नेपालले आफ्ना विकास नमूना, रणनीति र आयोजनाहरूमा निर्दयतापूर्वक पुनर्विचार गर्नैपर्ने भइसकेको छ । पाँच वर्षमा आउने निर्वाचनकेन्द्रित विकास भाष्य र विकास परियोजनाहरूको भित्री लक्ष्य राजनीतिक दलहरूका खास-खास नेताहरूको निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्न बनाइएको छ । २०६३ सालयता द्रुत गतिमा हानिकारक भाष्यहरू स्थापित भइरहेका छन् ।
ती हुन्- समाजवादका लागि विकास, पर्यावरण होइन आज विकास ! भ्युटावर नै समृद्धिको द्योतक, जलवायु परिवर्तन र सांसारिक तापमानलाई साम्राज्यवादी अवधारणा भन्नु, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले देश विकास हुन्छ भन्नु ।
त्यस्तै विद्युत् बिक्रीबाट सम्पन्नता हासिल हुने प्रक्षेपण गर्नु, ठूलो रकम लाग्ने परियोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवका योजना ठान्नुÙ शिक्षा, चेतना र जागरणका ठाउँमा छिपछिपे ज्ञान, राजनीतिक पुरातनपन्थ, सूत्रबद्ध वैचारिकीलाई मुक्तिमार्ग मान्नु जस्ता झट्ट सुन्दा सामान्य तर दीर्घकालसम्म गम्भीर र नकारात्मक असर पार्ने भाष्यहरू समाजमा स्थापित गरिएका छन् ।
त्यसैगरी, राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएका खासखास मानिसहरूले निर्वाचन हार्नै नहुने, कथंकदाचित पराजित भएको अवस्थामा कुनै सिट खाली गराएर त्यहाँ पुनः निर्वाचन गराउने र अमूक नेतालाई जिताउनै पर्ने । ज्ञान-विज्ञान, समाज र व्यवस्थाको ठेकेदारी खास व्यक्ति वा तिनको समूहले लिएको प्रमाणित गर्ने अर्को खालको भाष्य बनिरहेको छ ।
नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक तवरले पनि चुनावी वैधता गुमाएका दल वा नेताहरूले सत्ता दाबी गर्नु वा पाउनुलाई व्यक्तिको चातुर्यता, राजनीतिको खेलमा सक्षम, देशका लागि अपरिहार्य जस्ता मनगढन्ते प्रचार मार्फत स्थापित गर्न खोजिएको छ । यस भाष्य मार्फत व्यक्तिका नैतिक मूल्य राजनीतिक इमानदारी, चुनावी नतिजाको अंकगणित जस्ता सारभूत तत्वहरूमाथि नै आक्रमण गरिएको छ । र, यस्ता गलत र विचलनपूर्ण कार्यलाई ‘राजनीति गरेको’ भनिंदैछ ।
सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, समाजको वस्तुगत बनोट, त्यसको चिन्तन प्रणाली र ती सबैलाई न्याय गर्ने उद्देश्यले बनेका संविधान, विधि, कानुन, विनियम, आदेश कार्यान्वयनको समष्टि राजनीतिलाई, क्षणिक नारा, आवेश, हीनताबोध, दृष्टिकोणमा रहेका खोटहरूको सम्यक् अभिव्यक्ति बनाइएको छ । नेतृत्व र निर्वाचनबाट चुनिएको भनिएको संसदबाट निर्मित राजनीतिक सरकार आफ्ना अक्षमताका लागि आफैंले आफैंलाई उन्मुक्ति दिन सार्वजनिक प्रशासनलाई आरोपित गर्दछ ।
गएको ७० वर्षको अन्तरालमा आम नागरिक लँगौटी फालेर कमिज सुरुवाल, दौरा-सुरुवाल वा सर्ट-पाइन्ट लगाउने स्थानमा आइपुगे भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व इज्जत नामको आफ्नै लँगौटी फुकाल्ने प्रतिस्पर्धामा अग्रसर छ । कतिपय मान्छेहरू यसलाई दलीय झगडा, अविश्वास र असहमतिको प्रतिफल मान्दछन् ।
तर, राजनीतिक नेतृत्व तहमा न कुनै झगडा छ, न असहमति, न अविश्वास न प्रतिस्पर्धा । राज्यका स्रोतहरू दोहन गर्ने र दल, कार्यकर्ता र आफ्नो चुनावी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कुरामा एकनिष्ठ, सुझबुझपूर्ण, गोप्य, समझदारी निःसन्देह कायम छ । गुनासो केमा छ भने, सत्ताको भागमा ठूलो टपरी र बढी व्यञ्जन कसले प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो ।
हाल प्रचलनमा रहेको भाष्यले यी सबै कुम्भीपाक कर्महरूलाई राजनीतिको स्वभाव, नेताको वैयक्तिक क्षमता, व्यवस्थाको सीमितता, संसदीय गणितले ल्याएको नतिजा मान्दछ । त्यसैगरी व्यक्तिका वैयक्तिक जिम्मेवारी वा व्यक्तिमाथिका आरोपहरूलाई राज्यका समस्या, देशको वस्तुगत राजनीतिक अवस्था, समाजको नियम, वैदेशिक बलमिच्याइँको प्रतिरोध भन्ने भाष्य पनि बनाइएको छ । द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार हनन् आजको राज्यको समस्या नभएर मानवअधिकार हनन् गर्नेहरूको समस्या हो । तर, यसलाई राज्यका समस्या बनाइएको छ ।
चातुर्यतापूर्वक गरिएको मनोवैज्ञानिक शोषणका बर्कोहरू खुल्दै जान थालेकाले एकातिर राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका प्रमुख नेताहरू आत्तिन थालेका छन् भने नागरिकहरू कहालिएका, आकुलव्याकुल भएका र अन्धकारयुक्त भविष्यको भयंकर दावानलमा जलिरहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक संगठन गर्नमा प्रयोग गरिने राजनीतिक नारालाई विकाससँग केन्दि्रत गर्न प्रयोग गरिएको छ । समाजवादका लागि विकास चाहिएको होइन । मान्छेलाई वस्तु र सेवा उत्पादन र आपूर्ति गर्नका लागि विकास चाहिएको हो । तर, यहाँ समाजवादका लागि विकास चाहिएको हो भनिन्छ । र, समाजवादले मान्छेलाई के-कस्तो उपहार के-कसरी दिन खोजेको हो कतै लेखिएको छैन ।
नेपालमा निर्मित भौतिक र सामाजिक दुवै विकास भाष्यले हाम्रा प्राचीन र ऐतिहासिक मान्यता, ज्ञान र जीवनदर्शनहरूलाई मूर्ख नामकरण गरेको छ । इतिहासलाई उपेक्षा गरेको छ । आजको आँखाले ३०० वर्ष अघिको समाज हेरेर समकालीन नायकहरूलाई असमावेशी, निरंकुश र क्रूर भनिन्छ । आफ्नै इतिहास र आफ्नै पुर्खालाई मूर्ख ठानेर नेपाल अघि बढ्नै सक्दैन ।
हाम्रा पुर्खा (सबै समुदायहरूका) प्राचीन थिए तर उनीहरूमा समयभन्दा प्राचीन दिमाग थिएन । समकालीन दिमाग र वैचारिकी थियो भन्ने आजको हाम्रो विकास अवधारणाले मान्नै सकेन । अब्बल चेतना र प्रविधियुक्त दिमाग थियो मान्छेको त्यसबेला पनि ।
नेपालको संविधानको पछिल्लो प्रस्तावनाले आफ्नै मातृभूमिको विगतमाथि भद्दा प्रश्न उठाएको छ । यसलाई गाली भन्न पनि सकिन्छ । यसै गालीलाई आधुनिकता, परिवर्तन र नवनिर्माण मानिएको छ । जबकि यो देश राज्य र नागरिकहरू ऐतिहासिक मात्रै नभएर प्राचीन अझ अर्वाचिन स्वतन्त्र भूगोल थियो, प्राचीन सभ्यता र संस्कृति यहाँको विशेषता हो ।
अर्को समस्या के भने नीति-निर्माणका प्रक्रिया र विकासको खास व्यवहारमा रहने वास्तविक अन्तरहरू केलाएर नीति र व्यवहारका अन्तरले ल्याउने चुनौती समाधान गर्ने कुरा हुन सकेन । उदाहरणका लागि कर्मचारीतन्त्र तथ्यांकमा प्राप्त सूचनाका आधारमा नीति-निर्माणको निर्णय लिन्छ तर त्यस नीतिलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने क्रममा विकास साझेदारहरूको विचार वा दृष्टिकोणलाई खास महत्व दिंदैन । व्यक्तिको विषय-विज्ञताका आधारमा छानिएका विशेषज्ञहरू समाजको तल्लो वर्गका आवश्यकता र आपूर्ति प्रणालीप्रति अनभिज्ञ पाइन्छन् ।
विश्वविद्यालयबाट प्राज्ञिकता हासिल गरेकाहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञान त प्रशस्तै छ, तर उनीहरूमा साना एकाइमा विभाजित समाजको वास्तविक चेत, समस्या र आग्रहप्रति पर्याप्त जानकारी छैन । राजनीतिमा भएका वा कतिपय मन्त्रीहरू आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनसंख्याको भावना त बुझ्छन् तर त्यसलाई राज्यको नीतिमा रूपान्तरित गर्न सक्ने प्राज्ञिक ज्ञान उनीहरूमा छैन । यी दुवै प्रस्थापनामा जानकार व्यक्तिहरू पनि नभएका होइनन् नेपालको राजनीतिक बजारमा । तर उनीहरूलाई आफ्नै दलले किनारीकृत गरिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मिनेन्द्र रिजाललाई लिन सकिन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने सवालमा एकै गाउँ वा टोलमा पनि मानिसहरूबीच फरक अवधारणा आउँछन् । हायुहरू बाँस काट्न चाहन्छन् तर त्यसै गाउँका तामाङ, मगर र क्षेत्री-बाहुनहरूले बाँस नकाटौं भन्न सक्छन् । किनकि हायुहरू बाँसबाट वस्तु उत्पादन गर्छन् र ती वस्तु बजारमा बेच्छन् । र, यसैबाट जीविकोपार्जन गर्दछन् ।
यहाँनेर आवश्यकताका कारण फरक ‘इमोसन’ उत्पन्न हुन्छ । कहिलेकाहीं यस्तो इमोसनले विवाद जन्माउँछ । समयमै संवादका माध्यम विवाद समाधान नगरिए त्यसले द्वन्द्वको रूप ग्रहण गर्न सक्छ । प्रदेशको नामका कारण विशेषगरी विराटनगर र सामान्य रूपमा कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा आज जे भइरहेछ, संवादप्रतिको उपेक्षाभावले समस्या जन्माइरहेछ ।
प्राकृतिक स्रोतहरू मान्छेका इमोसनका कारण हुन जान्छन् । सभ्यता, संस्कृति र बसोबासका हिसाबले पनि मानव इमोसनमा अन्तर ल्याएको हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतसँगको मान्छेको इमोसनल सम्बन्ध ऐतिहासिकपन, संस्कृति र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित छ । जीविकोपार्जनमा बाधा उत्पन्न भए मानिसले विद्रोह गर्न खोज्छन् । ज्ञाता वा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट उत्पादित सरकारी संयन्त्रका विशेषज्ञहरू मान्छेका यी इमोसनहरूलाई फिल्ड तहबाट समाधान गरिदिन अक्षम पाइएका छन् ।
विकास नितान्त राजनीतिक कुरा हो । तर, विकासका ब्राण्ड र प्रतिफल राजनीतिक होइनन् । त्यो आम मानिसको सामुदायिक राज्य सम्पत्ति हो । विकास प्रतिफललाई राजनीति मानियो भने त्यसले राजनीतिक वादको अन्तरलाई सतहमा ल्याउँछ । कुनै वाद प्रभावितहरूले विकास मानेको कुनै सामाजिक वा भौतिक संरचना वा त्यसको उद्देश्य फरक वाद प्रभावितहरूले अस्वीकार गर्न सक्छन् ।
उदाहरण प्रशस्तै छन्, जनवादी भनिएको चेतनालाई कम्युनिष्टहरू मान्छेमा आएको नव सचेतता मान्छन् जबकि लोकतन्त्रवादीहरू यसलाई मान्छेमा आएको नव चेतना भन्न तयार छैनन्, पुरातनपन्थ मान्दछन् । नेपालमा विकासलाई वादको परिधिमा ल्याउन गरिएको चेष्टा पनि समस्याको जड हुन पुगेको छ ।
गएका केही दशक यता जलवायु परिवर्तनलाई मानव विकासले सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा गम्भीर वातावरणीय समस्या मानिएको छ । विकासका नेपाली भाष्यले आजसम्म पनि जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर वातावरणीय र विकास समस्या मान्न सकेको छैन ।
उदाहरणका लागि सडक सञ्जाल तयार पार्न डोजरको जथाभावी प्रयोगले पानीका मूलहरू विस्थापित गरिदिएको छ । तर मानिसको मगजमा बाटो नामको विकासको जुनूनले पानीको अपरिहार्य मूल्यलाई उपेक्षा गर्दैछ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयाधिकारीहरूलाई भौतिक निर्माणबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभले विकासप्रेमी बनाएको छ । आश्चर्य के छ भने सामान्य नागरिक पनि घरछेउ निर्मित धुलो उडिरहेको सडकको रमिता हेर्दै बोतलको पानी किनेर पिउनमा आनन्द लिइरहेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहने प्राकृतिक विपत्ति जस्तो बाढी, खडेरी, डढेलो, लु र शीतलहरलाई विकासका समस्या र समाजमा सुशासनका मुद्दा ठानिएको छैन । भूकम्पीय जोखिमहरूलाई विकासका चुनौतीका रूपमा ग्रहण नगरी दैवी प्रकोप भनिएको छ । भूकम्पीय र विपत्तिका जोखिमहरूलाई विकास र सुशासनका मुद्दा हुन् भन्ने भाष्य बन्नै सकेन वा बन्नै दिइएन ।
विकसित र दाता देशहरूप्रतिको भरोसा घट्नुको बदला बढिरहेको छ । विकसित देशहरू कमजोर र गरीब देशहरूलाई टुट्न सक्ने, निकम्मा, कमजोर र ऐतिहासिक तवरमै दुर्भाग्यपूर्ण मान्छन् । उनीहरूको यस ठम्याइका पछाडि रहेका कारण खोतलेर आफ्ना विकासका समस्या र तिनको समाधानका आफूद्वारा निर्मित सूत्रहरूमा कहिल्यै छलफल गरिएको छैन ।
कुनै परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनपूर्व नै ऋण खोज्ने वा दाता खोज्ने होडबाजी चल्छ । कुन परियोजना नागरिकहरूको लगानीबाट संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारको तहमा विरलै छलफल चल्छ । स्थापित भाष्यले के प्रमाणित गर्न खोजेको छ भने, परियोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल महत्वपूर्ण होइन । परियोजना संचालन गरिनु चैं महत्वपूर्ण हो । उदाहरणका लागि पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिन सकिन्छ ।
अनि नागरिक मनोविज्ञान पनि घर छेउका विकासका बाँध वा बाटो हेरेर मख्ख हुन अभिशप्त छ । बाटो र बाँधले आफूलाई के दियो भन्ने प्रश्न उठाउने जाँगर उनीहरूमा पनि छैन ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रहरूका निरन्तर बस्ने बैठकहरूमा देशका चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरू पिउने पानीको अभाव, खडेरी, पहिरो, भलबाढी, कहालीलाग्दो जनस्वास्थ्य अवस्था, हिटवेभ, शीतलहर, हिमाल पग्लनुको कारण माथि छलफल हुन्न ।
सरकार मानव श्रम अन्य देशमा आपूर्तिका लागि विकासको विग्रहकारी भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । ‘रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र’ भनिने यो भाष्यको उद्देश्य गलत तवरले संचालित राज्य र सरकारसँग असन्तुष्ट युवा समुदायलाई देशबाट विस्थापन गर्नु हो
यस्तै हिमनदी विस्फोट, हृवारहृवार्ती भइरहेको बसाइँसराइ, किशोरी बलात्कार, जिउँदा बुहारीहरूमाथि आगो लगाइनु, सामान्य मानिसले चलाइरहेका साना पसल व्यवसाय बन्द हुँदै जानु, बजारका सटरहरू बन्द देखिनु जस्ता विषयमा पनि छलफल हुन्न ।
छलफल केमा हुन्छ भने ठूलो राष्ट्रिय बजेटप्राप्त ठूला निकायहरूमा कसले भाग पाउने, पराजित नेतालाई कहाँबाट पुनः निर्वाचित गराउने, पुनः निर्वाचित भएपछि कुन मन्त्रालयमा पुनस्र्थापित गर्ने ? यसलाई भनिएको छ, राजनीतिक सहमति । के गएको चुनावमा दलहरूले मत माग्दा सहमतिका यी विषयहरूका लागि मत मागेका थिए ? थिएनन् ।
विकासकै कुरामा जाऊ- विकासका कारण प्रकृतिमाथि थोपरिएको भार मापन गरिंदैन । जसले संभावित पीडितहरूको अध्ययन गर्छन्, उनीहरू प्रायशः सबैले मानवकेन्द्रित अनुसन्धानमा ध्यान दिएका छन् । प्रकृतिमाथिको भारलाई उजागर गर्ने कार्य भएको छैन ।
प्रकृतिका नैसर्गिक नियममाथि विकास परियोजनाले पार्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणको विषय उठाउनुलाई विकास विरोधीका रूपमा ब्राण्डेड गरिने त्रास छ । प्रकृति स्वयं पीडित भइरहेछ भने, उसले अरूका पीडालाई कसरी सामना गरिदिन सक्छ ?
समय, प्रविधि, सूचना र अन्तरनिर्भरताका कारण नयाँ समस्या उत्पन्न भएका छन् । मानिसहरू पेशा परिवर्तन गरिरहेका छन् । एक पेशाबाट अर्को पेशामा जाँदा आइपर्ने प्रतिकूलताहरू मान्छेका नयाँ समस्या हुन् । उदाहरणका लागि सरकारले कम्पनी रजिष्टर गरिदिन्छ र त्यसबापत ठूलो रकम राजस्व लिन्छ । तर, त्यो कम्पनी कसरी चलाउने ? हिसाब कसरी राख्ने ? ब्यालेन्स सिट कसरी तयार पार्ने ? भन्ने सीप सिकाउन एक दिन तालिम दिनुपर्छ भन्ने सोच्न सक्दैन, नेपाल सरकार । नागरिकहरूका रचनात्मक क्षमतालाई राज्यको शक्ति वा सरकारको सफलता मान्ने भाष्य बनेको छैन ।
मानिसहरूका आवश्यकता फेरिएका छन् तर वस्तु र सेवा प्रदायकहरूका रणनीति र संयन्त्र पुरानै छन् । परम्परागत जीवन पद्धतिबाट आधुनिक जीवनपद्धतिप्रतिको संक्रमणले ल्याउने चुनौती बसाइँसराइ, शहरिया गरिबहरूका लागि रोजगार, स्वास्थ्य उपचार र साना व्यवसाय संचालन कठिन हुँदै गएको छ । शहर सुन्दर बनाउने महान् योजना हो, तर जतिसुकै मेकअप गरेर बाहिर निस्किए पनि पेट भोकै भएकी सुन्दरी मुस्कुराउन सक्छिन् र ?
वैधानिक रूपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ठगी गर्ने वित्तीय संयन्त्रहरू बनेका छन् । आजका बैंकहरू भन्दा आजभन्दा १०० वर्ष अघिका साहुहरू न्यायिक र मानवीय थिए । बैंक र सहकारीहरूको संचालनलाई विकासको भाष्यले प्रगति मानेको छ तर ती बैंक र सहकारीहरूले सुकुम्बासी बनाएका नागरिकहरूको जीविकोपार्जन वा न्यायको कुरा विकास भाष्यले सम्बोधन गर्दैन ।
मान्छे गरिब हुनुमा उसको आफ्नो परिवेश र क्षमतालाई मूल कारक मानिएको छ । यसमा सरकारका नीति र नियमहरूको के प्रभाव छ भन्ने स्वतन्त्र मूल्यांकन गरिएको छैन । आज स्थापित भाष्यले यसो गर्न नै दिंदैन ।
गज्जब छ, गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भनियो । संयन्त्रको हिसाबले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार बने पनि । ती संयन्त्रहरूको मनोवैज्ञानिक नाम दिइयो- स्थानिय निकाय । कर्मचारीतन्त्रको विकेन्द्रीकरण गरियो र सिंहदरबारको टेक्नोक्रेसी गाउँमा पुग्यो उही दृष्टिकोण, चरित्र र स्वभाव लिएर ।
त्यसै भएर नै होला, बाढी वा अग्नि पीडितले १० हजार रुपैयाँ लिन २० ठाउँमा निवेदन हाल्नुपर्छ र महिनौं कुर्नुपर्छ । कागजात पूरा गर्न ५०औं कपी फोटोकपी गर्नुपर्छ । सरकारबाट पाउने १० हजार रकम पाउने प्रक्रिया पूरा गर्दा गर्दै सकिन्छ ।
संसारको कुनै पनि देशमा लागू गरिएको तुलनामा कैयौं गुणा बढी भन्सार शुल्क लगाउने, श्रम गर्ने उमेर समूहका मानिसलाई अदक्ष कामदारका रूपमा विदेश पठाउने, नन-रेसिडेन्सियल नेपालीले नेपालको विकास गरिदिने भ्रम पैदा गर्ने र देशमा बसिरहेको श्रम शक्तिलाई अल्छी बनाएर बारीमा साग रोप्न समेत नदिने रणनीति सरकारले नै बनाएको देखिन्छ । विप्रेषण अर्थतन्त्रको भाष्य स्थापित गर्ने योजनाबद्ध उद्देश्य भित्र यसलाई समेटिएको छ ।
नेपाल सरकार मानव श्रम अन्य देशमा आपूर्तिका लागि विकासका विग्रहकारी भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । देखाउनका लागि रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र भनिएको छ तर यसको खास उद्देश्य गलत तवरले संचालित राज्य र सरकारसँग असन्तुष्ट युवा समुदायलाई देशबाट विस्थापन गर्ने रणनीतिको अंश हो वैदेशिक रोजगार । यसलाई प्रश्रय दिएर राज्य धनी, सम्पन्न र स्वाधीन बन्छ भन्ने भाष्य अर्थ-राजनीतिको कुनै सिद्धान्तले पनि पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
जति रकम वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल भित्रिरहेको छ त्योभन्दा ठूलो रकम खाद्यान्न किन्नका लागि भारत गइरहेको छ भने त्यो पैसाले नेपालमा खै के तरक्की गरेको छ ? वैदेशिक रोजगारमा विकास नमूना के बनाइयो भने गाउँ-गाउँमा वैदेशिक रोजगारीका कार्यालयहरू खोलिए । रोजगार एजेन्टलाई सरकारी तवरबाट सम्मानित गरियो र सत्तासम्मको पहुँच विस्तार गर्ने वातावरण बनाइयो ।
बग्ने पानीमा आधारित जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् शक्ति बेचेर देश धनी बनाउने अर्को भाष्य छ नेपालमा । बग्ने पानीमा आधारित विद्युत् योजनाहरू आफैं दीर्घकालिक छैनन् । नदीमा घटिरहेको पानीको मात्राका कारण यी परियोजनाहरूको आफ्नै भविष्य अन्धकारयुक्त छ । तर, भाष्य बनिरहेको छ बिजुली बेचेर देश धनी हुन्छ । बिजुली शtmि परिष्कृत प्रडक्ट होे वा कच्चा पदार्थ ? त्यस विषयमा कतै स्पष्ट अवधारणा छैन । विद्युत् ऊर्जा एक कच्चा पदार्थ हो, जुन परिष्कृत वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने बुझाइ विकसित हुन अरू कति दशक लाग्ने हो ।
कुनै खास वर्षलाई भिजिट इयर घोषणा गरी काठमाडौं, पाटन र भक्तपुर बजार क्षेत्रका विद्यालय पढिरहेका किशोर-किशोरीको मार्च पास गराएर देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने भ्रम सम्प्रेषण यति बलियो छ कि यो सही रणनीति होइन भन्न डराउनुपर्छ । यातायातको सुविधा, सफा शहर, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विशेषता झल्कने प्रचार सामग्रीहरूको पर्यटकीय बजारसम्म सम्प्रेषण र नेपाल आउन कन्भिन्स गर्न सक्ने रणनीतिक प्रयत्नहरूले पो पर्यटक आकषिर्त गर्ने हुन् ।
भनिन्छ, १०० विद्वानले दिन नसकेको ज्ञान एउटै मूर्खले दिन सक्छ । मूर्खले दिने ज्ञान एम्पिरिकल अनुभवसिद्ध हुन्छ । एउटा कथा छ, कुनै समयमा एक सय विद्वानहरू खोलाको किनारामा खोलो तर्न सकिन्छ, सकिंदैन ? भन्ने छलफल गरिरहेको समयमा त्यहीं आइपुगेको एक मूर्ख विचारै नगरी खोलामा प्रवेश गर्छ । अलि परसम्म ऊ जान्छ । त्यसपछि खोलाले उसलाई बगाउँछ । कहाँ पुर्याउँछ पत्तो हुँदैन ।
यो देखेका सय विद्वानहरू खोलो तर्न नसकिने निर्णयमा पुग्छन् । अनुभवसिद्ध ज्ञानका लागि सय विद्वानभन्दा एक मूर्ख नै पर्याप्त भएन त ? तर नेपालमा हजारौं मूर्खको मूर्खतापूर्ण हर्कतबाट नेपालीले ज्ञान आर्जन गर्न सकेनन् । दुःखको पहाड यो चैं हो ।
अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले ‘अर्थतन्त्र हिजो, आज र भोलि’ शीर्षकमा एक लामो लेख सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आम सत्ता राजनीतिका भाष्य र नमूनाहरूलाई नै नयाँ शब्दहरूमा संप्रेषित गरेका छन् । खास कुरा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको मुलुक संसारमा सिंगापुर मात्रै हो । तर, विश्व पौडेलले खाद्यान्न उत्पादनमा देशले लिनुपर्ने राजनीतिक निर्णयहरूका विषय उठाएका छैनन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धका कालक्रममा बेलायती अर्थशास्त्रीहरूद्वारा तयार पारिएकोे आधुनिक विकासको प्रारुप पछि यसको पक्ष र विपक्षमा प्रशस्तै लेखिएको र बोलिएको छ । विकास अर्थशास्त्री इस्टर्ली डब्ल्यूले होमग्रोन इनिसिएटिभलाई विकासको परिचालक माने भने जेफरी साकले विकसित राष्ट्रहरूले मन फुकाएर दिनुपर्ने सहयोगलाई जोड दिए ।
सतहमा हेर्दा नेपालले दुवै अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइए पनि वास्तविक अर्थमा होमग्रोन इनिसिएटिभमाथि ठूलो उपेक्षा गरेको छ । नगरपालिका तथा सरकार सबैको ध्याउन्न साना व्यवसायहरूलाई निस्तेज गर्नु देखिन्छ । जबकि साना व्यवसायहरू अर्थतन्त्रका वास्तविक जग हुन् र यिनैले होमग्रोन इनिसिएटिभलाई महत्वका साथ प्रयोगमा ल्याएका हुन् ।
कृषि कर्मप्रति नागरिकहरूको उपेक्षा ग्रामीण तहसम्म स्थापित भइसकेको छ । फलामको कामले विश्वकर्माहरूलाई, लुगा सिउने कामले दमाईलाई र छालाको कामले सार्कीहरूलाई विभेदीकरण गरे सरह कृषिकर्म पनि सीमान्तकृतहरूले गर्ने काम भन्ने भाष्य देशव्यापी बनेको छ । विश्व पौडेलहरू जस्ता अर्थशास्त्री र योजनाविद्हरूले कृषिलाई सम्मानित पेशा र कृषकहरूको कमाइको सुनिश्चय गर्ने योजनामा सरकारहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने थियो ।
रूसमा बोल्सेभिकहरूले राज्य कब्जा गरेपछि मस्को सेन्ट पिटर्सवर्ग र अन्य साना-ठूला शहरमा गरी ५ हजार बढी शहरी गल्लीहरूको नाम लेनिन सडक राखिएको थियो । त्यसैगरी हजारौं बच्चाहरूको नाम पनि लेनिन राखियो । यतिसम्म कि पहिल्यै नाम राखिएका बच्चाहरूको पनि नाम फेरेर लेनिन बनाइयो ।
बोल्सेभिकहरूबाट बच्ने उत्तम उपाय माने मानिसहरूले बच्चाको नाममा लेनिनीकरण । यसलाई पनि भयंकर परिवर्तन भनियो त्यहाँ । मानिसको इनर इन्जिनियरिङको योजना अन्तर्गत मान्छेका दिमागमा साम्यवाद र कम्युनिज्म कसरी भर्ने भन्ने पाठ पढाइयो । ठीक यस्तै नेपालमा पनि नवभाष्यहरू बने जुन भाष्यले आम स्वीकारोक्ति त पाएको छैन, तर स्थापित गर्ने ठूलो प्रयास भइरहेको छ ।
देशको, राज्यको र नागरिकहरूको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक विशेषता, परम्परागत ज्ञान र विवेकमाथि प्रश्न उठाउने भाष्य बलियो हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि भौतिक पूर्वाधारका भवन, सडक र अन्य संयन्त्रहरूको नाम फेर्ने होड नै चलेको थियो ।
ऐतिहासिक ढलोटका सालिक फोडेर सिमेन्टको गैंडा, सिमेन्टको सुँगुर, सिमेन्टको तोङ्वा, सिमेन्टको हात्तीका स्ट्याचू ठड्याइएका छन् । र, आफ्नै इतिहास, परम्परा र पहिचानमाथि आक्रमण गर्न लगाइँदैछ, आम मानिसलाई । यसले विकासका मूलभूत पक्षहरूलाई तिरस्कार गर्दछ र मानिसहरूका मनोवैज्ञानिक आयामलाई विकासको नमूनामा जोड्न संकुचित गरिरहेको छ । अब भन्नुस् यस्तो विकास कस्तो होला ?
नेपालले हरित अर्थतन्त्रमा संभावना देख्न सक्नुपर्ने थियो । जैविक विविधता र भौगोलिक विविधता पनि देशका सम्पत्ति हुन् र यिनले पनि ठूलो कमाइ गर्न सक्छन् भन्ने नबुझेर हिमालयलाई वर्षको केही सय मान्छे पदयात्रा गर्ने पहाडका रूपमा संकुचित गरिएको छ
यस्तो भाष्य बन्यो ठूला कम्पनी, ठूला उद्योग र ठूलो कारोबारले तरक्की ल्याउँछ । यस अपेक्षित तरक्कीका लागि साना व्यवसाय, साना उद्योग र साना पसलहरूलाई शनैशनै बन्द गर्ने वातावरण बन्दै गयो । रोजगार र करको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेका यस्ता साना व्यवसायहरूलाई सरकारी स्तरबाट नै उपेक्षा गर्ने कार्य भयो । जसले गर्दा बेरोजगारीको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने साना व्यवसाय मर्दै गएका छन् । जब मेरुदण्ड मर्छ, अर्थतन्त्र जीवित रहन्छ कसरी ?
प्रकृतिमाथि निर्दयी दोहनको विकास मोडल र डोजरे विकासको संस्कृति पन्पियो । डाँडाका टाकुरा र तराईका फाँटमा पनि भ्युटावर बनाउने र भ्युटावर नै विकासको अत्युत्तम द्योतक भन्न थालियो । नगरकोटमा पनि भ्युटावर, शिवपुरीमा पनि भ्युटावर र दमकमा पनि भ्युटावरहरू बनाइए । लगानीको अनुपातमा भ्युटावरले के दिए ? त्यसको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक ठानिएन ।
केसम्म भनियो भने, विकास यही हो । दर्जनौं पटक अमेरिका पुगेर म्यानहाटनका गगनचुम्बी भवन देखेका नेताहरूले अग्ला भवन त हेरे तर अमेरिकामा यस्ता भवन बन्नु पछाडि रहेका कारण खोजेनन् । र, ती भवनमा कसको लगानी छ भन्ने पनि विचार गर्न खोजेनन् । म्यानहाटनका भवनको छेउमा खिचिएको आफ्नो तस्वीर देखाउँदै कार्यकर्ताहरूलाई भने ‘हेर विकास भनेको यो हो’ र ‘मेरो विकास सपना पनि यही हो ।’
मान्छेका मगजमा हालिएको विकासको जुनून प्रयोग गर्दै पूर्वाधारहरूलाई जंगलतिर सार्ने रणनीति लिइयो र के भनियो भने आज जंगल जोगाउनु महत्वको कुरा होइन, आज विकास महत्वको कुरा हो । यही भाष्यले चुरेको प्राकृतिक महत्तालाई नजरअन्दाज गरी चुरे दोहनको नीति लिइयो । यसले पार्ने असर देखिन लामो समय लाग्ने छैन । यतिसम्म कि राजनीतिका नयाँ भाष्य र अवधारणा बनाउन प्रयत्नरतहरू पनि चुरेमा बजार बसाउने विस्मयकारी विचार पो ल्याउन थाले ।
सन् २०५० सम्म हरित अर्थतन्त्र स्थापना गर्ने राज्य लक्ष्यका लागि आजदेखि काम गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा हेरिएन । हरित अर्थतन्त्रका लागि प्रारम्भिक चरणका योजना तय गर्नुपर्ने थियो । जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र आपूर्ति घटाउने, पुनः नवीकरणीय ऊर्जाको योजना ल्याउनुपर्ने थियो । त्यतातर्फ सोचेको पनि पाइएको छैन ।
प्रयोग त संघीयताको भइरहेको छ । तर प्रदेश सरकारहरू केन्द्रीय सरकारका मिनी स्ट्याचु जस्तै भएका छन् । मानिसहरूका फरक आवश्यकता र फरक व्यावसायिक क्षमता प्रवर्द्धन गर्ने काम हो सरकारको । साना इकाइमा स्थापित सरकारहरूले नागरिकहरूको विकास सम्भाव्यता निर्धारण गर्न सक्छन् भन्ने संघीयताको सोच थियो ।
तर, प्रदेशहरूले आफ्नै उपस्थिति प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छैनन् । नागरिक तहमा पनि प्रदेशहरूले कुनै काम गरुन् वा नगरुन्, वास्ता नै गर्न छाडेेको जस्तो देखिन्छ । प्रदेश सरकार र सांसदहरू पनि सो संस्थाको गरिमा प्रवर्द्धन, अपरिहार्यता प्रमाणित गर्न र लक्ष्य निर्धारणतिर भन्दा ‘माननीय सभामुखज्यू’ भनिने थेगो उल्लेख गर्दै आफ्ना अनुभूतिजन्य शब्दहरू बोलेरै प्रफुल्ल भइरहेका देखिन्छन् ।
गज्जब के छ भने साना इकाइमा स्थापित सरकारहरूले पनि नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष संवादलाई उपेक्षा नै गरेका छन् । नागरिकहरूका सामाजिक आवश्यकता, संस्कारगत मान्यता र विकासका साझा अवधारणाबीच सौम्य सम्बन्ध बनाउने प्रयत्न गरेको पाइएको छैन । यस्तो विकास गरियो कि, मानौं राउटेहरूलाई रक्सी खुवाउनु नै विकास हुन पुग्यो । राउटेले रक्सी पिएको फोटो प्रदर्शन गर्ने वा भिडियो सम्मेलन आयोजना गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ नेपाल ।
नेपालले हरित अर्थतन्त्रमा संभावना देख्न सक्नुपर्ने हो । जैविक विविधता र भौगोलिक विविधता पनि देशका सम्पत्ति हुन् र यिनले पनि ठूलो कमाइ गर्न सक्छन् । हिमालयलाई वर्षको केही सय मान्छे पदयात्रा गर्ने पहाडका रूपमा संकुचित गरिएको छ । हिमालयको बृहत्तर पर्यावरणीय महत्व र यसले दिने लाभको कुरामा बृहत् छलफल भएकै छैन । हिमालयका कारण संसारभर बनेको नेपालको उच्च छविलाई नेपाल सरकारले नै बुझेन ।
अर्कातिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भाष्य बन्यो । त्यसको विकास नमूना के बनाइयो भने, ठूला-ठूला कार्यालय स्थापना गर्ने, ऋण लिने दाता खोज्ने र परियोजनाको मूल्य बढाएर त्यसबाट राजनीतिक फन्डिङ प्राप्त गर्ने । के ठूला आयोजना मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् ? उसो भए, साना आयोजनाहरू हीनताबोधका आयोजना हुन् त ? ठूला शहर वा बजार राष्ट्रिय गौरवका बजार अनि साना गाउँहरू हीनताबोधका ठाउँ ? त्यसो भए नेताहरू राष्ट्रिय गौरवका व्यक्तित्व, अनि आम नागरिक हीनताबोधका प्रतीक ?
source https://www.onlinekhabar.com/2023/04/1292559
0 comments:
Post a Comment