१५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा गएको ५५ वटा ४ रेक्टर स्केलमाथिका भूकम्प/परकम्पनमध्ये २५ वटा कर्णाली र सुदूरपश्चिममै थिए । २२ कात्तिक, २०७९ मा ६ जनाको ज्यान लिने गरी गएको ६.६ रेक्टर स्केलको डोटी भूकम्प वर्षकै सबैभन्दा ठूलो थियो ।
सुदूरपश्चिममा गत कात्तिक महिनायता मात्रै १२ पटक भूकम्प गइसकेको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्राविधिक सहायक राजेश शर्मा बताउँछन् । डोटी भूकम्पयता साना–ठूला धक्का महसुस भइरहेकाले सो क्षेत्रमा भूकम्पको बढी जोखिम रहेको संकेत गर्ने भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्राविधिक सहायक शर्मा बताउँछन् ।
तथ्यांकअनुसार बाजुरामा मात्रै एक वर्ष बीचमा १० पटक यस्तो भूकम्प गएको छ । बाजुरा केन्द्रविन्दु भएर बिहीबार मध्यराति मात्रै दुई पटक भूकम्प गएको छ । बैतडी, मुगु, दैलेख, अछाम, दार्चुला, रुकुम पश्चिम, डोटी र जुम्लामा पनि यो एक वर्ष बीचमा ४ रेक्टरमाथिको भूकम्प गएका छन् । एक वर्षबीचमा पश्चिम नेपालकै रुकुम, बाँके र बाग्लुङमा पनि भूकम्पहरू गएका छन् । पूर्वको ताप्लेजुङ, धनकुटा, इलाम र खोटाङमा पनि ४ रेक्टरमाथिको भूकम्प गइरहेको देखिन्छ । जुन जिल्लाहरू १२ वैशाख २०७२ को ७.९ म्याग्नेच्युडको गोरखा भूकम्पमा प्रभावितको सूचीमा थिएनन् ।
विज्ञहरू सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा गइरहेका साना भूकम्पहरूलाई ‘जोखिमको पूर्वसूचक घण्टी’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । यस्ता भूकम्पले ठूलो भूकम्प आउने खतरा नटर्ने, तर सम्भावित ठूलो विपत्को बारेमा सचेत गराउने खानी तथा भूगर्भ विभागका पूर्वमहानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा बताउँछन् । ‘भूगर्भमा यति ठूलो शक्ति जम्मा भएको हुन्छ कि त्यसलाई घटाउन साना भूकम्पहरूले खासै भूमिका खेल्न सक्दैनन्’, उनी भन्छन् ।
भूकम्पविद्हरू दक्षिणबाट सर्दै आएको ‘इन्डियन प्लेट’ उत्तरको ‘युरेसियन प्लेट’ को मुनि घुस्रिन खोज्ने क्षेत्रमै नेपाल पर्छ । दुई प्लेटबीचको घर्षणका कारण नेपाल सधैं भुइँचालो जान सक्ने अधिक जोखिमको क्षेत्रमा पर्न जान्छ । यस्तो भुइँचालो नगएको क्षेत्रको भूगर्भमा शक्ति सञ्चित भएर बस्छ र कुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प जाने खतरा हुन्छ ।
भूकम्पविद्हरूका अनुसार मध्य नेपालमा २०० वर्षभन्दा कम समय अवधिमा ठूला भूकम्प गएका छन् भने पूर्वी नेपालमा १९९० सालपछि ठूलो भूकम्प गएको छैन । २ माघ १९९० मा ८ रेक्टरको भूकम्प जाँदा नेपालको राजधानी काठमाडौंमा समेत धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो ।
अध्ययन अनुसार पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ पछि ठूलो भूकम्प गएको छैन । जमिनमुनि जति बढी समयसम्म ऊर्जा सञ्चित हुन्छ, भूकम्प त्यति नै बढी शक्तिशाली हुने भूगर्भविद्हरू बताउँछन् । त्यसैले पूर्वमा कम शक्तिशाली र पश्चिममा बढी शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेको भूकम्पीय जोखिम नक्सामा उल्लेख छ । ‘पश्चिमोत्तर भारत र पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएको ५०० वर्ष जति भइसकेकाले सो क्षेत्रलाई पनि बढी जोखिमयुक्त मानिएको हो’, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रकी प्रमुख मोनिका झा भन्छिन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले हालसालै तयार पारेको भूकम्पीय जोखिम नक्सा (एसएचएम) मा पश्चिम नेपालमा लामो समयदेखि ठूलो भूकम्प नआएकाले त्यो क्षेत्रलाई पनि भूकम्पको बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा औंल्याइएको छ ।
गोरखादेखि पश्चिम भारतको देहरादुनसम्म लामो समय ठूला भूकम्पीय गतिविधि नभएकाले सो क्षेत्रमा बढी ऊर्जा सञ्चित भएर बसेको अनुमान छ । यदि भूकम्प गएमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको चुरे पहाड र त्यस आसपासको क्षेत्रमा भूकम्पबाट बढी क्षति हुनसक्ने सम्भावना औंल्याइएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रकी प्रमुख झा बताउँछिन् ।
‘हामीले विभिन्न अध्ययनबाट तयार पारेको भूकम्पीय जोखिम नक्सा (एसएचएम)मा उच्च क्षतिको जोखिम चुरे क्षेत्रमा छ’, उनले भनिन् । हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड भनेर चिनिने चुरे पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको छ । भूकम्पीय जोखिम नक्सामा विगतका भूकम्प, जमिन मुनिको अवस्थिति लगायत विभिन्न तथ्यांक विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिम, त्यसको शक्ति र त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिको विश्लेषण गरिएको हुन्छ ।
भूकम्पको जोखिमको विश्लेषण गरी न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले भूकम्पीय जोखिम नक्सा सार्वजनिक गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । खानी तथा भूगर्भ विभाग पनि यस्तो नक्सा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।
नेपालमा यसअघि सन् २००२ मा यस्तो नक्सा जारी गरिएको थियो । त्यो नक्सालाई अहिले खानी तथा भूगर्भ विभागले अद्यावधिक गरेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ । ‘नक्सामा उच्च, मध्यम वा न्यून जोखिममा रहेको क्षेत्र इङ्गित गरिएको छ । त्यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा सतर्कता र पूर्वतयारीका काम गर्न सहयोग पुग्दछ’ झाले भनिन्, ‘एक महिनाभित्रै नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं ।’
उनका अनुसार ६० वर्षसम्मको वैज्ञानिक डाटा र त्योभन्दा अगाडिको इतिहास अध्ययन गरेको आधारमा नक्सा तयार पारिएको छ । ‘नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ६० वर्षभन्दा अगाडिको भूकम्पको वैज्ञानिक डाटा छैन’ झा भन्छिन्, ‘त्योभन्दा अगाडिको अध्ययन विभिन्न पुस्तक, पत्रपत्रिका, अनलाइन लगायतमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेखका आधारमा नक्सा तयार गरिन्छ । त्यसैले ठोकुवाका साथ भन्नुभन्दा पनि हामीले नक्सामा सम्भावनाका कुरा गरेका छौं ।’
नक्सामा नेपाललाई पश्चिम, मध्य र पूर्वी भागमा विभाजन गरेर जोखिमको विश्लेषण गरिएको छ । सोही विश्लेषणमा चुरे क्षेत्रलाई भूकम्पको बढी क्षति हुनसक्ने सम्भावनाको रूपमा औंल्याइएको छ । लामो समय ठूला भूकम्प नगएकाले पश्चिम क्षेत्रको चुरे अझ बढी जोखिममा रहेको देखिन्छ ।
गोरखाबाट पश्चिमतर्फ ८ रेक्टरभन्दा ठूलो भूकम्प नगएको ५०० वर्षभन्दा बढी भएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा भूगर्भविद् विशालनाथ उप्रेती बताउँछन् । यसबारे यकिन तथ्य/तथ्यांक छैनन् । तर, जमिन खनेर भूकम्प गएको हेर्ने प्रविधिमार्फत गरिएका अध्ययनबाट पश्चिम नेपालमा यसअघि गएको ठूलो भूकम्पबारे अनुमान लगाइएको हो ।
सन् १५०५ मा पश्चिम नेपालतर्फ भूकम्पले २० मिटरसम्म जमिन सरेको पाइएको प्राज्ञ उप्रेतीले बताए । त्यसपछि पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको भौगर्भिक र वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएका छैनन् । ‘धेरै मिटरसम्म जमिन सरेको हुनाले सो भूकम्प कति शक्तिशाली थियो भनेर अनुमान गर्न सकिएको हो’ उप्रेती भन्छन्, ‘नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पले पनि जमिन खासै सरेको थिएन, ७.९ म्याग्नेच्युडको भूकम्प नै त्यति शक्तिशाली थियो भने ५०० वर्षअघिको त्यो भूकम्प कति शक्तिशाली थियो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
त्यसैले पश्चिम नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र हो भन्न प्राज्ञहरू हिच्किचाउँदैनन् । बरु त्यो जोखिमका आधारमा पूर्व तयारीमा जुट्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।
गत वर्ष डोटीमा गएको ६.६ रेक्टरको भूकम्प समेत सो क्षेत्रको सम्भावित र प्रक्षेपित महाभूकम्पको तुलनामा निकै सानो भएको उप्रेतीको भनाइ छ । यस्ता सयौं भूकम्पले समेत त्यस्तो सञ्चित भएर बसेको शक्तिलाई घटाउन नसक्ने दोहोर्याउँदै प्राज्ञ उप्रेतीले साना भूकम्पहरूले दिने शक्तियुक्त धक्काभन्दा पनि सन्देश महत्वपूर्ण हुने बताए ।
उनका अनुसार १९९० सालमा पूर्वी नेपालमा गएको भूकम्पले कोशीपूर्व ठूलो क्षति पुर्याएको थिएन । यसले गर्दा पूर्वी नेपाल पनि भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले कम खतरामुक्त नरहेको उप्रेती बताउँछन् । ‘अध्ययनले सन् १२५५ मा गएको भूकम्पले पूर्वी नेपाल धेरै प्रभावित भएको देखाएको छ, त्यसपछि करिब ८०० वर्षसम्म पूर्वी नेपालमा पनि एकदमै ठूलो भूकम्प गएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पश्चिम नेपाल जस्तै पूर्वी नेपालमा जोखिम नै छैन भन्ने हैन ।’
तर १९९० सालको भूकम्पले पूर्वी नेपालको ठूलो भागलाई प्रभावित भने गरेको थियो । त्यसैले पूर्वी नेपाल पश्चिमभन्दा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, सिक्किममा भएको अध्ययनले सो क्षेत्रमा करिब १३०० वर्षसम्म ठूलो महाभूकम्प नगएको देखाएको छ ।
यसका कारण सो क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प गएमा पूर्वी नेपालमा पनि लाखौं नेपाली प्रभावित हुनसक्ने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने प्राज्ञ उप्रेतीको भनाइ छ । ‘सन् १२५५ र १५०५ का भूकम्पहरू १९९० र २०७२ सालका ठूला भूकम्पभन्दा पनि धेरै ठूला हुन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता ठूला महाभूकम्प जहिले पनि आउन सक्छन्, जोखिम कम गर्न सोच्नुपर्छ ।’
तर, २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउने पक्षमा सरकारले पर्याप्त काम नगरेकोमा भूगर्भविद्हरू असन्तुष्ट छन् । सरकारले विकास भइसकेका भूकम्पका ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ राख्न समेत चासो नदिएको प्राज्ञ उप्रेती बताउँछन् ।
भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने यकिन गर्न नसकिए पनि आउनुभन्दा केही सेकेन्डअघि नै भूगर्भभित्रको तरंग रेकर्ड गरेर पूर्वसूचना दिन सकिने प्रणाली विकास भइसकेका छन् । तर, नेपालमा यस्तो प्रविधिको प्रयोगमा समेत ध्यान दिइएको छैन ।
भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले समेत भूकम्पीय विपत् विरुद्धको पूर्वतयारीका लागि विशेष सरकारी संयन्त्र खडा गर्न र पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर, अहिलेसम्म सरकार टसमस भएको छैन ।
‘बारपाक केन्द्र भएर गएको भूकम्पको यत्रो वर्षसम्म भूकम्पीय विपद्बाट हुनसक्ने जीउधनको क्षति कम गर्न एक थोपा पनि काम भएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरेर भूकम्पबाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्ने गरी काम गर्न ढिलाइ नै भइसक्यो ।’
जीर्ण संरचनाभित्र भूकम्पको प्रतीक्षा !
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालको बागमती र गण्डकी क्षेत्रका केही जिल्लामा पुराना र जीर्ण भइसकेका घर तथा संरचनाहरूमा थिचिएर ९ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो । सरकारले पुनर्निर्माणको महाअभियान नै चलाएर निजी आवासहरू नयाँ बनाउन सघायो । सरकारी भवनदेखि विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा जीर्ण भवनहरू पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण भएका छन् ।
तर, अन्यत्र अवस्था उस्तै छ । पश्चिम नेपालका तराईदेखि हिमाली जिल्लासम्म जीर्ण रहेका घर र पुराना भौतिक संरचनाहरू विपत् कुरिरहेका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा पनि जोखिम उस्तै छ । सरकारले अहिलेसम्म यस्ता जोखिम बोकेर बसेका नागरिक आवासलाई सुरक्षित बनाउन पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण गर्ने कुनै योजना बनाएको छैन ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश अन्य भन्दा दुर्गम क्षेत्र हुन् । यस क्षेत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको बाहुल्य छ र यो क्षेत्रका धेरै सर्वसाधारण आफैं भूकम्पीय जोखिमबारे जागरुक र सक्षम पनि छैनन् । आर्थिक हिसाबले समेत विपन्नहरूको बाहुल्य रहेको यी क्षेत्रमा सरकारले घरहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन कुनै योजना आवश्यक देखेकै छैन ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका पूर्वमहानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा भूकम्प आएपछि मात्रै पुनर्निर्माणको अभियान चलाउने सरकारी नीति र कार्यशैली बदल्नुपर्ने देख्छन् । ‘भूकम्पले भत्काउन सक्ने जोखिममा रहेका घर र संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन मर्मत, रेट्रोफिट र आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘जोखिममा रहेका बस्ती सार्नेदेखि भौतिक संरचनाहरूलाई बलियो बनाउन भूकम्पअघि नै सोच्नसके भविष्यमा आउनसक्ने ठूलो विपत्बाट धेरै धनजन जोगाउन सकिन्छ ।’
विघटित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली २०७२ सालको भूकम्पले पूर्ण र आंशिक रूपमा ३२ जिल्लामा पुर्याएको क्षति जस्तै घटना जतिबेला पनि पश्चिम नेपालमा दोहोरिने खतरा औंल्याउँछन् । उनका अनुसार, २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका मध्य क्षेत्र र पूर्वी नेपालका करिब साढे ८ लाखमध्ये ७ लाखभन्दा बढी निजी घर पुनर्निर्माण भएका छन् । यसमध्ये धेरैजसो घरको पुनर्निर्माण मध्य नेपालका अतिप्रभावित १४ जिल्लामा केन्द्रित थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पले ७ हजार ५५३ विद्यालयमा क्षति पुग्यो । तर, भूकम्प शनिबारको दिन गएकाले विद्यार्थी विद्यालयमा थिएनन् । पूर्व सीईओ सुशील ज्ञवालीका अनुसार यी विद्यालयका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूबाट १ लाख विद्यार्थी सोझै प्रभावित हुनसक्ने देखिएको थियो ।
‘झण्डै २५ हजार विद्यार्थीले विद्यालयमा ज्यान गुमाउन सक्ने अवस्था शनिबारको भूकम्प भएकाले टर्यो’ उनी भन्छन्, ‘अन्य क्षेत्रमा यस्तै विद्यालय भवन अहिले पनि भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । यो साह्रै गम्भीर विषय हो भनेर सरकारले बुझ्नुपर्छ ।’
२०७२ सालको भूकम्पमा स्वास्थ्य संस्थाका १ हजार १९७ भवनमा क्षति पुगेको थियो । १ हजारभन्दा बढी सांस्कृतिक सम्पदा, ४१५ वटा सरकारी भवन र २१६ वटा सुरक्षा निकायका भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । पश्चिम नेपालले पनि यस्तो क्षति भोग्न सक्ने भन्दै पूर्व सीईओ ज्ञवालीले ‘सुरक्षित आवास’ र ‘सुरक्षित सार्वजनिक पूर्वाधार’लाई सरकारले प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसमा नेपाल सरकारको २ खर्ब ३९ अर्ब, वैदेशिक अनुदान २४ अर्ब, वैदेशिक ऋण १ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको थियो । सोझै भुक्तानी हुने वैदेशिक ऋण १ अर्ब ९७ करोड र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ९० अर्ब रुपैयाँ पनि परिचालन भएको थियो ।
सरकारले अहिले खरको छानो हटाउने र टिनको छानो दिने अभियान चलाइरहेको छ । सीमान्तकृत समुदायमा जनता आवासका नाममा नयाँ घर बनाउन अनुदान दिइरहेको छ । तर, त्यो अभियानले भूकम्प प्रतिरोधी आवासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
‘पुनर्निर्माणको अभियानपछि रेट्रोफिट (प्रबलीकरण) को प्रविधि र अनुभव हासिल गरेका छौं, त्यसका लागि पुनर्निर्माण अभियानले विकास गरेको एक लाखभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति छन्’ उनी भन्छन्, ‘अब फुसको छानो हटाउने सरकारी अभियानले मात्रै हुँदैन, घर र संरचनाहरू सुरक्षित बनाउने गरी योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।’
तीन तहकै सरकारले प्रोत्साहनमूलक अनुदान प्याकेज ल्याएर रेट्रोफिट गर्ने प्रविधिलाई अभियानकै रूपमा चलाउनुपर्ने ज्ञवालीको मत छ । त्यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव समेत गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसलाई अघि बढाउन सके भविष्यको जोखिम कम गर्न सकिने बताए । ‘सबै कमजोर घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन पहिचान गरेर त्यसलाई बलियो बनाउने अभियान अत्यावश्यक छ’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकहरू आफैं पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ ।’
नयाँ घरहरू बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी नै बनाउने ग्यारेन्टी खोज्ने गरी स्थानीय तहहरूले नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । पश्चिम नेपालमा गइरहेका साना भूकम्पले झकझकाइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई सन्देशका रूपमा ग्रहण नगरे भविष्यमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘२०७२ सालको भूकम्प र त्यसको पुनर्निर्माणबाट हामीले जे सिकेका र आर्जन गरेका छौं, त्यसलाई भविष्यमा आउनसक्ने भूकम्पको जोखिम घटाउने गरी पूर्वतयारी गर्न उपयोग गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘नत्र भविष्यमा ठूलो क्षति व्यहोर्दा चुकचुकाउनुपर्छ ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि सकिएपछि पनि यस्तै प्रकृतिका विशेष संरचना स्थापना गर्नुपर्ने कुरामा तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोड दिएपछि ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को स्थापना भएको उनले बताए । ‘पुनर्निर्माणका क्रममा विपत् आएपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम गर्ने मात्र होइन, विपत् आउनुअघि पूर्वतयारीको काम पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामीले सिकिसक्यौं’ उनले भने, ‘विपत्को व्यवस्थापन त छँदैछ, जोखिम न्यूनीकरणमा पनि प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ ।’
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अहिलेसम्म भूकम्पको जोखिमका आधारमा भूकम्पपूर्व नै पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने र जोखिमयुक्त बस्तीहरू सार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छैन ।
वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोकविजय अधिकारी चिली, जापान र अमेरिका जस्ता देशबाट पाठ सिक्न जरूरी रहेको बताउँछन् । भूकम्पबारेका पर्याप्त तथ्यांक लिन सकिने अवस्था बनाउँदै शैक्षिक पाठ्यक्रममै भूकम्पको जोखिम, त्यसको न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको लागि गर्नुपर्ने कामबारे पर्याप्त जानकारी समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जोखिमयुक्त संरचनाहरूलाई प्रबलीकरण र पुनर्निर्माण गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर भविष्यमा आउनसक्ने भूकम्पबाट धेरै मान्छे र धन–सम्पत्ति जोगाउन सक्ने डा.अधिकारीले बताए ।
‘भूकम्पीय जोखिमका आधारमा चिली र जापानले जसरी निजीदेखि सार्वजनिक पूर्वाधारहरूसम्मलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर ठूला भूकम्पमा पनि जनधनको न्यून क्षति मात्रै हुने अवस्था बनाएका छन्, हामीले त्यसबाट सिक्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारसँग स्रोत छ भने भूकम्पअघि नै पुनर्निर्माणको अभियान चलाउँदा हुन्छ, सकिंदैन भने कम्तीमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न बनेका कानुनको परिपालना गराउन कडाइ गर्नुपर्छ ।’
नयाँ घर र संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुने ग्यारेन्टी गर्न सके मात्रै पनि भविष्यमा हुनसक्ने ठूलो क्षति कम गर्न सकिने डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘भूकम्पको ठूलो जोखिम छ भन्ने थाहा भए पनि त्यसको आधारमा योजना बनाएर काम नहुनुले हामी ठूलो भूकम्प कुरिरहेका छौं कि भन्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘१९९० सालको भूकम्पबाट सिकेर काम गरेको भए २०७२ को भूकम्पमा क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो, अब पनि केही नगरी बसिरहने हो भने हामी अर्को महाभूकम्पको प्रतीक्षामा छौं भन्ने जनाउँछ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/04/1298835
0 comments:
Post a Comment