिममा बढी शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेको भूकम्पीय जोखिम नक्सामा उल्लेख छ । ‘पश्चिमोत्तर भारत र पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएको ५०० वर्ष जति भइसकेकाले सो क्षेत्रलाई पनि बढी जोखिमयुक्त मानिएको हो’, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रकी प्रमुख मोनिका झा भन्छिन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले हालसालै तयार पारेको भूकम्पीय जोखिम नक्सा (एसएचएम) मा पश्चिम नेपालमा लामो समयदेखि ठूलो भूकम्प नआएकाले त्यो क्षेत्रलाई पनि भूकम्पको बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा औंल्याइएको छ ।
गोरखादेखि पश्चिम भारतको देहरादुनसम्म लामो समय ठूला भूकम्पीय गतिविधि नभएकाले सो क्षेत्रमा बढी ऊर्जा सञ्चित भएर बसेको अनुमान छ । यदि भूकम्प गएमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको चुरे पहाड र त्यस आसपासको क्षेत्रमा भूकम्पबाट बढी क्षति हुनसक्ने सम्भावना औंल्याइएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रकी प्रमुख झा बताउँछिन् ।
‘हामीले विभिन्न अध्ययनबाट तयार पारेको भूकम्पीय जोखिम नक्सा (एसएचएम)मा उच्च क्षतिको जोखिम चुरे क्षेत्रमा छ’, उनले भनिन् । हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड भनेर चिनिने चुरे पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको छ । भूकम्पीय जोखिम नक्सामा विगतका भूकम्प, जमिन मुनिको अवस्थिति लगायत विभिन्न तथ्यांक विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिम, त्यसको शक्ति र त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिको विश्लेषण गरिएको हुन्छ ।
भूकम्पको जोखिमको विश्लेषण गरी न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले भूकम्पीय जोखिम नक्सा सार्वजनिक गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । खानी तथा भूगर्भ विभाग पनि यस्तो नक्सा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।
नेपालमा यसअघि सन् २००२ मा यस्तो नक्सा जारी गरिएको थियो । त्यो नक्सालाई अहिले खानी तथा भूगर्भ विभागले अद्यावधिक गरेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ । ‘नक्सामा उच्च, मध्यम वा न्यून जोखिममा रहेको क्षेत्र इङ्गित गरिएको छ । त्यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा सतर्कता र पूर्वतयारीका काम गर्न सहयोग पुग्दछ’ झाले भनिन्, ‘एक महिनाभित्रै नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं ।’
उनका अनुसार ६० वर्षसम्मको वैज्ञानिक डाटा र त्योभन्दा अगाडिको इतिहास अध्ययन गरेको आधारमा नक्सा तयार पारिएको छ । ‘नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ६० वर्षभन्दा अगाडिको भूकम्पको वैज्ञानिक डाटा छैन’ झा भन्छिन्, ‘त्योभन्दा अगाडिको अध्ययन विभिन्न पुस्तक, पत्रपत्रिका, अनलाइन लगायतमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेखका आधारमा नक्सा तयार गरिन्छ । त्यसैले ठोकुवाका साथ भन्नुभन्दा पनि हामीले नक्सामा सम्भावनाका कुरा गरेका छौं ।’
नक्सामा नेपाललाई पश्चिम, मध्य र पूर्वी भागमा विभाजन गरेर जोखिमको विश्लेषण गरिएको छ । सोही विश्लेषणमा चुरे क्षेत्रलाई भूकम्पको बढी क्षति हुनसक्ने सम्भावनाको रूपमा औंल्याइएको छ । लामो समय ठूला भूकम्प नगएकाले पश्चिम क्षेत्रको चुरे अझ बढी जोखिममा रहेको देखिन्छ ।
गोरखाबाट पश्चिमतर्फ ८ रेक्टरभन्दा ठूलो भूकम्प नगएको ५०० वर्षभन्दा बढी भएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा भूगर्भविद् विशालनाथ उप्रेती बताउँछन् । यसबारे यकिन तथ्य/तथ्यांक छैनन् । तर, जमिन खनेर भूकम्प गएको हेर्ने प्रविधिमार्फत गरिएका अध्ययनबाट पश्चिम नेपालमा यसअघि गएको ठूलो भूकम्पबारे अनुमान लगाइएको हो ।
सन् १५०५ मा पश्चिम नेपालतर्फ भूकम्पले २० मिटरसम्म जमिन सरेको पाइएको प्राज्ञ उप्रेतीले बताए । त्यसपछि पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको भौगर्भिक र वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएका छैनन् । ‘धेरै मिटरसम्म जमिन सरेको हुनाले सो भूकम्प कति शक्तिशाली थियो भनेर अनुमान गर्न सकिएको हो’ उप्रेती भन्छन्, ‘नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पले पनि जमिन खासै सरेको थिएन, ७.९ म्याग्नेच्युडको भूकम्प नै त्यति शक्तिशाली थियो भने ५०० वर्षअघिको त्यो भूकम्प कति शक्तिशाली थियो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
त्यसैले पश्चिम नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र हो भन्न प्राज्ञहरू हिच्किचाउँदैनन् । बरु त्यो जोखिमका आधारमा पूर्व तयारीमा जुट्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।
गत वर्ष डोटीमा गएको ६.६ रेक्टरको भूकम्प समेत सो क्षेत्रको सम्भावित र प्रक्षेपित महाभूकम्पको तुलनामा निकै सानो भएको उप्रेतीको भनाइ छ । यस्ता सयौं भूकम्पले समेत त्यस्तो सञ्चित भएर बसेको शक्तिलाई घटाउन नसक्ने दोहोर्याउँदै प्राज्ञ उप्रेतीले साना भूकम्पहरूले दिने शक्तियुक्त धक्काभन्दा पनि सन्देश महत्वपूर्ण हुने बताए ।
उनका अनुसार १९९० सालमा पूर्वी नेपालमा गएको भूकम्पले कोशीपूर्व ठूलो क्षति पुर्याएको थिएन । यसले गर्दा पूर्वी नेपाल पनि भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले कम खतरामुक्त नरहेको उप्रेती बताउँछन् । ‘अध्ययनले सन् १२५५ मा गएको भूकम्पले पूर्वी नेपाल धेरै प्रभावित भएको देखाएको छ, त्यसपछि करिब ८०० वर्षसम्म पूर्वी नेपालमा पनि एकदमै ठूलो भूकम्प गएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पश्चिम नेपाल जस्तै पूर्वी नेपालमा जोखिम नै छैन भन्ने हैन ।’
तर १९९० सालको भूकम्पले पूर्वी नेपालको ठूलो भागलाई प्रभावित भने गरेको थियो । त्यसैले पूर्वी नेपाल पश्चिमभन्दा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, सिक्किममा भएको अध्ययनले सो क्षेत्रमा करिब १३०० वर्षसम्म ठूलो महाभूकम्प नगएको देखाएको छ ।
यसका कारण सो क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प गएमा पूर्वी नेपालमा पनि लाखौं नेपाली प्रभावित हुनसक्ने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने प्राज्ञ उप्रेतीको भनाइ छ । ‘सन् १२५५ र १५०५ का भूकम्पहरू १९९० र २०७२ सालका ठूला भूकम्पभन्दा पनि धेरै ठूला हुन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता ठूला महाभूकम्प जहिले पनि आउन सक्छन्, जोखिम कम गर्न सोच्नुपर्छ ।’
तर, २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउने पक्षमा सरकारले पर्याप्त काम नगरेकोमा भूगर्भविद्हरू असन्तुष्ट छन् । सरकारले विकास भइसकेका भूकम्पका ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ राख्न समेत चासो नदिएको प्राज्ञ उप्रेती बताउँछन् ।
डोटीमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको घर ।
भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने यकिन गर्न नसकिए पनि आउनुभन्दा केही सेकेन्डअघि नै भूगर्भभित्रको तरंग रेकर्ड गरेर पूर्वसूचना दिन सकिने प्रणाली विकास भइसकेका छन् । तर, नेपालमा यस्तो प्रविधिको प्रयोगमा समेत ध्यान दिइएको छैन ।
भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले समेत भूकम्पीय विपत् विरुद्धको पूर्वतयारीका लागि विशेष सरकारी संयन्त्र खडा गर्न र पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर, अहिलेसम्म सरकार टसमस भएको छैन ।
‘बारपाक केन्द्र भएर गएको भूकम्पको यत्रो वर्षसम्म भूकम्पीय विपद्बाट हुनसक्ने जीउधनको क्षति कम गर्न एक थोपा पनि काम भएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरेर भूकम्पबाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्ने गरी काम गर्न ढिलाइ नै भइसक्यो ।’
जीर्ण संरचनाभित्र भूकम्पको प्रतीक्षा !
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालको बागमती र गण्डकी क्षेत्रका केही जिल्लामा पुराना र जीर्ण भइसकेका घर तथा संरचनाहरूमा थिचिएर ९ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो । सरकारले पुनर्निर्माणको महाअभियान नै चलाएर निजी आवासहरू नयाँ बनाउन सघायो । सरकारी भवनदेखि विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा जीर्ण भवनहरू पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण भएका छन् ।
रुकुम(पूर्व)को पर्यटकीय गन्तव्य तकसेरा गाउँ। यो बस्ती रुकुम(पूर्व) को ऐतिहासिक र सबैभन्दा ठूलो एकीकृत बस्ती हो।
तर, अन्यत्र अवस्था उस्तै छ । पश्चिम नेपालका तराईदेखि हिमाली जिल्लासम्म जीर्ण रहेका घर र पुराना भौतिक संरचनाहरू विपत् कुरिरहेका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा पनि जोखिम उस्तै छ । सरकारले अहिलेसम्म यस्ता जोखिम बोकेर बसेका नागरिक आवासलाई सुरक्षित बनाउन पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण गर्ने कुनै योजना बनाएको छैन ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश अन्य भन्दा दुर्गम क्षेत्र हुन् । यस क्षेत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको बाहुल्य छ र यो क्षेत्रका धेरै सर्वसाधारण आफैं भूकम्पीय जोखिमबारे जागरुक र सक्षम पनि छैनन् । आर्थिक हिसाबले समेत विपन्नहरूको बाहुल्य रहेको यी क्षेत्रमा सरकारले घरहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन कुनै योजना आवश्यक देखेकै छैन ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका पूर्वमहानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा भूकम्प आएपछि मात्रै पुनर्निर्माणको अभियान चलाउने सरकारी नीति र कार्यशैली बदल्नुपर्ने देख्छन् । ‘भूकम्पले भत्काउन सक्ने जोखिममा रहेका घर र संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन मर्मत, रेट्रोफिट र आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘जोखिममा रहेका बस्ती सार्नेदेखि भौतिक संरचनाहरूलाई बलियो बनाउन भूकम्पअघि नै सोच्नसके भविष्यमा आउनसक्ने ठूलो विपत्बाट धेरै धनजन जोगाउन सकिन्छ ।’
विघटित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली २०७२ सालको भूकम्पले पूर्ण र आंशिक रूपमा ३२ जिल्लामा पुर्याएको क्षति जस्तै घटना जतिबेला पनि पश्चिम नेपालमा दोहोरिने खतरा औंल्याउँछन् । उनका अनुसार, २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका मध्य क्षेत्र र पूर्वी नेपालका करिब साढे ८ लाखमध्ये ७ लाखभन्दा बढी निजी घर पुनर्निर्माण भएका छन् । यसमध्ये धेरैजसो घरको पुनर्निर्माण मध्य नेपालका अतिप्रभावित १४ जिल्लामा केन्द्रित थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पले ७ हजार ५५३ विद्यालयमा क्षति पुग्यो । तर, भूकम्प शनिबारको दिन गएकाले विद्यार्थी विद्यालयमा थिएनन् । पूर्व सीईओ सुशील ज्ञवालीका अनुसार यी विद्यालयका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूबाट १ लाख विद्यार्थी सोझै प्रभावित हुनसक्ने देखिएको थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकमा भत्किएका घर ।
‘झण्डै २५ हजार विद्यार्थीले विद्यालयमा ज्यान गुमाउन सक्ने अवस्था शनिबारको भूकम्प भएकाले टर्यो’ उनी भन्छन्, ‘अन्य क्षेत्रमा यस्तै विद्यालय भवन अहिले पनि भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । यो साह्रै गम्भीर विषय हो भनेर सरकारले बुझ्नुपर्छ ।’
२०७२ सालको भूकम्पमा स्वास्थ्य संस्थाका १ हजार १९७ भवनमा क्षति पुगेको थियो । १ हजारभन्दा बढी सांस्कृतिक सम्पदा, ४१५ वटा सरकारी भवन र २१६ वटा सुरक्षा निकायका भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । पश्चिम नेपालले पनि यस्तो क्षति भोग्न सक्ने भन्दै पूर्व सीईओ ज्ञवालीले ‘सुरक्षित आवास’ र ‘सुरक्षित सार्वजनिक पूर्वाधार’लाई सरकारले प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसमा नेपाल सरकारको २ खर्ब ३९ अर्ब, वैदेशिक अनुदान २४ अर्ब, वैदेशिक ऋण १ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको थियो । सोझै भुक्तानी हुने वैदेशिक ऋण १ अर्ब ९७ करोड र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ९० अर्ब रुपैयाँ पनि परिचालन भएको थियो ।
सरकारले अहिले खरको छानो हटाउने र टिनको छानो दिने अभियान चलाइरहेको छ । सीमान्तकृत समुदायमा जनता आवासका नाममा नयाँ घर बनाउन अनुदान दिइरहेको छ । तर, त्यो अभियानले भूकम्प प्रतिरोधी आवासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
‘पुनर्निर्माणको अभियानपछि रेट्रोफिट (प्रबलीकरण) को प्रविधि र अनुभव हासिल गरेका छौं, त्यसका लागि पुनर्निर्माण अभियानले विकास गरेको एक लाखभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति छन्’ उनी भन्छन्, ‘अब फुसको छानो हटाउने सरकारी अभियानले मात्रै हुँदैन, घर र संरचनाहरू सुरक्षित बनाउने गरी योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।’
तीन तहकै सरकारले प्रोत्साहनमूलक अनुदान प्याकेज ल्याएर रेट्रोफिट गर्ने प्रविधिलाई अभियानकै रूपमा चलाउनुपर्ने ज्ञवालीको मत छ । त्यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव समेत गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसलाई अघि बढाउन सके भविष्यको जोखिम कम गर्न सकिने बताए । ‘सबै कमजोर घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन पहिचान गरेर त्यसलाई बलियो बनाउने अभियान अत्यावश्यक छ’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकहरू आफैं पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ ।’
हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–८ मा रहेको स्याडा गाउँ ।
नयाँ घरहरू बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी नै बनाउने ग्यारेन्टी खोज्ने गरी स्थानीय तहहरूले नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । पश्चिम नेपालमा गइरहेका साना भूकम्पले झकझकाइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई सन्देशका रूपमा ग्रहण नगरे भविष्यमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘२०७२ सालको भूकम्प र त्यसको पुनर्निर्माणबाट हामीले जे सिकेका र आर्जन गरेका छौं, त्यसलाई भविष्यमा आउनसक्ने भूकम्पको जोखिम घटाउने गरी पूर्वतयारी गर्न उपयोग गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘नत्र भविष्यमा ठूलो क्षति व्यहोर्दा चुकचुकाउनुपर्छ ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि सकिएपछि पनि यस्तै प्रकृतिका विशेष संरचना स्थापना गर्नुपर्ने कुरामा तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोड दिएपछि ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को स्थापना भएको उनले बताए । ‘पुनर्निर्माणका क्रममा विपत् आएपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम गर्ने मात्र होइन, विपत् आउनुअघि पूर्वतयारीको काम पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामीले सिकिसक्यौं’ उनले भने, ‘विपत्को व्यवस्थापन त छँदैछ, जोखिम न्यूनीकरणमा पनि प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ ।’
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अहिलेसम्म भूकम्पको जोखिमका आधारमा भूकम्पपूर्व नै पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने र जोखिमयुक्त बस्तीहरू सार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छैन ।
वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोकविजय अधिकारी चिली, जापान र अमेरिका जस्ता देशबाट पाठ सिक्न जरूरी रहेको बताउँछन् । भूकम्पबारेका पर्याप्त तथ्यांक लिन सकिने अवस्था बनाउँदै शैक्षिक पाठ्यक्रममै भूकम्पको जोखिम, त्यसको न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको लागि गर्नुपर्ने कामबारे पर्याप्त जानकारी समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जोखिमयुक्त संरचनाहरूलाई प्रबलीकरण र पुनर्निर्माण गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर भविष्यमा आउनसक्ने भूकम्पबाट धेरै मान्छे र धन–सम्पत्ति जोगाउन सक्ने डा.अधिकारीले बताए ।
‘भूकम्पीय जोखिमका आधारमा चिली र जापानले जसरी निजीदेखि सार्वजनिक पूर्वाधारहरूसम्मलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर ठूला भूकम्पमा पनि जनधनको न्यून क्षति मात्रै हुने अवस्था बनाएका छन्, हामीले त्यसबाट सिक्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारसँग स्रोत छ भने भूकम्पअघि नै पुनर्निर्माणको अभियान चलाउँदा हुन्छ, सकिंदैन भने कम्तीमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न बनेका कानुनको परिपालना गराउन कडाइ गर्नुपर्छ ।’
नयाँ घर र संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुने ग्यारेन्टी गर्न सके मात्रै पनि भविष्यमा हुनसक्ने ठूलो क्षति कम गर्न सकिने डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘भूकम्पको ठूलो जोखिम छ भन्ने थाहा भए पनि त्यसको आधारमा योजना बनाएर काम नहुनुले हामी ठूलो भूकम्प कुरिरहेका छौं कि भन्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘१९९० सालको भूकम्पबाट सिकेर काम गरेको भए २०७२ को भूकम्पमा क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो, अब पनि केही नगरी बसिरहने हो भने हामी अर्को महाभूकम्पको प्रतीक्षामा छौं भन्ने जनाउँछ ।’
१५ वैशाख, काठमाडौं । उपनिर्वाचनबाट चुनिएका तीन जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको शपथग्रहण आज हुँदै छ ।
बारा २ बाट निर्वाचित उपेन्द्र यादव, चितवन २ बाट निर्वाचित रवि लामिछाने र तनहुँ १ बाट निर्वाचित स्वर्णिम वाग्लेले आज बिहान साढे ११ बजे शपथ ग्रहण गर्न लागेका हुन् ।
उनीहरुलाई सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउँदै लोगो वितरण गर्नेछन् ।
गत मंसिर ४ को निर्वाचनबाट तनहुँ १ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएकाले, बारा २ बाट निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएकाले र चितवन २ बाट निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण पदमुक्त भएकाले यही वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गरिएको थियो । उपनिर्वाचनबाट लामिछाने पुनः सांसद चुनिएका हुन् ।
यसैगरी यसअघि कांग्रेसले जितेको तनहुँ १ बाट कांग्रेस त्यागेर रास्वपामा गएका अर्थविद वाग्ले चुनिए । अघिल्लो पटक जनमत पार्टीका सीके राउतसँग सप्तरी २ बाट पराजित भएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनको बलमा बारा २ बाट चुनाव जितेका छन् ।
१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा अनुमति पाएका १८१ आधारभूत अस्पतालको निर्माण रोकिएको छ । ९६ वटा अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको ५ महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी भएको छैन ।
दुई महिना अगाडि ८५ वटा अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप रकम माग गरेको छ । तर अर्थले फाइल सदर गरेको छैन ।
मन्त्रालयको नीति तथा योजना अनुगमन शाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार बजेटकै कारण अधिकांश आधारभूत अस्पतालका निर्माण कार्य प्रभावित बनेका छन् । ‘अधिकांश स्थानीय तहले डीपीआर सकेर अस्पताल निर्माणका लागि पैसा मागिराख्नु भएको छ । तर अर्थबाट पैसा भुक्तानी नहुँदा धेरै अस्पताल अलपत्र बनेका छन्,’ डा. पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कामको प्रक्रिया यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने अस्पताल भवन निर्माण हुन अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ ।’
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसंख्या आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा क्रमशः भवन निर्माण गर्दै जाने योजनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी ६५५ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिएको छ ।
१७ मंसिर ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकसाथ ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास समेत गरेका थिए । तर तीन वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि कतिपय अस्पतालको प्रारम्भिक रिपोर्ट समेत बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आधारभूत अस्पताल इकाइको तथ्यांकअनुसार १२४ अस्पतालको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार भएको छैन । ‘आधारभूत अस्पतालहरुका लागि मापदण्ड अनुसार जग्गा पाउन नसक्नु नै निर्माण कार्य ढिलाइ भएको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा जग्गा विवादका कारण पनि निर्माण प्रक्रिया सुरू हुन सकेको छैन,’ आधारभूत इकाइका अधिकृत विनोदकुमार अर्यालले भने ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय, जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । यस्तै, जग्गाको पूर्जा (पाँँच शय्या लागि ५.६ रोपनी तथा १० र १५ शय्याको लागि भने ७.२ रोपनी जग्गा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । डीपीआर तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । यस्तो प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै बजेट निकासा हुने मापदण्ड छ ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्य संस्थाको बहिरंग सेवामा चाप, अन्य अस्पतालको दूरी लगायतलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
१९ अस्पतालको निर्माण अन्तिम चरणमा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा १९ वटा आधारभूत अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । अन्तिम चरणमा पुगेका आधारभूत अस्पतालले अन्तिम निकासा समेत लिइसकेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार केही महिनामा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नेछ । तर २०८०/८१ मा १०० आधारभूत अस्पताल सञ्चालन ल्याउने योजना बनाए पनि आर्थिक अभावकै कारण सञ्चालन नहुने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४१ अर्ब बजेटको सिलिङ पाएको छ, जुन रकम कर्मचारीको तलब र केही नियमित कार्यक्रमलाई ठिक्क हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले सिलिङमै रहेर कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएको छ । यही सिलिङमा रहेर काम गर्ने हो भने स्वास्थ्यका धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र नै हुन्छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना अनुगमन शाखाका प्रमुख डा. पौडेलले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने ७१ अर्ब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टाइएको थियो । डा. पौडेलका अनुसार स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रमलाई समेट्ने हो भने पनि ३३ अर्ब बजेट अपुग हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १५ अर्ब आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । ‘यस वर्ष १०० वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आउने गरी कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले कम बजेट दिँदा काम नै अलपत्र हुने निश्चित छ,’ डा. पौडेल थप्छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने खर्च कम भएका कारण यस वर्ष कम सिलिङ तोकिएको जिकिर गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भवन निर्माण भइसकेका स्थानीय तहमा जनशक्ति तथा उपकरण लगायतका प्रारम्भिक प्रस्ताव समेत तयार पारेको छ ।
चिकित्सकको नेतृत्वमा अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचनाको प्रस्ताव तयार पारेको हो । मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर, ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबरोटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्- सरकारले त्यसबेला प्रचारबाजी रूपमा एकैपटक ठूलो संख्यामा अस्पतालको शिलायान्स गर्यो । त्यसलाई चाहिने उपकरण जनशक्ति र रकमको सुनिश्चितामा ध्यान गएन ।
यस्तै, १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा २ जना मेडिकल अफिसर, तीन जना हेल्थ असिस्टेन्ट सहित २२ र ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसर सहित १८ जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार भएको छ ।
‘अस्पताल शिलान्यास गर्ने काम हचुवामा’
५, १० र १५ बेडका अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको योजना छ । बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवा दिने भनिएको छ । आधारभूत अस्पतालका लागि ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्छ । तर अहिले ठूला अस्पतालहरुमै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन नखुलेको वर्षौं बितिसकेको छ ।
नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. पौडेलका अनुसार अहिले बजेटकै कारण सोचेअनुसारको काम अगाडि बढेको छैन । जनस्वास्थ्यविज्ञहरु भने सरकारले उपलब्धि देखाउने नाममा दीर्घकालीन योजना नबनाई काम थाल्ने गरेका कारण पनि पूर्णता पाउन कठिनाइ हुने देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले त्यसबेला प्रचारबाजी रूपमा एकैपटक ठूलो संख्यामा अस्पतालको शिलायान्स गर्यो । त्यसलाई चाहिने उपकरण जनशक्ति र रकमको सुनिश्चितामा ध्यान गएन,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन् ।
‘सेवाको लागि संरचना एउटा पाटो हो । तर आज भएका संरचनाले कतिको काम गरिरहेका छन् भने लेखाजोखा हुनुपर्थ्यो,’ डा. वन्त अगाडि थप्छन्, ‘तर, विना योजना जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै शिलायान्स गरियो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल सरकारले जग्गा नै निश्चित नभएका ठाउँमा समेत शिलान्यास गरिदिँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘विनाजग्गा अस्पताल शिलान्यास गर्ने काम हचुवामा भयो । कहाँ अस्पताल बनाउने, कुन अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने, जनशक्ति र उपकरणका विषयमा कुनै योजना भएन,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिले भवन बन्न कठिनाइ भएको छ । भोलि स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण राख्न समस्या आइपर्ने देखिन्छ ।’
१५ वैशाख, तुलसीपुर (दाङ) । रुकुम बाँफीकोट गाउँपालिका– ८ की अनिता कुसारी तीन वर्षदेखि दाङ तुलसीपुरमा बस्छिन् । तुलसीपुर–६ मा उनका दुई छोरा, भतिजा र नन्दसहितको परिवार भाडाको घरमा बस्छन् । अनिताका श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिकामा छन् । आफ्ना सन्तानलाई शिक्षादीक्षाका लागि दाङ झरेकी उनले नजिकैको बोर्डिङ स्कूलमा चारजनालाई भर्ना गराएकी छन् । तर हिजोआज उनलाई तुलसीपुर बजारमा आशा अनुसारको सुविधा पाउन छाडेको महसुस हुन थालेको छ ।
‘बालबच्चालाई तुलसीपुरकै बोर्डिङ स्कुल भर्ना त गरियो तर भनेजस्तो राम्रो पढाइ छैन । बालबच्चाले गलत लेखे पनि धेरै राम्रो भनेर सही गरिदिन्छन्,’ रुकुममा भनेजस्तो सुविधा नभएको भनेर दाङ झरेकी उनी शहरमा पनि अपेक्षा गरेजति सुविधा नभएको ठान्छिन्, ‘शहरमा गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भनेर ल्याइयो तर अहिलेदेखि नै पढाइ बिग्रियो भने यी बालबच्चाहरुको भविष्य के होला ? अरु सुविधाहरु पनि सोचेजस्तो छैन ।’
सल्यान बागचौर नगरपालिका–११ का टिकाराम केसीले तुलसीपुर बसपार्कमा फेन्सी पसल चलाउँदै आएको करिब २५ वर्ष भयो । उनले त्यही पसलबाट १३ जनाको परिवार धानेका छन् । उनी पछिल्ला केही वर्षयता पसलहरु धमाधम थपिएकाले पहिलेजस्तो आम्दानी हुन छाडेको बताउँछन् ।
‘पहिलेको तुलनामा व्यापार व्यवसाय घट्दै गइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘लकडाउनपछि व्यवसाय राम्रो हुन सकेको छैन । बजारसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्यो । पहिले–पहिले मानिसहरु तुलसीपुरमा बास बसेर, किनमेल गरेर गाउँ फर्किन्थे । अहिले सिधै नेपालगञ्जबाटै आवत–जावत गर्छन् । त्यसैले अचेल व्यापारबाट नाफा छैन ।’
तुलसीपुरको बसपार्क क्षेत्रमा सल्यान, रुकुम र प्यूठानका बासिन्दाको आवतजावत बढी हुन्छ । उनीहरु चाडबाड, चुनाव वा कुनै विशेष काम नपरी आफ्नो गाउँ जाँदैनन् । अरु समय तुलसीपुरमै बसेर त्यहाँको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । नगरपालिकाबाट पाएको सेवासुविधाका लागि उनीहरुले नियम अनुसार कर तिर्छन् । तुलसीपुरमा केही वर्षयता पहाडी जिल्लाबाट बसाइ सरेर आउनेहरुले बस्ती बढ्दै गइरहेको छ ।
तुलसीपुर–६ घोराही रोडका ७९ वर्षीय देवराज धिताल आफ्नो क्षेत्रमा बढ्दो बस्ती देखेर छक्क पर्छन् । बसाइँसराइको तुलनामा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास गर्न नसकेकोमा उनी गुनासो गर्छन् । ‘यहाँ केही वर्षयता निकै मान्छे बढेका छन्, त्यसको दाँजोमा विकास मन्दगतिमा छ’ उनी भन्छन्, ‘जति काम भएको छ त्यो स्थायी छैन, पर्याप्त छैन । ठूलो गाडी घुमाउने ठाउँ नै छैन । हाम्रो आवश्यकता देखेर स्थानीय सरकारले विकास गर्दैन ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले केही वर्षअघि विकास गरेको बाटो, ढल, बिजुली लगायतका पूर्वाधारहरु अहिले फैलिँदो बस्ती विकासका कारण साँघुरा र अपर्याप्त भइसके ।
उपमहानगरपालिकाभित्र एउटा विश्वविद्यालयसहित कूल १७० शिक्षण संस्था छन् भने फार्मेसी र अस्पताललगायत विभिन्न १९२ स्वास्थ्य संस्था छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको संख्याले मात्र के गर्नु ?’ पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका धिताल भन्छन्, ‘सेवासुविधा गुणस्तरीय हुनुपरेन ? यहाँका मध्यम वर्गीयले मात्र यहाँका शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा उपभोग गर्ने हो । अलिक हुनेखानेहरु शिक्षा र उपचारको लागि कि भारत जान्छन् नभए काठमाडौँतिर लाग्छन् ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. ५ र ६ को मुख्य क्षेत्रका भित्री र बाहिरी सडक साँघुरा भएका छन् । फुटपाथमा सडक व्यवसायीहरुको भीडभाड हुन्छ । उपमहानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक यातायातको नाममा टुकटुक चल्छ । टुकटुक चालकले सर्वसाधारणबाट मनलाग्दी तरिकाले भाडा असुल्छन्, त्यो पनि उपमहानगरपालिकाकै नाममा ।
तुलसीपुरमा पुगेका खानेपानीका पाइपलाइनमा वर्षभरी पानी आउँदैन । सडकका नालीहरु फोहोरको लेदो र प्लाष्टिकले पुरिँदै गएका छन् । घरभित्रबाट निस्कने ढलको पानी नालीमा खुला रुपमा बग्छ । नजिकैको पातुखोला प्रदूषित बनेको छ ।
बढ्दो बस्ती, सीमित पूर्वाधार
२०७३ सालमा स्थापित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ३८४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । काठमाडौंदेखि ४३० किलोमिटरको दुरीमा रहेको भित्री मधेशको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कूल जनसंख्या करिव डेढ लाख (एक लाख ४९ हजार ६४७) छ । जसको ठूलो हिस्सा एक दशकयता बसाइ सरेर आउनेहरुले ओगटेको देखिन्छ ।
अनिता कुसारी र टिकाराम केसी लगायतहरु तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनीहरु सधैजसो त्यहाँ रहन्छन् । तर नगरवासीका रुपमा उनीहरुको तथ्याङ्क उपमहानगरपालिकासँग छैन । ‘हामीले सञ्चालन गरेको पसलको भाडासँगै नगरपालिकालाई अरु कर तिर्नुपर्छ तर त्यसअनुसार सेवा सुविधा छैन,’ टिकाराम सुनाउँछन्, ‘यहाँको बजार व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सडक सुधार हुनुपर्ने हो । मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो तर सबैथोक अस्तव्यस्त छ । यहाँ खानेपानी, नाला, सडक, प्रदूषण, यातायात लगायत थुप्रै सेवासुविधाको समस्या छ ।’
विभिन्न अवसर र सुविधाका लागि वरपरका पहाडी जिल्लाहरुबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । तर त्यसको यकिन तथ्याङ्क र अभिलेख नहुँदा विकास निर्माण, आवधिक योजना र बजेट व्यवस्थापनको काममा चुनौती थपिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको पञ्जीकरण शाखाका अनुसार, २०७४ वैशाखदेखि गत वैशाखसम्म पाँच वर्षको अवधिमा तुलसीपुरमा बसाइँ सरेर आउनेहरुको संख्या बढ्दो छ । यो अवधिमा १८ हजार ४०२ जना बसाइँ सरेर आएका छन् भने ८ हजार ३४६ जना बसाइँ सरेर तुलसीपुर छाडेका छन् ।
बसाइँसराइ दर्ता नै नगरेका अस्थायी बासिन्दाहरुको संख्या झनै बढ्दो रहेको उपमहागरपालिकाको पञ्जीकरण शाखा प्रमुख कृष्ण ओली बताउँछन् । ‘दर्ता भएकाहरुको संख्या बाहेक अनौपचारिक रुपमा बसाइँ सर्नेहरु पनि छन्, ऐलानी र सरकारी जग्गामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका मानिसहरुको संख्या पनि थुप्रै छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यापार व्यवसाय, छोराछोरीको पठनपाठन, आदि इत्यादि सेवासुविधाको लागि आएका अस्थायी बासिन्दाहरु हामीले अनुमान गरेभन्दा निकै बढी छन् । अत्यन्त जरुरी काम परेमा मात्रै बसाइँसराइको दर्ता गर्ने चलनले दर्ता भएको संख्याले वास्तविकता प्रतिनिधित्व गर्दैन ।’
उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्काका अनुसार, पहाडी बस्तीबाट दाङमा दुई किसिमबाट बसाइँसराइ हुने गरेको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची र रोल्पाका बासिन्दाहरु पूर्वी नाकाबाट घोराही उपमहानगरपालिकामा बसाइ सर्छन् । सल्यान, रुकुम, प्यूठान र रोल्पाका बासिन्दाहरु तुलसीपुर उपमहानगरपालिका रोज्छन् ।
कतिपयले दोहोरो बसाइँसमेत गर्ने गरेको हुँदा आँकडा गर्न समस्या भएकोसमेत मेयर खड्का बताउँछन् । ‘यहाँ दोहोरो खालको बसाइ समेत छ’ उनी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिको रुकुम र तुलसीपुर दुवैतिर घर हुन्छ । उसको आधा परिवार यता र आधा परिवार गाउँमा हुन्छ । नागरिकताको आधारमा नागरिक जहाँ बस्यो त्यहीँबाट मालपोतले जग्गा पास गर्ने हुँदा बसाइँ पनि दुईतिरै हुन्छ । यस्तोखाले आँकडा थाहै हुन्न र सेवासुविधा उपभोगलगायत व्यापक क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष असर पुर्याएको हुन्छ ।’
तुलसीपुरको वडा नं. ५ र ६ मा पछिल्ला केही वर्षयता बस्ती बढ्दो क्रममा छ । ‘एकिन संख्या भन्न नसकिए पनि बसाइँसराइ दर्ता नगरेका अस्थायी बासिन्दाको चाप सबैभन्दा बढी हाम्रै वडामा छ’ वडा नं. ५ का सचिव सञ्जय कुमार गुप्ता भन्छन्, ‘हाम्रो मतदाता नामावलीमा झण्डै ५९ सय जनाको नाम मात्रै छ । तर यहाँ बसोबास गर्दै आएको जनसंख्या हाराहारी २० हजारभन्दा माथि छ ।’
तुलसीपुरमा मौसमी कामकाज र व्यवसायका लागि मुलुकका अरु भाग तथा भारतको उत्तर प्रदेशबाट समेत कामदारहरु आउँछन् । अस्थायी बासिन्दाको स्पष्ट तथ्याङ्क नहुँदा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र बजार व्यवस्थापन, सडक, ढल, यातायात, सुरक्षा, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास, सेवा सुविधा व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्मार्ट तरिकाले बजार व्यवस्थापन गर्न भन्दै मासु पसल, फेन्सी पसल, किराना पसल, भाँडा पसल आदिको लागि अलग–अलग ठाउँ छुट्टाएको छ । तर त्यस क्षेत्रभित्र पुग्ने बाटाहरु साँघुरा छन्, सडकपेटीहरु छैनन् । भएका सडकपेटीमा र सडक छेउँछाउँमा फुटपाथ पसलेहरुले व्यापार गरिरहेको देखिन्छ ।
उपमहानगरपालिकाले हालै कृषि एवम् आवासीय क्षेत्र छुट्याउन भूउपयोग वर्गीकरणसमेत गरेको छ । बढ्दो बसाइँसराइले पूर्वाधार र सेवा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको वडा नं. ५ का सचिव सञ्जय गुप्ता बताउँछन् । ‘हाम्रो वडामा कूल घरधुरी कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन, करिव ३ हजार घर रहेको अनुमान छ । जनसंख्या त्योभन्दा बढी छ’ उनी भन्छन्, ‘वडाको क्षेत्रफल कम छ तर जनसंख्या बढी छ । हाम्रो वडामा एक धुर जमिन पनि खाली छैन । सबै जग्गामा घर बनेका छन् । सवारी साधनको चाप बढिरहेको छ ।’
वडा नं. ५ का सचिव सञ्जय गुप्ता
बढ्दो जनसंख्यालाई सहज सेवासुविधा दिन समस्या भएपनि यस मामिलामा स्थानीय तहको साटो माथिल्ला निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने वडासचिव गुप्ता बताउँछन् । ‘जनसंख्या बढेपछि फोहोर बढ्छ । त्यसका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । ढल निकास हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा सबैतिर नालाहरु छन्, ढलको व्यवस्थापन अन्तिममा गएर खेतबारीमा हुन्छ । यो विषयमा संघीय वा प्रदेश सरकारले समेत हेर्नुपर्छ । नगरपालिकाले मात्रै सक्दैन ।’
अस्थायी रुपमा हुने जनसंख्या वृद्धिले सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत समस्या पर्ने पञ्जीकरण विभागका प्रमुख वली बताउँछन् । ‘बसाइँसराइ दर्ता नगरी हाम्रो नगरभित्र बसेको कुनै व्यक्तिले अपराध गर्यो भने उसको वास्तविक पहिचान र विवरण खुल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘बाक्लो आवादी भएको क्षेत्रमा अपराध पनि बढिरहन्छ, पहिचान नखुल्ने व्यक्तिका कारण अपराधी पत्ता लगाउन मुस्किल पर्छ ।’
बढ्दो र अनौपचारिक रुपमा फैलिएको शहरीकरणले सेवा विस्तारमा कठिनाइ भएको छ । वडा नं. ६ की सचिव पुष्पलता घर्तीका अनुसार, व्यवस्थित आँकडा नहँुदा सेवा विस्तारको योजना बनाउन पनि कठिनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘शहरमा थुप्रै सेवासुविधा छ भनेर मानिसहरु गाउँबाट यता आउँछन् । अस्थायी रुपमा बसाइँसराइ गरेर आउनेहरु धेरै छन् तर सबैलार्ई थेग्ने सेवासुविधा छैन । एकिन तथ्याङ्क नहुँदा त्यसको मूल्यांकन र विश्लेषणमा पनि समस्या भइरहेको छ ।’
व्यवस्थापनको प्रयास
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पञ्जीकरण, योजना तथा अनुगमन, राजस्व, जिन्सी, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायत विभिन्न शाखाले आ–आफ्नो प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छन् ।
विभिन्न शाखा तथा महाशाखाबाट कार्यसम्पादन हुने क्रममा तथ्याङ्क उत्पादन भइरहे पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र तथ्यांकमा आधारित योजना नबनेको तथ्याङ्क अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपाने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा, तथ्यांकमा ठूलो ग्याप छ । हामीले तथ्यांकको महत्व र आवश्यकता महसुस गरेअनुसार पूर्णरुपमा त्यसलाई अझै पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अरुले उपलब्ध गराएका आवश्यक तथ्याङ्कहरु हाम्रो शाखामार्फत संकलन, विश्लेषण गर्ने अनि सेवाग्राही र संघसंस्थाहरुलाई चाहिएमा वितरण गर्ने गरेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ, राजस्व, पञ्जीकरणमा उपलब्ध तथ्याङ्कलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेल आफूसँग भएका कुनै पनि योजना तथ्याङ्कमा आधारित नभएको स्वीकार्छन् । ‘तथ्याङ्कमा आधारित योजना र विकासको सन्दर्भमा हामीले एकमुष्ट सञ्जाल बनाउन सकेका छैनौं । हामीसँग विभिन्न क्षेत्रगत तथ्याङ्कहरु छन् तर व्यवस्थित छैनन् । हामीले अस्थायी बासिन्दाको तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गर्न सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अस्थायी बसोबासले दोहोरो बसाइँ हुन्छ र विकास तथा योजनामा प्रभाव पर्छ । कुनै क्षेत्रको पूर्ण तथ्याङ्क भएमा योजना निर्माणमा त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्न भने सहज हुन्छ ।’
एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली (आइडिएमएस) लागुु गर्न तुलसीपुरले कार्यक्रम अघि बढाएको छ । गत साउनमा डिजिटल नक्सासमेत बनाएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्का यो अवधारणा अन्य निकायले नबुझेको बताउँछन् । ‘हामीले नेपालमै पहिलो पटक डिजिटल नक्सा तयार गर्यौं । त्यो नक्सा कसैले बुझेनन्’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो काम मालपोतले बुझेन, नापीले बुझेन । उनीहरुलाई सिकाउँदा पनि डिजिटल नक्साको प्रयोग कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाल पाएनन् । डिजिटल सेवा सुविधा दिने त परको कुरा, डिजिटल नक्सा समेत हेर्न नजान्ने अवस्था छ ।’
कृषियोग्य र आवासीय क्षेत्र छुट्याउन बनाइएको डिजिटल नक्सा कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै परम्परागत तरिकाले उपमहानगरपालिकाले काम गर्नुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले बनाएको नक्सा नापी विभाग र जनताले बुझ्न नसक्दा हामीले जग्गा कित्ताकाट लगायत विभिन्न कार्य परम्परागत तरिकाले नै गर्नुपर्यो । डिजिटल नक्साको काम नभएपछि अहिले पुरानै प्रविधिमा फर्किएका छौ ।’
‘तथ्याङ्कको अभिलेख अपरिहार्य’
उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले तथ्याङ्कलाई भन्दा अनुमानमा आधारित विकासको मोडेललाई प्राथमिकतामा दिने गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाका मेयर खड्काले सय वर्षे दिगो नमूना मोडेलको कल्पना गरेका छन् । त्यो मोडेल तथ्याङ्कमा आधारित हुने की अनुमानमा भन्ने प्रसंगमा उनी भन्छन्, ‘तीनवटा सरकार हुँदा संघीय सरकारले पहिचान सहितको शहरको मोडेल दिनुपर्छ कि पर्दैन ? उसले दिएको उचित मोडललाई नै हामी फलो गर्न चाहन्छौं । हामीले सय वर्षसम्म टिक्ने गरी संरचना, सडक, ढल, आवासीय क्षेत्र बनाउन चाहन्छौं ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा तथ्याङ्कमा आधारित फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम चलिरहेको छ । ‘हाम्रो कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध, जसले बढी सहयोग गर्न सक्छ र जुन पालिका चाँडो अन्तरघुलित हुन सक्छ सोही आधारमा परियोजना चलाएका थियौं’ कार्यक्रम संयोजक गोविन्द बहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘तथ्याङ्कको आधारमा हामीले फोहोर संकलन गर्ने र त्यसको आधारमा कम्पोष्ट मल उत्पादन गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म नकुहिने फोहोर डिस्पोजल गरिए पनि चाँडै त्यसको पनि व्यवस्थापन हुन्छ ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्का
तथ्याङ्क व्यवस्थित भएमा खानेपानी, यातायात, बसाइँसराइ, फोहोर व्यवस्थापन, सडक, ढल लगायत सबै सेवा सुविधामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कर्मचारीहरुको बुझाइ छ । ‘अहिले सरकारले भनिरहेको तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत योजना निर्माण गर्न सकिएमा निकै प्रभावकारी हुन्छ’ उपमहानगरपालिकामा सूचना अधिकारीको भूमिकामा समेत रहेका बैठक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख खरेल भन्छन्, ‘बसाइँसराइको हकमा कुनै व्यक्तिले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदैन । सेवा सुविधामा सहज हुन्छ । तथ्याङ्क दोहोरिने समस्या हल हुन्छ । त्यसमा कुनै रिक्तता पनि देखिँदैन ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली (आइडिएमएस) लागु गरिसकेको छ । प्रणाली लागू भएपछि तथ्यांक संकलनलाई सहज गराउने तथ्यांक अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुवाती चरणमा प्रयोग नगरेको भएर अलिक अप्ठेरो भएको थियो । आडीएमएसले तथ्यांक संकलनमा पनि धेरै सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।’
तथ्यांकमा आधारित योजना बढी प्रभावकारी
कुनै व्यक्तिको स्थायी बसोबास जहाँसुकै भएपनि निरन्तर ६ महिनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा बसोबास गरी सेवासुविधा उपभोग गर्छ भने उसलाई त्यही स्थानको जनसंख्यामा गणना गर्नुपर्छ । तर स्थानीय तहहरुले यसरी तथ्याङ्क संकलन नगर्दा प्रमाणमा आधारित योजना बनाउन र दिगो विकासमा असर पुग्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
‘हालको जनगणनामा कुनै क्षेत्रमा भोटर लिस्ट (मतदाता नामावली)मा भन्दा बढी संख्या देखिएको छ । त्यो बढी देखिएको संख्या अस्थायी बसोवासीहरुको हो’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसंख्या अध्ययन विभागकी अध्यापक डा. कमलादेवी लामिछाने भन्छिन्, ‘यस्तोखाले आँकडाले खानेपानी, सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, ढल लगायत विभिन्न सेवासुविधा उपभोगमा असर पुग्छ । अस्थायी बासिन्दाहरुको मतदाता नामावलीमा नाम भेटिँदैन तर सेवा सुविधा भने नगरहरुले दिनुपर्छ जसले योजना निर्माणमा समस्या भइरहेको अवस्था छ ।’
समग्र बसाइँसराइमा केन्द्रित सर्वेक्षण र विश्लेषणको अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ । ‘बसाइँसराइमा केन्द्रित भएर कुनै पनि विस्तृत सर्वेक्षण हालसम्म भएका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘बसाइँसराइको छिटपुट तथ्याङ्क तथ्याङ्क विभाग (हाल राष्ट्रिय कार्यालय)सँग भएपनि विस्तृत सर्वेक्षण कुनै पनि निकायले गरेको छैन । यसको लागि स्थानीय तह नै खटिँदा वास्तविक तथ्याङ्क निस्कन्छ र भरपर्दो पनि हुन्छ ।’
स्थानीय तहहरुले अस्थायी जनसंख्याको पहिचान गरेर तथ्याङ्क संकलन गरेर सो तथ्याङ्कमा आधारित रही योजना बनाउँदा उचित हुने उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यस्तोखाले तथ्याङ्कलाई आधार मानेमा कम्तिमा पनि केही योजनाहरु प्रभावकारी हुन्छन् ।’
१५ वैशाख, काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत गएरातिको खेलमा राजस्थान रोयल्सले चेन्नाई सुपर किंग्सलाई ३२ रनले हराएको छ ।
पहिले ब्याटिङ गर्दै राजस्थानले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै २०२ रनको योगफल तयार पारेको थियो । जितका लागि २०३ रनको लक्ष्य पछ्याएको चेन्नाईले ६ विकेटको क्षतिमा १७० रनमात्र बनाउन सक्यो ।
यो जितसँगै राजस्थान अंक तालिकाको पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । यस्तै चेन्नाई पहिलो स्थानबाट तेस्रो स्थानमा झरेको छ ।
राजस्थानको जितमा सबैभन्दा धेरै यशस्वी जयसवालले ७७ रन बनाए । ४३ बलमा उनले ८ चौका र ४ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
यसैगरी ध्रुव जुरेलले ३४ तथा जस बटलर र देवदूत पाडिक्कलले समान २७ रन बनाए । सन्जु सामसनले १७ रन जोडे ।
चेन्नाईका लागि तुशार देशपाण्डेले २ विकेट लिए ।
जवाफी ब्याटिङ गर्ने क्रममा चेन्नाईका लागि शिवम दुवेले अर्धशतक बनाए । ३३ बल सामना गरेका उनले ४ छक्का र दुई चौकाको मद्दतमा ५२ रन बनाएका हुन् ।
ऋतुराज गायकवाडले २९ बलमा ४७ रन बनाए भने मोइन अली र रविन्द्र जडेजाले समान २३ रन बटुले । अजिंक्या रहाने १५ रन बनाएर आउट भएका थिए ।
बलिङतर्फ राजस्थानका आदम जाम्पाले ३, रविचन्द्र आश्विनले २ र कुलदीप यादवले १ विकेट लिए ।
काठमाडौं । यदि अहिलेको परिस्थिति कायमै रहने हो भने हामीसँग कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टिलेजेन्स)को उपस्थिति अझै बलियो हुनेछ । भविष्यवादी फिल्म बनाएर बनाएर विश्व हल्लाएका हलिउड फिल्म निर्देशक रुसो ब्रदर्सले एआई र फिल्मको भविष्यबारे यस्तै एक गहकिलो टिप्पणी गरेका छन् ।
हालैको एक नयाँ अन्तर्वार्तामा रुसो ब्रदर्सले अबको दुई वर्षमै एआईले फिल्म समेत निर्माण तथा निर्देशन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । हालै एआईले गीत कम्पोज गर्नेदेखि उपन्यास लेखेको समेत पृष्ठभूमिमा हलिउड निर्देशकको यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको हो । उनले भने, ‘म यो कुरामा यति विश्वस्त छु कि यो दुई वर्ष मात्र टाढा छ ।’
रुसोले खुला रूपमा आफू केही एआई कम्पनीको बोर्डमा समेत संलग्न रहेको स्वीकार गरे । यो कम्पनीसँग एआई फिल्महरु कस्ता देखिन्छन् भन्नेबारे प्रशस्त विचार रहेको समेत उनले बताए ।
‘एउटा अवधारणा भनेको ‘निरन्तर विकसित भइरहेको कथा, या त खेलमा वा फिल्ममा वा टिभी कार्यक्रममा वा यो तपाईंको आफ्नै आत्म–सम्मिलित प्लेटफर्म हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘म मेरो फोटोरियल अवतार र मर्लिन मोनरोको फोटोरियल अवतार अभिनित फिल्म बनाउन चाहन्छु । म यो रोम–कम होस् भन्ने चाहन्छु किनभने मैले नराम्रो दिन बिताएको छु, र यसले तपाईंको आवाजको नक्कल गर्ने संवादको साथ एक धेरै सक्षम कथा प्रस्तुत गर्छ,’ रुसोले भने ।
उनले अबको दुई वर्षमा कृत्रिम बौद्धिकताले फिल्म निर्माण गर्ने र यसका लागि आजैदेखि तयार हुनुपर्ने समेत बताएका छन् । उनी निकट भविष्यमा पूर्णरूपमा एआई सञ्चालित स्क्रिप्टलाई फिल्ममा रूपान्तरण हुने पूर्वानुमान गर्दैछन् ।
एपिक गेम्सका प्रमुख क्रिएटिभ अफिसर डोनाल्ड मस्टर्डले रुसोको टिप्पणीमा भने, ‘सामसुङ र धेरै कम्पनीले अहिले बनाएका टिभीजस्तै, तिनीहरूसँग पहिले नै टिभीमा पर्याप्त प्रशोधन शक्ति छ, जसबाट हामी धेरै टाढा छैनौं, जहाँ तपाईंले कुनै समयमा पनि दृश्यलाई रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ ।’ यसको अर्थ तपाईंले एआई टिभीलाई आफूलाई त्यहाँभित्र इन्सर्ट गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले आफ्नै जीवनको कथा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।
‘मलाई पनि डाक्टर स्ट्रेन्जजस्तै बनाउनुस्’ रुसोले ठट्टा गर्दै भने कि यो अवधारणा एक सम्भावना थियो । उनले मान्छेले चाहेर पनि नचाहेर पनि यस्तो भविष्य आउँदै गरेको बताएका थिए । ‘यो कामको मुख्य कुरा भनेको कथाको लोकतान्त्रीकरण हो । यो अविश्वसनीय रुपमा मूल्यवान छ,’ उनले तर्क गरे ।
जो र एन्थोनी रुसोको पछिल्लो वेब सिरिज ‘सिटाडेल’ अप्रिल २८ मा अमेजन प्राइम भिडियोमा प्रिमियर हुने भएको छ ।
एकजना व्यवसायिक फिल्म निर्माताले अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित फिल्म निर्माण गर्नका लागि फिल्मको केही भाग साँच्चिकै अन्तरिक्षमै छायांकन गरे ।
विश्वमै अन्तरिक्षमा छायांकन भएको पहिलो फिचर फिल्म हो ‘The Challenge’ । अप्रिल २० मा रिलिज भएको रुसी फिल्मको रुसी भाषाको नाम ‘Vyzov’ हो ।
यो फिल्मले रिलिज भएसँगै बक्स अफिसमा तहल्का मच्चाएको छ । यो फिल्मको छायांकनका लागि सन् २०२१ को अक्टोबरमा फिल्म निर्देशक तथा अभिनेत्रीले अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा गएर १२ दिन बिताएका थिए ।
यो फिल्मलाई हालसम्म रुस तथा पूर्वसोभियत संघका अन्य मुलुकहरुमा गरी १४ लाखभन्दा धेरैले हेरिसकेको र साढे ४४ करोड रुबल अर्थात ५५ लाख डलर आम्दानी गरिसकेको बताइएको छ ।
यो चलचित्रको कथा अनुसार छातीको शल्य चिकित्सकको भूमिकामा रहेकी अभिनेत्री युलिया पेरेसिल्डलाई एकजना बिरामी अन्तरिक्षयात्रीको उपचार गर्नका लागि आकस्मिक मिसनमा अन्तरिक्षमा पठाइन्छ । निर्देशक क्लिम शिपेन्कोले फिल्मको कथा लेखेका हुन् ।
रुसको राजधानी मस्कोस्थित स्टेट क्रेमलिन प्यालेसमा कस्मोनटिक्स डे अर्थात १२ अप्रिलका दिन यो फिल्मको एक विशेष प्रदर्शन गरिएको थियो । जसमा फिल्मका निर्देशक तथा अन्य कलाकार र क्रू सदस्यहरु समेत सहभागी भएका थिए ।
यो चलचित्रमा व्यवसायिक रुसी अन्तरिक्षयात्रीहरु एन्टोन शाकप्लेरेभ, ओलेग नोभित्स्की र प्योत्र डबरोभले पनि अभिनय गरेका छन् । नोभित्स्कीले बिमारी अन्तरिक्षयात्रीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
यो फिल्म निर्माणमा लागेको लागतका बारेमा कुनै जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि रुसी मिडियाहरुका अनुसार फिल्मको लागत कम्तिमा एक करोड १६ लाख डलर रहेको छ ।
यो फिल्म मध्यपूर्वमा अप्रिल २७ मा रिलिज हुने तय भएको छ भने विश्वका अन्य देशहरुमा प्रदर्शन हुने बारेमा चाहिँ निर्णय नभैसकेको बताइएको छ ।
एउटा कुकुरले आफ्नो मालिकका लागि दुई करोड जनामध्ये एक जना मिर्गौला दाता खोजेर मालिकको ज्यान बचाउने काम गरेको छ ।
विचित्रै लाग्ने यो घटना बेलायतको वेल्समा भएको हो । स्थानीय लूसी हेम्फ्रे नामकी एक महिलाले आफूलाई प्रत्यारोपण गर्नका लागि मिर्गौला दाताको खोजी गरिरहेकी थिइन् । मिर्गौला खराब भएकी लूसीले लामो समयदेखि दाताको खोजी गरिरहेको भए पनि फेला पार्न सकेकी थिइनन् ।
लूसी एकदिन आफ्ना घरपालुवा कुकुर जेक र इन्डीसँगै साउथ वेल्सको तटमा गएकी थिइन् । त्यही बेला एक्कासी इन्डी दौडिएर एकजना अपरिचित मानिसको वरिपरि घुम्न थाल्यो । कटी जेम्स नामकी ती महिलासँगै सय वार्ड टाढासम्म कुकुर गयो र बोलाउँदा पनि आउन मानेन ।
सुरुमा त लूसीले सायद ती महिलासँग कुनै खानेकुरा भएको हुनाले इन्डीले पछ्याएको हुनसक्ने अनुमान गरिन् र कुकुरले दिक्क लगाएको भनेर माफी पनि मागिन् ।
कुकुरले निकै पछ्याएसँगै कटी र लूसीले कुरा गर्न थाले । कुरा गर्दै जाँदा लूसीले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा बताइन् र मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि दाताको खोजी गरिरहेको कुरा पनि गरिन् । साथै उनले मिर्गौला प्रत्यारोपण नगरेमा जम्मा पाँच वर्ष मात्रै बाँच्ने कुरा बताइन् ।
त्यसपछि उनीहरु साथी बने र लूसीले कटीलाई आफ्नो घरमा बार्बीक्यू मा निम्तो दिइन् । बार्बीक्यूमा रमाएर गफ गरिरहेको बेला कटीले आफू मिर्गौला दान गर्न तयार भएको बताइन् । त्यो सुनेर लूसी निकै खुसी र भावुक बनिन् ।
त्यसपछि उनको स्वास्थ्य जाँच गरियो । जसबाट उनको मिर्गौला लूसीलाई दिन मिल्ने प्रमाणित भयो ।
डाक्टरका अनुसार लूसीको शरीरमा मिल्ने मिर्गौला २ करोड २० लाख मानिसमध्ये एक जनासँग मात्र मिल्दथ्यो ।
तर कुकुरले भेटाइदिएको महिलाले लूसीलाई मिर्गौला दिइन् । अन्ततः कार्डिफस्थित विश्वविद्यालय अस्पतालमा उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरियो ।
१३ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयभित्र राजनीतिक कार्यक्रमहरु गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सबै विद्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै महानगरपालिकाले केही विद्यालयमा राजनीतिक दल र भातृ संगठनका कार्यक्रमहरु भएको प्रमाणसहित उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ ।
विद्यालयमा हुने गरेका राजनीतिक कार्यक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै महानगरपालिकाले अब विद्यालयभित्र यस्ता कार्यक्रम गर्न नदिन विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कुनैपनि राजनीतिक दल र भातृ संस्थाका कार्यक्रम विद्यालयभित्र गर्न नदिन सूचित गरिन्छ,’ महानगरले पत्रमा भनेको छ । अनुगमनका क्रममा यस्तो कार्यक्रम गरेको भेटिए वा प्रमाण पुगेको अवस्थामा प्रधानाध्यापकमाथि विभागीय कारबाही गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
१३ वैशाख, काठमाडौं । बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा २ सय र चाँदीको ५ रुपैयाँले घटेको छ ।
महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य १ लाख ९ हजार ७ सय, तेजावी सुनको मूल्य १ लाख ९ हजार २ सय र चाँदीको मूल्य १ हजार ४१५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
मंगलबार छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य १ लाख ९ हजार ५ सय, तेजावी सुनको मूल्य १ लाख ९ हजार र चाँदीको मूल्य १ हजार ४२० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
१३ वैशाख, काठमाडौं । एएफसी यू-१७ महिला एसियन कप छनोटअन्तर्गत पहिलो चरणको खेलमा नेपालले आज बेलुकी इरानसँग खेल्दैछ ।
समूह एचमा रहेको नेपाल र इरानबीचको खेल जोर्डनको प्रिन्स मोहमद स्टेडियममा हुनेछ । खेल नेपाली समय अनुसार साँझ ६:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
नेपाली यू१७ महिला टोलीले यसपटक विष्णु गुरुङको प्रशिक्षणमा खेल्नेछ । यसअघि साफ यू१७ च्याम्पियनसिपपमा भगवती थापा मगर मुख्य प्रशिक्षक थिइन् ।
तुलानात्मक रुपमा बलियो टोद्यी इरान विरुद्ध सुखद नतिजा ल्याउने लक्ष्यमा नेपाल छ । यस समूहको अर्को टिम आयोजक जोर्डनसँग नेपालले आउने शुक्रबार खेल्नेछ ।
समूह विजेता बन्ने टोली छनोटको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
पहिलो चरणको छनोटमा सहभागी टिमलाई ८ समूहमा विभाजन गरिएको छ । हरेक समूह्यको विजेता दोस्रो चरणमा पुग्नेछन् । जहाँ ८ टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ र दुवै समूह्यको शीर्ष दुई टोलीले अर्को वर्ष इन्डोनेसियामा हुने एएफसी यू१७ महिला एसियन कपमा स्थान बनाउनेछ ।
आयोजक इन्डोनेसियासँगै २०१९ मा भएको प्रतियोगिताको विजेता जापान, उपविजेता उत्तर कवरिया र तेस्रो भएको द्बीन भने सिधै छनोट भइसकेका छन् ।
१३ वैशाख, तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषिजन्य वस्तु बिक्री वितरणका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणका लागि अनिवार्य परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यअनुरुप यो कार्य अगाडि बढाइएको उपमहानगरपालिकाका कृषि महाशाखा प्रमुख धनराज गौतमले बताए । ‘अहिले बजारमा भारतबाट आएको तरकारी र बाहिरबाट आएका व्यापारीको वर्चश्व रहने गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसले गर्दा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन, यसलाई ध्यानमा राखि परिचयपत्र लागू गरेका हौं ।’
तुलसीपुरका १९ वटै वडाले सम्बन्धित वडाका किसानलाई सूचीकृत गर्न आह्वान गरेका छन् । किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिएसँगै बिहान ४ देखि ८ बजेसम्म तुलसीपुर बजारमा तरकारी बेच्न पाउने भएका छन् । तर परिचयपत्र नभएकालाई बिक्री वितरण गर्न दिइने छैन । कृषिजन्य वस्तुको बिक्री वितरणका लागि वडा नं १२ मा हाटबजारको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
१३ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले कहिँ पनि बधाई कार्यक्रम नराखिदिन आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार बिहान चितवनको इच्छाकामना क्षेत्रमा केही कार्यक्रमपछि सिधै काममा लाग्न चाहेको उनको भनाइ छ ।
थपिएको मतलाई थपिएको जिम्मेवारी भन्दै लामिछानेले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘थपिएको मत थपिएको जिम्मेवारी हो । आज इच्छाकामना क्षेत्रमा केही कार्यक्रम पछि, कहिँ पनि बधाई कार्यक्रम नराखिदिनु होला । हामी सिधै काममा लाग्न चाहन्छौं ।’
चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनमा रवि ५४ हजार १७६ मतसहित विजयी भएका छन् । त्यसो त चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा पर्ने इच्छाकामना गाउँपालिकाका ७, भरतपुर महानगरपालिकाका १० र कालिका नगरपालिकाका ११ गरी जम्मा २८ वटा वडाहरुमध्ये २ वटा बाहेक सबै वडामा लामिछानेले अरु उम्मेदवार भन्दा बढी मत ल्याएका छन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले जितेको इच्छाकामना गाउँपालिकाका ७ वटा वडामध्ये ६ वटा वडामा रविले एमाले उम्मेदवारलाई पछि पारेका थिए ।
लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा रहेका दल र तिनका उम्मेदवारहरुलाई सदा साथमै लिएर चितवन २ का नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्न सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले जनप्रतिनिधिको रुपमा दलगत आस्था र चुनावी प्रतिस्पर्धाको घेराभित्र कहिल्यै नरहने उल्लेख गरेका छन् ।
चौतर्फी प्रहार र लान्छनाको जवाफ चितवन २ का मतदाताले दिएको बताउँदै उनले व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि मतदाताको विवेक र जनमतको धज्जी उडाउने खालका टिप्पणी नगरिदिन प्रतिस्पर्धी दल र तिनका कार्यकर्ताहरुलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
गत चैत २६ गते गोरखा अस्पतालको वार्षिकोत्वस थियो । सोही अवसरमा आईसीयू सेवाको उद्घाटन गर्न देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गोरखा पुगे ।
प्रधानमन्त्री जिल्ला आएको मेसोमा गोरखाका ‘अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम’ पनि सम्पन्न भयो । हेलिकप्टर चार्टर गरेर जम्बो टोलीसहित गोरखा पुगेका उनी ‘अत्यावश्यक कार्यक्रम’ सकाएर त्यही दिन काठमाडौं फर्किए ।
यसको ठिक १० दिनपछि उनी यही वैशाख ६ गते गोरखाको उत्तरी भेग चुनब्रुही गाउँपालिकाको छेकम्पारमा आयोजित ‘चुम श्याग्या शताब्दी महोत्सव-२०८०’ कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुनः जम्बो टोलीसहित गोरखा पुगे । यही अवसरमा ‘अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट’ हुने नै भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै माओवादी पार्टीकै उपाध्यक्ष तथा वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि टोलीमा मिसिएका थिए ।
गृहमन्त्री तीन दिन पहिले मात्र एक रात बसेर गोरखाका तीन गाउँपालिकामा योजना उद्घाटन र ‘अगुवा कार्यकर्ता भेला’ गरेर फर्किएका थिए ।
उद्घाटन भयो । प्रधानमन्त्री लगायत जिम्मेवारको काम सकियो ।
यथार्थ जान्ने फुर्सद कसलाई !
देशकै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आतिथ्यमा गोरखा अस्पतालमा बिस्तार भएको आईसीयू सेवा स्वयं आईसीयूमा छ ।
आईसीयू सेवा बिस्तार गर्न आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको उचित प्रबन्धविना बिस्तार गरिएको सेवा स्वयंलाई उपचार चाहिएको छ ।
उपकरण किन्ने त सरकारी निकायको प्राथमिकता नै होला । जनशक्ति व्यवस्थापनको सयौं उदाहरण त हाम्रै अघि छर्लङ्ग नै छन् ।
नाम नखुलाउने सर्तमा गोरखा अस्पतालमा कार्यरत एक विशेषज्ञ डाक्टरले भनेका थिए, ‘एकजना करार एनेस्थेटियोलोजिस्ट अनि एकजना अर्को करार मेडिसिनको कन्सल्ट्यान्ट डाक्टरको भरमा आईसीयू सेवा बिस्तार गर्ने योजना दिने व्यक्ति मेडिकल क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनैसक्दैन । कस्ता योजना र सोच भएकाको पेलानमा छौँ हामी ।’
जिल्लामा अति विशिष्ट पाहुनाको सवारी हुँदा व्यस्त हुने जिल्लाका एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘लाखको योजना उद्घाटन गर्न लाखौं खर्च गरेर किन आउनुपर्ने होला है मन्त्रीहरूलाई ।’
उनीसँग उत्तर थिएन ।
… …
केही पहिले अनलाइनखबरमै मैले एउटा ब्लगमा लेखेको थिएँ, ‘प्रिय प्रचण्ड, सच्चिएर उदाहरण बन्ने कि सकिएर अपवाद ?’ यो लेख पढेपछि गोरखाका एक माओवादी केन्द्रीय सदस्यले फोनमा अलिक भावुक हुँदै भनेका थिए, ‘हामीले चाहेर पनि भन्न नसकेका कुरा कति सरल भाषामा तिमीले भनिदिएछौ ।’
केही दिन पहिले मात्र अजिरकोट गाउँपालिकाको एउटा बाटो उद्घाटन गर्ने सिलसिलामा गृहमन्त्री नारायणकाजीले पनि यही आशय व्यक्त गरे, ‘यो कार्यकालमा पनि भुइँमान्छेका लागि केही गर्न सकिएन भने हामी हुनु र नहुनुको फरक के हुन्छ र ? अब हाम्रो पार्टीको भविष्य विगतले होइन वर्तमानमा हामीले दिने डेलिभरीमा निर्भर छ ।’
प्रचण्डले यो आशयका वाक्य पटकपटक बोलिरहेकै हुन्छन् । अर्थात् माओवादी पंक्तिमा यसको आभास सबैलाई छ र उनीहरू स्वीकार्छन् पनि ।
कार्यकर्ता पंक्तिमा आदेश-निर्देशन पनि दिन्छन् ।
तर, जब आफ्नो व्यवहारको कुरा आउँछ, ठीक विपरीत प्रस्तुत हुन्छन् ।
राज्य/प्रशासन भुइँमान्छे/निमुखाको अभिभावक बन्नेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेको भोलिपल्टै सयौं किलोमिटर हिंडेर न्याय खोज्न काठमाडौँसम्म आएका मिटरब्याज पीडितलाई गृहमन्त्री मातहत रहेको पुलिसबाटै अन्धाधुन्ध आक्रमण हुन्छ ।
माग सम्बोधन त धेरै परको कुरा ।
सायद, उपस्थिति देखाउने सजिलो बाटो यो भएर पो हो कि !
नेतृत्व यति विरोधाभाषमा किन हुन्छ होला?
अझ, माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएर दोस्रो जीवन बाँचिरहेकाहरू किन स्वयंभित्र यतिविघ्न विरोधाभाषमा बाँचिरहन्छन् होला दैनिक?
जिन्दगीको एउटा कालखण्डमा आफूले ज्यानभन्दा बढी माया गरेका विचार-व्यवहारलाई त्यही जिन्दगीको अर्को कालखण्डमा किन पैतलामुनिसम्म राख्न अनिच्छा देखाउँछन् होला !
मृत्यु कि मुक्ति भनेर ज्यानको पर्वाह नगरेकाहरू यतिछिट्टै किन यति स्खलित भएका होलान् ?
प्रश्न सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई माया गर्नेहरूसँग छ ।
उत्तर केही सीमित नेतृत्वलाई थाहा छ ।
जनतालाई यति थाह छ- यी र यस्ता प्रश्न माओवादी नेतृत्वले आजभोलि विल्कुलै रुचाउन्न ।
त्यसैले त, आजभोलि प्रश्नहरूकै खडेरी परिरहेको छ माओवादी वृतमा ।
… …
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा बुझिने भाषामै भनेका थिए, ‘विगतको कार्यकालमा मैले जानेर /नजानेर केही गल्ती गरेँ, यो कार्यकालमा जनताको पक्षमा सम्झनलायक कामबाहेक अरु केही गर्नेछैन ।’
ताली गडगडाहट बज्यो ।
त्यसपछिका समय कसरी बिताइरहेछन् भन्ने नदेख्ने को छ र !
नेतृत्व लिएको महिनौंसम्म मन्त्रीपरिषद् बिस्तारले पूर्णतासम्म नपाउँदाको छट्पटी भन्दा १९ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व आफूसँगै राख्न पाउँदाको आत्मसन्तुष्टि बढी देखिएको भान हुन्थ्यो अघिल्लो सातासम्म ।
अहिले मन्त्रीपरिषद् बिस्तारको अर्को चरण पूरा भएको छ । कति चरणपछि यो काम सम्पन्न हुनेछ भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयंलाई थाहा छैन ।
मन्त्रालय फेरिने हल्लाका बीच मन्त्रीहरूको निर्देशन कर्मचारीले नमान्दा प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनसम्म जान नपाइरहेको दैनिक समाचारका बीच उनी ‘जनताका पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएको छु’ भन्ने वाक्यबाट सन्तुष्टि लिइरहे झैँ देखिन्छन् ।
कहिले दुई निजी बैंकको मर्जर कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता त कहिले विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथि बन्ने अत्यन्तै व्यस्त कार्यक्रमका बीच उनी स्वयंले सपथ ग्रहण गर्दैगर्दाको लाइनबाट उछिट्टिएर धेरै पर पुगिसकेको उनले हेक्कै पाएका छैनन् ।
सत्ताका सहयात्री दलका नेता गगन थापाले त भनिसके संसदबाटै, ‘प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीपरिषदका सदस्यको फुर्सद देखेर म चिन्तित छु ।’
यति धेरै चिन्ता लिने सहयात्री दलका नेता भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई के चिन्ता !
खासमा, प्रचण्डलाई आफ्नो जिन्दगी व्यस्त जस्तो लाग्ला कि अस्तव्यस्त ?
… …
एक माओवादी आन्दोलनको शुभचिन्तक अनि माओवादी आन्दोलनमा त्याग गरेको परिवारको सदस्य भएकाले म प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको सम्भवत: यो अन्तिम सरकारले केही ऐतिहासिक निर्णय गरोस् भन्ने कामना गरिरहेको हुन्छु । अझ, प्रचण्ड स्वयंले विगतका आफ्ना कमजोरी प्रस्ट स्वीकार गरेकाले केही सकारात्मक निर्णय त पक्कै हुन्छन् भन्नेमा हरेकदिन आशावादी पनि छु ।
आज जे छ- माओवादी आन्दोलनले गर्दा छ ।
आज जे छैन- माओवादी आन्दोलनले गर्दा छैन ।
शान्तिप्रक्रिया भएको दुई दशक पुग्नैलाग्दा ‘कागजका उपलब्धि’ बाहेक केही भएको रहेनछ भन्नेमा अधिकांश जनता पुगिसके ।
समाजको एक तप्काले जनयुद्धकालदेखि अहिलेसम्म भएका सबै बेथितिको एउटै कारण जनयुद्ध हो भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गराइरहँदा अनि नेतृत्व स्वयंले देखाइएको सपनाबाट यू-टर्न लिइरहेको सन्दर्भमा ‘जनयुद्ध गलत थियो’ भन्ने न्यारेटिभलाई बल पुगिरहेको हेक्का प्रचण्डलाई जत्तिको कसलाई थाहा होला र !
तर, जबजब उनको नेतृत्वको पार्टी-सरकार आफ्नो कारण विवादमा फस्छ, उनी एउटै रटान लगाइहाल्छन्, ‘प्राप्त उपलब्धि गुम्रे खतरा बढ्दै गइरहेको छ । माओवादीकै नेतृत्वको सरकार भएपनि पार्टी एक्लैले यो उपलब्धिलाई जोगाइराख्न असफल हुने जोखिम बढिरहेको छ ।’
यति तुरूप फालेपछि उनी बढो आनन्दित देखिन्छन् ।
किनकि उनलाई प्रतिप्रश्न गर्ने जमात पार्टीभित्र छैन ।
अनि, आमजनताले उनलाई विश्वास गरिरहने समय छैन । सायद, विश्वास गर्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ क्यारे ।
विगत दुई दशकमा नयाँ बजार, लाजिम्पाट, खुमलटारले आफ्नो वास्तविक चिनारी धेरैलाई देखाइसक्यो ।
प्रिय प्रधानमन्त्री ज्यु,
तपाईंको छोरी भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले एउटा अन्तरवार्तामा भनेको सुन्दै थिएँ, ‘अहिलेसम्मका सारा उपलब्धिको एक्लो जस प्रचण्डलाई जान्छ । उहाँ नभएको भए आज मान्छेहरू यसरी बोल्न-लेख्न कहाँ सम्भव हुन्थ्यो ।’
यसमा थप टिप्पणी गर्नु त छैन तर जनताले भनिरहेको एउटा आवाज सुनाउनु पक्कै छ- प्राप्त उपलब्धिको प्रमुख हिस्सेदार तपाईं हो भने यो उपलब्धि गुम्यो भने त्यसको प्रमुख जिम्मेवार पनि तपाईं नै हुनुहुनेछ ।
… …
प्रचण्ड अनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले केही देखिनेगरी सकारात्मक नीतिगत सुधार गरेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको रूपमा मन्त्री-सचिवले कानुनतः पाउने ‘सुराकी रकम’ खारेज गर्नुले एउटा मानक स्थापित गरेको पक्कै छ ।
प्रचण्ड सचिवालयले भएका कामहरू नियमित प्रचारप्रसार चुस्त बनाएकै छ ।
मुख्य कुरो, समय घर्किसकेको छ ।
किनकि, विरलै बोल्ने सहयात्री दलका नेताले ‘कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व लिन तयार रहेको छ’ भन्ने सन्देश सार्वजनिक रूपमै दिइसके ।
अर्थात्, सत्ताको भागबण्डाको समयसीमा घर्किरहेको छ ।
आफूले नेतृत्व पाएको बेला केही नगर्ने अनि सत्ता गुमिसकेपछि ‘यसो यसो गर्न खोजेको थिएँ । समय मिलेन । अब मौका पाए गर्नेछु’ भनेर सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नुको कुनै तुक हुनेछैन ।
प्रिय प्रधानमन्त्री ज्यु,
तपाईंलाई नेपाली जनताले बढी नै माया देखाएको छन् ।
पहिलोपटक गर्न नसकेका/नपाएका कुरा दोस्रोपटकमा पक्कै गर्लान् भनेर दोस्रो मौका दिए ।
त्यस्तो सपना देखाएर समाजलाई जुरुक्कै उठाएको नेतृत्वले जिम्मेवारी पूरा गर्ने ठाउँमा पुग्नसके अझ धेरै गर्ला कि भनेर दोस्रोपटकमा पनि नेतृत्वमा पुर्याए ।
दोस्रोपटकमा पनि विविध कारणले देखाएका सपना पूरा गर्न सकेनन् भनेर होला, समयले तपाईंलाई तेस्रो अवसर दिएको छ ।
यो पटक सत्ताबाट बहिर्गमन गर्दैगर्दा चाँहि आफूले देखेका सपना पूरा गर्न केही बाँकी नराख्नोस् है ।
भौतिकवादमा विश्वास गर्ने तपाईंलाई भाग्यले पटकपटक साथ दिँदैन ।
सबै तपाईंका सहयात्री दलका नेता शेरबहादुरजस्तो भाग्यमानी हुँदैनन् ।
जनताको मतबाट सत्ताको नेतृत्व लिन्छु भन्ने त स्वयं तपाईंले पनि सोच्नुभएको छैन होला ।
… …
एक मतदाताको हिसाबमा तपाईंलाई मेरा केही सुझाव छन्-
– विद्यालयको वार्षिकोत्सव उद्घाटनमा दिन बिताउनुभन्दा देशको नाजुक अर्थव्यवस्था सुधार्न गर्न सकिने छलफललाई समय दिनुहोला ।
– हेलिकप्टर चार्टर गरेर जम्बो टोलीसहित जिल्ला घुमेर उद्घाटनमा रमाउनुभन्दा स्थानीय सरकारलाई मजबुत-जिम्मेवार बनाउन गर्न सकिने नीतिगत सहयोग गर्नुहोला ।
– आकाशको चरा झार्ने सपना बाँडिरहँदा भुइँमान्छेका धरातलीय समस्या सुन्ने समय निकाल्नुहोला ।
मान्छेहरू भन्छन्, प्रचण्डलाई उनका आसेपासेले गुमराहमा राखेर यो कार्यकाल पनि असफल पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
यो सुन्दा मलाई बढो हाँसो लाग्छ ।
भुइँमान्छेकै हैसियतबाट उठेर यहाँसम्म आइपुगेको, भुइँमान्छेका समस्या कस्ता छन् भनेर दशकौंदेखि बुझेको मान्छेले ती सपना पूरा गर्ने ठाउँमा पुग्नेबित्तिकै आफूले तय गरेको बाटो बिर्सिहाल्ने भन्ने पनि हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीका रूपमा विराजमान हुँदै गर्दा जनताका समस्या बिर्सिहाल्ने अनि सत्ता गुमेपछि तत्कालै सम्झिहाल्ने ‘रोग’ छ र?
… …
एउटा कुरा प्रष्ट छ, प्रचण्डले केही सकारात्मक पहल गर्न नचाहेको भए यो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन यसरी लालायित हुने थिएनन् ।
केही त पक्कै छ जुन पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड तेस्रोपटक कुर्सीमा छन् ।
जनताका लागि होला कि आफ्नै स्वार्थ समूहका लागि ? यो थाहा पाउन अझै एकाध वर्ष कुर्नैपर्छ ।
दशकौंदेखि प्रचण्डले केही गर्लान् कि भनेर कुरिहेका हामीलाई थप केही वर्ष कुर्न केको कठिनाई । हामीले जस्तै समयले पनि कुरोस् ।
अहिलेलाई शंकाको सुविधा ।
मात्र एउटै प्रश्न, सत्ताको नेतृत्व लिइरहनु भएको तपाईं स्वयंलाई आफ्नो दैनिकी व्यस्त लागिरहेको छ कि अस्तव्यस्त ?
