सरकारले २०७९ जेठ १० गते आगामी एक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८० जारी गर्यो । कुल १४५ बुँदामा भाषण गरिएका नीति तथा कार्यक्रमका बुँदा १३, १६ र २१ मा भावी दिनमा देशले अपेक्षा गरेका सुशासन र विकास समृद्धिका मार्गलाई शब्दमा उतारिएको छ । तर प्रतिबद्धताले मात्र काम हुँदैन । यसका लागि स्पष्ट, योजनाबद्ध र कार्यक्रमगत शैक्षिक तथा जनशक्ति विकास नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । असल, सक्षम, पेशागत दक्ष र इमानदार जनशक्ति नभएमा देहायका प्रतिबद्धता कसरी पूर्ण होलान् ?
जनशक्तिको कार्य कुशलता, पेशागत दक्षता र जवाफदेही एवम् इमानदार प्रतिबद्धता र लापरबाही भएमा क्षतिपूर्ति भर्ने, भराउने वैज्ञानिक सुस्पष्ट नीतिगत व्यवस्था तयार पार्न र कार्यसम्पादन गर्न, गराउन अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्दछ । तर सही दिशानिर्देश गर्न नसकिएमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै आकर्षक भए पनि फोस्रा कागज सावित हुन्छन् । झुटा कुराको बलमा जनतालाई प्रभावित गर्दै विश्वास जित्न सकिंदैन । मुलुकको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार विषयगत र प्राविधिक क्षेत्रको विकास र निर्माण हुन् । जनताको मन र मत जित्न यही क्षेत्रमा नतिजामुखी काम गर्नुपर्छ ।
तसर्थ राजकीय, शासकीय सुशासनका प्रतिबद्धता तथा शैक्षिक पक्षको विस्तृत नीति तथा कार्यक्रमका साथसाथै देहायका कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन, पर्यावरण र भौतिक पूर्वाधारका पक्षमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८० बाट सरकारले जारी गरेको छ । पाठकलाई सहज र विश्लेषण गर्न सजिलो होस् भनी बुँदा-बुँदाको विवरण देहायमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि उद्यम नीति र जनशक्ति विकास
बुँदा २३ मा कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गर्ने ।
बुँदा ३३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
बुँदा ३९ मा सीपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार दशक अभियानको नेतृत्व गर्ने ।
बुँदा ४४ मा परम्परागत ज्ञान र सीपको आधुनिकीकरणमार्फत युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्यम गर्न आकषिर्त गर्ने ।
बुँदा ४५ मा नेपाली औषधि उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधिको आपूर्तिमा सुधार गर्ने ।
खनिज पदार्थ, वन, पर्यावरण संरक्षण
बुँदा ३४ मा नेपालको जियोलोजिकल म्यापिङ्ग गरी खनिज तथा प्राकृतिक ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, प्रशोधन, उत्पादन र संरक्षण गर्ने ।
बुँदा ३८ मा ऊर्जादक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्ने ।
बुँदा ७० मा शहरहरूमा उत्सर्जित फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने संस्थागत प्रबन्ध गर्ने ।
बुँदा ७५ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा उपयुक्त प्रविधिद्वारा फोहोरपानी व्यवस्थापन र ढल प्रशोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
बुँदा ८६ मा कार्बन प्रसोचन क्षमता वृद्धि गरी कार्बन व्यापारबाट थप लाभ प्राप्त गर्ने ।
बुँदा ८७ मा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने कार्यको संयोजन गर्ने । खनिज इन्धनलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने । जलवायुु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी विषयहरूमा निकायगत संयोजन गर्न एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम निकायको व्यवस्था गर्ने । साथै, पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधार गरी संकटापन्न समुदायको जलवायु अनुकूलनको क्षमता वृद्धि गर्ने ।
बुँदा ८८ मा वनको दिगो व्यवस्थापन गरी आयवृद्धि, जीविकोपार्जन सुधार, वातावरण संरक्षण र वनविनाश तथा वन क्षयीकरण न्यून गर्ने ।
बुँदा ८९ मा वनको दिगो व्यवस्थापन, वनपैदावरमा आत्मनिर्भर, बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्ने ।
बुँदा ९० मा वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन, प्रजनन तथा उपभोगको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
बुँदा ९१ मा चुरे क्षेत्रको समग्र संरक्षणमा उच्च प्राथमिकता दिएर वातावरणीय तथा जलाधार संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिने ।
बुँदा ९२ मा महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने । पानीका मुहान संरक्षण र प्राकृतिक विपद् नियन्त्रण गर्ने ।
बुँदा ९३ मा एकीकृत रूपमा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण, एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापनबाट डुबान समस्या हल गर्ने ।
बुँदा ९५ मा उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत मापदण्ड तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने । साथै, आगलागी, डढेलोबाट हुने जनधन क्षति र वातावरणीय प्रदूषण न्यून गर्न विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
पर्यटन तथा सांस्कृतिक विकासमैत्री जनशक्ति सक्षमता
बुँदा ५२ मा पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने ।
बुँदा ५३ मा मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने ।
बुँदा ५४ मा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रको एकीकृत विकास गरी वैदिक, पौराणिक मूल्यमान्यताका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने ।
बुँदा ५६ मा उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना, नियमन, क्षमता वृद्धि तथा नवीन प्रविधिको उच्चतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
सुशासनमैत्री जनशक्ति नीति
बुँदा ८२ मा डिजिटल नेपाल प|mेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने । सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने र कागजको प्रयोग कम गर्ने ।
बुँदा ८५ मा नेपालमै सुरक्षण मुद्रणको कार्य प्रारम्भ गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग र क्षमता विस्तार गर्ने ।
बुँदा १०० मा सामाजिक संघ-संस्थाको पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम, लक्षित वर्ग एवम् राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न निर्देशित र प्रोत्साहित गर्ने । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।
शिक्षा, आत्मनिर्भरता विकास, श्रमसीप र रोजगार
बुँदा ८४ मा सामुदायिक विद्यालयहरूमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचनाप्रविधिको प्रयोग गर्ने ।
बुँदा ९८ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षा, प्रविधि र सिर्जनामा पहुँच वृद्धि गर्ने ।
बुँदा ११७ मा श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित गरिने । नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइने । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिने । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार ई-डाइरेक्टरी तयार गरिने ।
बुँदा ११८ मा श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने । सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यशीलतासँग आवद्ध गरिने ।
बुँदा ११९ मा श्रमबजारमा बर्सेनि आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुचि अनुसारको सीप विकास वित्तीय पहुँच एवम् सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गरिने ।
बुँदा १२० मा रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
बुँदा १२१ मा सबै सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने ।
बुँदा १२२ मा वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन, रोजगार सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी ठगी नियन्त्रण गर्ने ।
यी सबै नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, गराउने योजना, कार्यक्रम निर्माण र ती विषयहरू लागु गर्ने, गराउने सशक्त जनशक्ति चाहिन्छ । तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र, निजामती सेवाको शीर्षस्थ नेतृत्व, कार्यालयीय व्यवस्थापनले यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छन् भन्ने पंक्तिकारलाई लाग्दैन ।
२६ वर्षको सार्वजनिक प्रशासनको निकटको साक्षी र भोक्ता हुनाले निजामती सेवाको गुणात्मकता र अभिभावकीय नेतृत्वमा दिनप्रतिदिन गिर्दो नैतिक र पेशागत उत्तरदायित्वको अभाव डरलाग्दो रूपमा बढ्दो छ । पेशागत नैतिक आचरण पतन हुँदो छ । राजनीतिक ट्रेड युनियनवादी कर्मचारीको विचौलियावादी प्रवृत्ति हावी छ । अक्षम नेतृत्वको हविगतले मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासन नै छैन भन्ने निचोडमा पंक्तिकार पुगेको अवस्था छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीति गर्ने दलगत पार्टी तथा तिनका अगुवाहरूको सार्वजनिक प्रशासनमाथि खेलिने बचपने घृणित खेलको कार्यशैलीलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा हामी निराश हुनुपर्छ । यही पृष्ठभूमिमा सधैं झैं यो २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जनता झुक्याउने औजार मात्र नहोस् । यो दृष्टिले जनशक्ति विकासमा सरकारको सर्वप्रथम ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
यसर्थ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तथा सफल तुल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले राष्ट्रिय जनशक्ति विकास प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनबारे देशभित्र कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोगहरूका तहमा व्यापक बहस गर्न, गराउन आवश्यक छ । यसमा सिफारिस भएका विषयका साथै, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याउनु फलदायी हुनेछ ।
(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)
source https://www.onlinekhabar.com/2022/06/1136196
आज तपाईंहरू विजयी हुँदा मलगायत धेरै नागरिकलाई आफैं विजयी भएजस्तो महसुस भइरहेको छ । देशले जितेजस्तो लागिरहेछ । भ्रष्ट राज्य व्यवस्थालाई दरिलो झापड हानेको भान भएको छ । तपाईंहरूको काँधमा नागरिकको यही अनुभूति र विश्वास जोगाइराख्ने चुनौती छ ।
अबका राजनीतिक नेतृत्वले सामान्य कुरामा ध्यान दिन सके उनीहरूको अस्तव्यस्त प्रशासनिक शैलीमा परिवर्तन हुन सक्छ । नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको कार्य कक्षमा राखिने सोफा हटाई केही संख्यामा कुर्सीको व्यवस्था गर्ने हो भने एक त प्रशासनिक खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यकक्षमा आई घण्टौंसम्म विना प्रसङ्गका कुरा गरेर नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको समय खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी हुन जान्छ ।
