१५ वैशाख, तुलसीपुर (दाङ) । रुकुम बाँफीकोट गाउँपालिका– ८ की अनिता कुसारी तीन वर्षदेखि दाङ तुलसीपुरमा बस्छिन् । तुलसीपुर–६ मा उनका दुई छोरा, भतिजा र नन्दसहितको परिवार भाडाको घरमा बस्छन् । अनिताका श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिकामा छन् । आफ्ना सन्तानलाई शिक्षादीक्षाका लागि दाङ झरेकी उनले नजिकैको बोर्डिङ स्कूलमा चारजनालाई भर्ना गराएकी छन् । तर हिजोआज उनलाई तुलसीपुर बजारमा आशा अनुसारको सुविधा पाउन छाडेको महसुस हुन थालेको छ ।
‘बालबच्चालाई तुलसीपुरकै बोर्डिङ स्कुल भर्ना त गरियो तर भनेजस्तो राम्रो पढाइ छैन । बालबच्चाले गलत लेखे पनि धेरै राम्रो भनेर सही गरिदिन्छन्,’ रुकुममा भनेजस्तो सुविधा नभएको भनेर दाङ झरेकी उनी शहरमा पनि अपेक्षा गरेजति सुविधा नभएको ठान्छिन्, ‘शहरमा गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भनेर ल्याइयो तर अहिलेदेखि नै पढाइ बिग्रियो भने यी बालबच्चाहरुको भविष्य के होला ? अरु सुविधाहरु पनि सोचेजस्तो छैन ।’
सल्यान बागचौर नगरपालिका–११ का टिकाराम केसीले तुलसीपुर बसपार्कमा फेन्सी पसल चलाउँदै आएको करिब २५ वर्ष भयो । उनले त्यही पसलबाट १३ जनाको परिवार धानेका छन् । उनी पछिल्ला केही वर्षयता पसलहरु धमाधम थपिएकाले पहिलेजस्तो आम्दानी हुन छाडेको बताउँछन् ।
‘पहिलेको तुलनामा व्यापार व्यवसाय घट्दै गइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘लकडाउनपछि व्यवसाय राम्रो हुन सकेको छैन । बजारसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्यो । पहिले–पहिले मानिसहरु तुलसीपुरमा बास बसेर, किनमेल गरेर गाउँ फर्किन्थे । अहिले सिधै नेपालगञ्जबाटै आवत–जावत गर्छन् । त्यसैले अचेल व्यापारबाट नाफा छैन ।’
तुलसीपुरको बसपार्क क्षेत्रमा सल्यान, रुकुम र प्यूठानका बासिन्दाको आवतजावत बढी हुन्छ । उनीहरु चाडबाड, चुनाव वा कुनै विशेष काम नपरी आफ्नो गाउँ जाँदैनन् । अरु समय तुलसीपुरमै बसेर त्यहाँको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । नगरपालिकाबाट पाएको सेवासुविधाका लागि उनीहरुले नियम अनुसार कर तिर्छन् । तुलसीपुरमा केही वर्षयता पहाडी जिल्लाबाट बसाइ सरेर आउनेहरुले बस्ती बढ्दै गइरहेको छ ।
तुलसीपुर–६ घोराही रोडका ७९ वर्षीय देवराज धिताल आफ्नो क्षेत्रमा बढ्दो बस्ती देखेर छक्क पर्छन् । बसाइँसराइको तुलनामा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास गर्न नसकेकोमा उनी गुनासो गर्छन् । ‘यहाँ केही वर्षयता निकै मान्छे बढेका छन्, त्यसको दाँजोमा विकास मन्दगतिमा छ’ उनी भन्छन्, ‘जति काम भएको छ त्यो स्थायी छैन, पर्याप्त छैन । ठूलो गाडी घुमाउने ठाउँ नै छैन । हाम्रो आवश्यकता देखेर स्थानीय सरकारले विकास गर्दैन ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले केही वर्षअघि विकास गरेको बाटो, ढल, बिजुली लगायतका पूर्वाधारहरु अहिले फैलिँदो बस्ती विकासका कारण साँघुरा र अपर्याप्त भइसके ।
उपमहानगरपालिकाभित्र एउटा विश्वविद्यालयसहित कूल १७० शिक्षण संस्था छन् भने फार्मेसी र अस्पताललगायत विभिन्न १९२ स्वास्थ्य संस्था छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको संख्याले मात्र के गर्नु ?’ पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका धिताल भन्छन्, ‘सेवासुविधा गुणस्तरीय हुनुपरेन ? यहाँका मध्यम वर्गीयले मात्र यहाँका शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा उपभोग गर्ने हो । अलिक हुनेखानेहरु शिक्षा र उपचारको लागि कि भारत जान्छन् नभए काठमाडौँतिर लाग्छन् ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. ५ र ६ को मुख्य क्षेत्रका भित्री र बाहिरी सडक साँघुरा भएका छन् । फुटपाथमा सडक व्यवसायीहरुको भीडभाड हुन्छ । उपमहानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक यातायातको नाममा टुकटुक चल्छ । टुकटुक चालकले सर्वसाधारणबाट मनलाग्दी तरिकाले भाडा असुल्छन्, त्यो पनि उपमहानगरपालिकाकै नाममा ।
तुलसीपुरमा पुगेका खानेपानीका पाइपलाइनमा वर्षभरी पानी आउँदैन । सडकका नालीहरु फोहोरको लेदो र प्लाष्टिकले पुरिँदै गएका छन् । घरभित्रबाट निस्कने ढलको पानी नालीमा खुला रुपमा बग्छ । नजिकैको पातुखोला प्रदूषित बनेको छ ।
बढ्दो बस्ती, सीमित पूर्वाधार
२०७३ सालमा स्थापित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ३८४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । काठमाडौंदेखि ४३० किलोमिटरको दुरीमा रहेको भित्री मधेशको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कूल जनसंख्या करिव डेढ लाख (एक लाख ४९ हजार ६४७) छ । जसको ठूलो हिस्सा एक दशकयता बसाइ सरेर आउनेहरुले ओगटेको देखिन्छ ।
अनिता कुसारी र टिकाराम केसी लगायतहरु तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनीहरु सधैजसो त्यहाँ रहन्छन् । तर नगरवासीका रुपमा उनीहरुको तथ्याङ्क उपमहानगरपालिकासँग छैन । ‘हामीले सञ्चालन गरेको पसलको भाडासँगै नगरपालिकालाई अरु कर तिर्नुपर्छ तर त्यसअनुसार सेवा सुविधा छैन,’ टिकाराम सुनाउँछन्, ‘यहाँको बजार व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सडक सुधार हुनुपर्ने हो । मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो तर सबैथोक अस्तव्यस्त छ । यहाँ खानेपानी, नाला, सडक, प्रदूषण, यातायात लगायत थुप्रै सेवासुविधाको समस्या छ ।’
विभिन्न अवसर र सुविधाका लागि वरपरका पहाडी जिल्लाहरुबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । तर त्यसको यकिन तथ्याङ्क र अभिलेख नहुँदा विकास निर्माण, आवधिक योजना र बजेट व्यवस्थापनको काममा चुनौती थपिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको पञ्जीकरण शाखाका अनुसार, २०७४ वैशाखदेखि गत वैशाखसम्म पाँच वर्षको अवधिमा तुलसीपुरमा बसाइँ सरेर आउनेहरुको संख्या बढ्दो छ । यो अवधिमा १८ हजार ४०२ जना बसाइँ सरेर आएका छन् भने ८ हजार ३४६ जना बसाइँ सरेर तुलसीपुर छाडेका छन् ।
बसाइँसराइ दर्ता नै नगरेका अस्थायी बासिन्दाहरुको संख्या झनै बढ्दो रहेको उपमहागरपालिकाको पञ्जीकरण शाखा प्रमुख कृष्ण ओली बताउँछन् । ‘दर्ता भएकाहरुको संख्या बाहेक अनौपचारिक रुपमा बसाइँ सर्नेहरु पनि छन्, ऐलानी र सरकारी जग्गामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका मानिसहरुको संख्या पनि थुप्रै छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यापार व्यवसाय, छोराछोरीको पठनपाठन, आदि इत्यादि सेवासुविधाको लागि आएका अस्थायी बासिन्दाहरु हामीले अनुमान गरेभन्दा निकै बढी छन् । अत्यन्त जरुरी काम परेमा मात्रै बसाइँसराइको दर्ता गर्ने चलनले दर्ता भएको संख्याले वास्तविकता प्रतिनिधित्व गर्दैन ।’
उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्काका अनुसार, पहाडी बस्तीबाट दाङमा दुई किसिमबाट बसाइँसराइ हुने गरेको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची र रोल्पाका बासिन्दाहरु पूर्वी नाकाबाट घोराही उपमहानगरपालिकामा बसाइ सर्छन् । सल्यान, रुकुम, प्यूठान र रोल्पाका बासिन्दाहरु तुलसीपुर उपमहानगरपालिका रोज्छन् ।
कतिपयले दोहोरो बसाइँसमेत गर्ने गरेको हुँदा आँकडा गर्न समस्या भएकोसमेत मेयर खड्का बताउँछन् । ‘यहाँ दोहोरो खालको बसाइ समेत छ’ उनी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिको रुकुम र तुलसीपुर दुवैतिर घर हुन्छ । उसको आधा परिवार यता र आधा परिवार गाउँमा हुन्छ । नागरिकताको आधारमा नागरिक जहाँ बस्यो त्यहीँबाट मालपोतले जग्गा पास गर्ने हुँदा बसाइँ पनि दुईतिरै हुन्छ । यस्तोखाले आँकडा थाहै हुन्न र सेवासुविधा उपभोगलगायत व्यापक क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष असर पुर्याएको हुन्छ ।’
तुलसीपुरको वडा नं. ५ र ६ मा पछिल्ला केही वर्षयता बस्ती बढ्दो क्रममा छ । ‘एकिन संख्या भन्न नसकिए पनि बसाइँसराइ दर्ता नगरेका अस्थायी बासिन्दाको चाप सबैभन्दा बढी हाम्रै वडामा छ’ वडा नं. ५ का सचिव सञ्जय कुमार गुप्ता भन्छन्, ‘हाम्रो मतदाता नामावलीमा झण्डै ५९ सय जनाको नाम मात्रै छ । तर यहाँ बसोबास गर्दै आएको जनसंख्या हाराहारी २० हजारभन्दा माथि छ ।’
तुलसीपुरमा मौसमी कामकाज र व्यवसायका लागि मुलुकका अरु भाग तथा भारतको उत्तर प्रदेशबाट समेत कामदारहरु आउँछन् । अस्थायी बासिन्दाको स्पष्ट तथ्याङ्क नहुँदा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र बजार व्यवस्थापन, सडक, ढल, यातायात, सुरक्षा, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास, सेवा सुविधा व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्मार्ट तरिकाले बजार व्यवस्थापन गर्न भन्दै मासु पसल, फेन्सी पसल, किराना पसल, भाँडा पसल आदिको लागि अलग–अलग ठाउँ छुट्टाएको छ । तर त्यस क्षेत्रभित्र पुग्ने बाटाहरु साँघुरा छन्, सडकपेटीहरु छैनन् । भएका सडकपेटीमा र सडक छेउँछाउँमा फुटपाथ पसलेहरुले व्यापार गरिरहेको देखिन्छ ।
उपमहानगरपालिकाले हालै कृषि एवम् आवासीय क्षेत्र छुट्याउन भूउपयोग वर्गीकरणसमेत गरेको छ । बढ्दो बसाइँसराइले पूर्वाधार र सेवा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको वडा नं. ५ का सचिव सञ्जय गुप्ता बताउँछन् । ‘हाम्रो वडामा कूल घरधुरी कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन, करिव ३ हजार घर रहेको अनुमान छ । जनसंख्या त्योभन्दा बढी छ’ उनी भन्छन्, ‘वडाको क्षेत्रफल कम छ तर जनसंख्या बढी छ । हाम्रो वडामा एक धुर जमिन पनि खाली छैन । सबै जग्गामा घर बनेका छन् । सवारी साधनको चाप बढिरहेको छ ।’
बढ्दो जनसंख्यालाई सहज सेवासुविधा दिन समस्या भएपनि यस मामिलामा स्थानीय तहको साटो माथिल्ला निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने वडासचिव गुप्ता बताउँछन् । ‘जनसंख्या बढेपछि फोहोर बढ्छ । त्यसका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । ढल निकास हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा सबैतिर नालाहरु छन्, ढलको व्यवस्थापन अन्तिममा गएर खेतबारीमा हुन्छ । यो विषयमा संघीय वा प्रदेश सरकारले समेत हेर्नुपर्छ । नगरपालिकाले मात्रै सक्दैन ।’
अस्थायी रुपमा हुने जनसंख्या वृद्धिले सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत समस्या पर्ने पञ्जीकरण विभागका प्रमुख वली बताउँछन् । ‘बसाइँसराइ दर्ता नगरी हाम्रो नगरभित्र बसेको कुनै व्यक्तिले अपराध गर्यो भने उसको वास्तविक पहिचान र विवरण खुल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘बाक्लो आवादी भएको क्षेत्रमा अपराध पनि बढिरहन्छ, पहिचान नखुल्ने व्यक्तिका कारण अपराधी पत्ता लगाउन मुस्किल पर्छ ।’
बढ्दो र अनौपचारिक रुपमा फैलिएको शहरीकरणले सेवा विस्तारमा कठिनाइ भएको छ । वडा नं. ६ की सचिव पुष्पलता घर्तीका अनुसार, व्यवस्थित आँकडा नहँुदा सेवा विस्तारको योजना बनाउन पनि कठिनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘शहरमा थुप्रै सेवासुविधा छ भनेर मानिसहरु गाउँबाट यता आउँछन् । अस्थायी रुपमा बसाइँसराइ गरेर आउनेहरु धेरै छन् तर सबैलार्ई थेग्ने सेवासुविधा छैन । एकिन तथ्याङ्क नहुँदा त्यसको मूल्यांकन र विश्लेषणमा पनि समस्या भइरहेको छ ।’
व्यवस्थापनको प्रयास
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पञ्जीकरण, योजना तथा अनुगमन, राजस्व, जिन्सी, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायत विभिन्न शाखाले आ–आफ्नो प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छन् ।
विभिन्न शाखा तथा महाशाखाबाट कार्यसम्पादन हुने क्रममा तथ्याङ्क उत्पादन भइरहे पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र तथ्यांकमा आधारित योजना नबनेको तथ्याङ्क अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपाने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा, तथ्यांकमा ठूलो ग्याप छ । हामीले तथ्यांकको महत्व र आवश्यकता महसुस गरेअनुसार पूर्णरुपमा त्यसलाई अझै पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अरुले उपलब्ध गराएका आवश्यक तथ्याङ्कहरु हाम्रो शाखामार्फत संकलन, विश्लेषण गर्ने अनि सेवाग्राही र संघसंस्थाहरुलाई चाहिएमा वितरण गर्ने गरेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ, राजस्व, पञ्जीकरणमा उपलब्ध तथ्याङ्कलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ ।’
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेल आफूसँग भएका कुनै पनि योजना तथ्याङ्कमा आधारित नभएको स्वीकार्छन् । ‘तथ्याङ्कमा आधारित योजना र विकासको सन्दर्भमा हामीले एकमुष्ट सञ्जाल बनाउन सकेका छैनौं । हामीसँग विभिन्न क्षेत्रगत तथ्याङ्कहरु छन् तर व्यवस्थित छैनन् । हामीले अस्थायी बासिन्दाको तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गर्न सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अस्थायी बसोबासले दोहोरो बसाइँ हुन्छ र विकास तथा योजनामा प्रभाव पर्छ । कुनै क्षेत्रको पूर्ण तथ्याङ्क भएमा योजना निर्माणमा त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्न भने सहज हुन्छ ।’
एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली (आइडिएमएस) लागुु गर्न तुलसीपुरले कार्यक्रम अघि बढाएको छ । गत साउनमा डिजिटल नक्सासमेत बनाएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्का यो अवधारणा अन्य निकायले नबुझेको बताउँछन् । ‘हामीले नेपालमै पहिलो पटक डिजिटल नक्सा तयार गर्यौं । त्यो नक्सा कसैले बुझेनन्’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो काम मालपोतले बुझेन, नापीले बुझेन । उनीहरुलाई सिकाउँदा पनि डिजिटल नक्साको प्रयोग कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाल पाएनन् । डिजिटल सेवा सुविधा दिने त परको कुरा, डिजिटल नक्सा समेत हेर्न नजान्ने अवस्था छ ।’
कृषियोग्य र आवासीय क्षेत्र छुट्याउन बनाइएको डिजिटल नक्सा कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै परम्परागत तरिकाले उपमहानगरपालिकाले काम गर्नुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले बनाएको नक्सा नापी विभाग र जनताले बुझ्न नसक्दा हामीले जग्गा कित्ताकाट लगायत विभिन्न कार्य परम्परागत तरिकाले नै गर्नुपर्यो । डिजिटल नक्साको काम नभएपछि अहिले पुरानै प्रविधिमा फर्किएका छौ ।’
‘तथ्याङ्कको अभिलेख अपरिहार्य’
उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले तथ्याङ्कलाई भन्दा अनुमानमा आधारित विकासको मोडेललाई प्राथमिकतामा दिने गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाका मेयर खड्काले सय वर्षे दिगो नमूना मोडेलको कल्पना गरेका छन् । त्यो मोडेल तथ्याङ्कमा आधारित हुने की अनुमानमा भन्ने प्रसंगमा उनी भन्छन्, ‘तीनवटा सरकार हुँदा संघीय सरकारले पहिचान सहितको शहरको मोडेल दिनुपर्छ कि पर्दैन ? उसले दिएको उचित मोडललाई नै हामी फलो गर्न चाहन्छौं । हामीले सय वर्षसम्म टिक्ने गरी संरचना, सडक, ढल, आवासीय क्षेत्र बनाउन चाहन्छौं ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा तथ्याङ्कमा आधारित फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम चलिरहेको छ । ‘हाम्रो कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध, जसले बढी सहयोग गर्न सक्छ र जुन पालिका चाँडो अन्तरघुलित हुन सक्छ सोही आधारमा परियोजना चलाएका थियौं’ कार्यक्रम संयोजक गोविन्द बहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘तथ्याङ्कको आधारमा हामीले फोहोर संकलन गर्ने र त्यसको आधारमा कम्पोष्ट मल उत्पादन गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म नकुहिने फोहोर डिस्पोजल गरिए पनि चाँडै त्यसको पनि व्यवस्थापन हुन्छ ।’
तथ्याङ्क व्यवस्थित भएमा खानेपानी, यातायात, बसाइँसराइ, फोहोर व्यवस्थापन, सडक, ढल लगायत सबै सेवा सुविधामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कर्मचारीहरुको बुझाइ छ । ‘अहिले सरकारले भनिरहेको तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत योजना निर्माण गर्न सकिएमा निकै प्रभावकारी हुन्छ’ उपमहानगरपालिकामा सूचना अधिकारीको भूमिकामा समेत रहेका बैठक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख खरेल भन्छन्, ‘बसाइँसराइको हकमा कुनै व्यक्तिले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदैन । सेवा सुविधामा सहज हुन्छ । तथ्याङ्क दोहोरिने समस्या हल हुन्छ । त्यसमा कुनै रिक्तता पनि देखिँदैन ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली (आइडिएमएस) लागु गरिसकेको छ । प्रणाली लागू भएपछि तथ्यांक संकलनलाई सहज गराउने तथ्यांक अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुवाती चरणमा प्रयोग नगरेको भएर अलिक अप्ठेरो भएको थियो । आडीएमएसले तथ्यांक संकलनमा पनि धेरै सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।’
तथ्यांकमा आधारित योजना बढी प्रभावकारी
कुनै व्यक्तिको स्थायी बसोबास जहाँसुकै भएपनि निरन्तर ६ महिनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा बसोबास गरी सेवासुविधा उपभोग गर्छ भने उसलाई त्यही स्थानको जनसंख्यामा गणना गर्नुपर्छ । तर स्थानीय तहहरुले यसरी तथ्याङ्क संकलन नगर्दा प्रमाणमा आधारित योजना बनाउन र दिगो विकासमा असर पुग्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
‘हालको जनगणनामा कुनै क्षेत्रमा भोटर लिस्ट (मतदाता नामावली)मा भन्दा बढी संख्या देखिएको छ । त्यो बढी देखिएको संख्या अस्थायी बसोवासीहरुको हो’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसंख्या अध्ययन विभागकी अध्यापक डा. कमलादेवी लामिछाने भन्छिन्, ‘यस्तोखाले आँकडाले खानेपानी, सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, ढल लगायत विभिन्न सेवासुविधा उपभोगमा असर पुग्छ । अस्थायी बासिन्दाहरुको मतदाता नामावलीमा नाम भेटिँदैन तर सेवा सुविधा भने नगरहरुले दिनुपर्छ जसले योजना निर्माणमा समस्या भइरहेको अवस्था छ ।’
समग्र बसाइँसराइमा केन्द्रित सर्वेक्षण र विश्लेषणको अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ । ‘बसाइँसराइमा केन्द्रित भएर कुनै पनि विस्तृत सर्वेक्षण हालसम्म भएका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘बसाइँसराइको छिटपुट तथ्याङ्क तथ्याङ्क विभाग (हाल राष्ट्रिय कार्यालय)सँग भएपनि विस्तृत सर्वेक्षण कुनै पनि निकायले गरेको छैन । यसको लागि स्थानीय तह नै खटिँदा वास्तविक तथ्याङ्क निस्कन्छ र भरपर्दो पनि हुन्छ ।’
स्थानीय तहहरुले अस्थायी जनसंख्याको पहिचान गरेर तथ्याङ्क संकलन गरेर सो तथ्याङ्कमा आधारित रही योजना बनाउँदा उचित हुने उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यस्तोखाले तथ्याङ्कलाई आधार मानेमा कम्तिमा पनि केही योजनाहरु प्रभावकारी हुन्छन् ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/04/1298771
0 comments:
Post a Comment