९ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मागेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा एमाले सांसद सुधीर पौडेलले भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ब्यंग्य गर्दै भने, ‘यतै आउनुस्, विश्वासको मत दिनुस् ।’
जवाफमा सुरेन्द्रले भने, ‘यो पटकलाई यस्तै भो अब अर्को पालि ।’ नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १ सय ५ औं दिनमै सत्ताच्यूत भए ।
शनिबार बोलाइएको संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले अबको सरकारको पनि लामो आयु नजाने आशय व्यक्त गर्दै संसदबाटै भने ‘विश्वासको मत भत्काउनुपर्ने होइन, बनाउनुपर्ने थियो, हेर्दै जानुहोस्, लामो समय लाग्दैन ।’ केन्द्रमा एमालेलगायतको दलको समर्थनमा पुस १० गते प्रधामन्त्री नियुक्त भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता समीकरण फेर्दा पुस २५ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री अधिकारीको सरकार पनि ढलेको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा हङ पार्लियामेन्ट (कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने) प्रणालीमा सरकार फेरबदल सामान्य भएको बताएका अधिकारीले विश्वासको मत गुमाउँदै गर्दा भने प्रदेश पनि केन्द्रको छायाँमा परेको र अस्थिरतातिर गएको उल्लेख गरे । विश्वासको मत गुमाउँदै गर्दा मुख्यमन्त्री अधिकारीले भोलि पनि सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले विचार पुर्याएरमात्र बोल्न आग्रह गरे ।
केन्द्रको समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि सरकार फेरिने गर्दा प्रदेश पनि संघकै कठपुतलीमात्र बनेको संसदमा एमाले सांसदले बताउँदा सत्तामा जाँदै गरेको कांग्रेस–माओवादीका सांसदले पनि बाहिर भनिरहेका थिए, ‘भर त अबको सरकारको पनि छैन ।’
केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकार पनि फेरबदल हुने निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको सबैजसो दलहरुको आशय थियो । अधिकारी सरकारको क्याबिनेटमै रहेको राप्रपाका मन्त्री पञ्चराम तमुले त प्रदेश खारेजै गर्न आह्वान गरे । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा २२ सांसद रहेको एमालेले २ सांसद रहेको राप्रपाले मात्र विश्वासको मत दिँदा अधिकारीको पक्षमा २४ आयो भने विपक्षमा ३५ मत पाए र अधिकारीले विश्वास गुमाए ।
विश्वासको मत माग्दै गर्दा केन्द्रको राजनीतिले प्रदेश पनि अस्थिरतातर्फ गएको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘केन्द्रको छायाँ होइनौं, केन्द्रसँग एकतावद्ध भएर आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने छौं भन्नुको औचित्य सावित भो कि भएन ? रातारात केन्द्रको इशारामा अकारण फिर्ता लिने जस्ता अपरिपक्व र अस्वस्थ क्रियाकलापहरुले हामीलाई सार्वजनिक रुपमा संपरीक्षण गरिरहेको त छैन ? हामीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु पर्दैन ?’
चुनावमा मुख्यमन्त्रीको एजेण्डा बाँडे पनि गण्डकीमा तत्काल सम्भावना नदेखेका खगराज अधिकारीलाई एकाएक सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसरको ढोका खुलेको थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनबाट नेकपा एमाले लगायतसँग सत्ता समीकरण गरेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेपछि खगराज पनि मुख्यमन्त्रीको कुर्चीमा पुगे ।
माओवादी, राप्रपाको लगायतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै खगराज अधिकारी भन्थें, ‘समयले मलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्चीमा पुर्याएको छ र अब कम्युनिस्ट शक्ति मिल्नुको विकल्प छैन ।’ तर, शनिबार सत्ताच्यूत हुँदै गर्दा माओवादीप्रति आक्रोसित बनेका अधिकारीले फेरि पनि अर्को समीकरण बनेर आफू मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने बताइरहेका थिए ।
२०७० सालमा सांसद नभएरै पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र नेकपा चरम विवादका बेला १३ दिन नै भए पनि गृहमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । नेकपा एमालेका केपी ओली शर्मा र महासचिव शंकर पोखरेलको विश्वास पात्र खगराज प्रदेशमा उठ्न चाहेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बालाई उछिन्दै प्रदेश झरेर मुख्यमन्त्रीसमेत हुन सफल भए ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख खगराजले यति छिट्टै सत्ताच्यूत हुन पर्ला भन्ने सोचेकै थिएनन् । गत चैत १० गते माओवादीका दुई मन्त्री हरिबहादुर चुमान र रेशमबहादुर जुग्जालीले राजीनामा दिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि २९ औं दिनमा खगराजले संसदमा विश्वासको मत गुमाए ।
जसको कारण सत्तामा पुगेका त्यही माओवादीकै कारण सरकार ढलेपछि खगराज भन्दैछन्, अवसरवादीहरुका कारण सरकार छोड्नुपर्दा कुनै दुखेसो, गुनासो छैन । संयोगले आजै ७४ औं कम्युनिष्ट दिवस हो र देशमा गणतन्त्र, संघीयता आइसकेपछि पनि विभिन्न विचारधारा, समूह, पार्टीमा विभक्त त्यही कम्युनिस्ट पार्टीबाट केन्द्रमा माओवादी सरकार बन्दा प्रदेशमा एमाले सरकार ढलेर कांग्रेसको पोल्टामा जाँदैछ ।
केन्द्रको सत्ता समीकरणको फेरबदलले प्रदेश सरकार पनि ढल्ने–बन्ने गरेका छन् । संघीय कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार गठन भएको छैठौं वर्षमा गण्डकीमा अब पाँचौ सरकार गठन बन्ने छ । गण्डकीको पहिलो कार्यकालमा नेकपाबाट २०७४ माघ २९ गते एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
नेकपाको चरम विवादले एमाले–माओवादी अलग भएपछि विश्वासको मत नलिइ पृथ्वीसुब्बाले राजीनामा दिएका थिए । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत नपुगेपछि २०७८ वैशाख २९ गते उपधारा ३ अनुसार पृथ्वीसुब्बा ठूलो दलको नेताको हैसियतले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत गुमाएपछि जेठ २९ गते कांग्रेस–माओवादीको ५ दलीय गठबन्धनबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
गत मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा पुस २५ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री खगराजको गण्डकीको चौथो सरकार पनि ढलेको छ र अब फेरि कांग्रेस–माओवादीको पाँचौ सरकार बन्ने छ । एमाले सांसदहरुको आंकलन छ, केन्द्रमा फेरि सत्ता समीकरण बदलिन्छ र सरकारमा जाने अवसर आउँछ ।
केन्द्रमा एमाले–कांग्रेस मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको र प्रदेशमा पनि यसो हुँदा सहज सरकार बन्ने भएकाले त्यो दिन टाढा नरहेको दाबी छ । तर, अहिले नै त्यो अवस्था नआउने कांग्रेस सांसदहरुको अनुमान रहे पनि प्रदेशस्थिर नहुने आशंका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेकै पनि छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झारेका कारण आउँदो सरकारलाई पनि मन्त्रालय नबढाउन दबाब छ । तर, माओवादी नेता चुमान नै ९ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने पक्षमा थिए । २७ सदस्य रहेको कांग्रेसकै नेताहरुको पनि व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय बढाउनुपर्ने दबाब छ । तर, तत्काल मन्त्रालय बढाउँदा विवादित हुन सक्ने सक्ने भएकाले त्यति नै कायम गर्ने, बरु संसदीय समितिको संख्या बढाउने सोचमा सुरेन्द्र रहेको उनीनिकट सांसदहरुको भनाइ छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/04/1296261
0 comments:
Post a Comment