१ फागुन, काठमाडौं । २०५९ साल कुनै दिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वाटर मार्क र लोगो भएको लेटरप्याडमा एउटा चिठी आयो । चिठीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख खेमराज भट्टराईले १ करोड ५० हजारको राष्ट्रिय बचतपत्र र अरू अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडेको भन्दै छानबिन गरिदिन आग्रह थियो ।
‘सुरुमा त हामीलाई त्यो उजुरी सही होइन होला, हावा तालमा कसैले लेख्यो भन्ने परेको थियो’ हाल न्यायसेवामा रहेकाले नाम खुलाउन नचाहने तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा बुझ्दा त्यो सत्य ठहरियो, लगत्तै उनको घरमा छापा हान्ने निधो भयो ।’
त्यतिबेला उनको घरमा १ लाख २२ हजार नगद र १६०० अमेरिकी डलर भेटियो । माइक्रोवेभ ओभन, कम्प्युटर, पि्रन्टर, घडीहरू भेटिए । करिब ८४ बोतल उच्च कोटिका मदिरा बरामद भयो । श्रीमतीको नाममा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको लकरमा छापा मार्दा करिब आधा किलो सुन भेटिएको थियो । आमाको आशौचमा रहेका उनी टोपी फुकालेर धुरुधुरु रोए । घरबाहिर कतै नखाने उनलाई अख्तियारले मानवीयता देखायो, भोलिपल्ट पक्राउ गरेर घरनजिकैको गौशाला प्रहरीमा पठायो र छानबिन अघि बढ्यो ।
अर्को उदाहरण छ, ३१ साउन २०५९ को । दुई दशकअघि वर्षायामको त्यो रात अख्तियारका पदाधिकारी, कर्मचारी र प्रहरीको टोलीलाई भ्याईनभ्याई थियो । राजदरबारबाट राजा वीरेन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ मा लालमोहर लगाएको केही घण्टामै अख्तियारले राजस्व र भन्सार प्रशासनमा नाम कहलिएका २२ जना अधिकृतको घरमा एकसाथ छापा हानेर सिलबन्दी गर्यो ।
अधिकांशको घरमा अस्वाभाविक र कल्पनै गर्न नसकिने सम्पत्ति भेटियो । ‘राजस्वका २२ भाइ’ का नामले चर्चित त्यो घटनामा मुछिएका ३ जना बाहेक सबैलाई मुद्दा चल्यो । अख्तियार यसरी आक्रामक हुनुका पछाडि नेपाली समाजमा बदलिंदो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चक्रले काम गरेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्तामा सक्रिय हुने तयारी गर्दैगर्दा अख्तियारको त्यो सक्रियतालाई कतिले ‘राजनीतिक प्रेरित’ पनि भनेका थिए ।
कमाउने अनि देखाउने समय
लामो समय पञ्चायती व्यवस्थाको संकुचित दायरामा हुर्केको नेपाली समाजले प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाएको दशक नाघेको मात्रै थियो । भर्खरै सुुरु भएको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका सरकारहरू अस्थिर भएका थिए । कर्मचारीतन्त्रको सीमित तप्काले त्यतिबेलाको राजनीतिक तरलताको फाइदा लिइरहेको थियो । भन्सार/राजस्व, सार्वजनिक निर्माणलगायत क्षेत्रमा कर्मचारीहरूले २०५१/५६ को विकृत संसदीय कालखण्डमा राजनीतिक तरलताको खुल्लमखुला लाभ लिइरहेका थिए ।
‘त्यतिबेला भन्सार, राजस्वका कर्मचारीहरूले खुल्लमखुला सम्पत्ति थुपार्थे र सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेर त्यसबाट सामाजिक प्रतिष्ठा बटुल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धै चलेको थियो’ त्यतिबेला अख्तियारको टोलीमा रहेका तर अहिले न्याय सेवामा बहाल रहेकोले नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक उपसचिवले भने, ‘मालदार अड्डाका कर्मचारीहरूले विलासी सामान खरिद र खुल्लमखुला प्रदर्शन गर्नु सामान्य जस्तै थियो । छिमेकी र नातेदारहरू पनि ऊ जस्तै भाग्यमानी हुने कल्पनामा रमाउथे, यो काम अपराध हो भन्ने कुनै चेत थिएन ।’
२०५७/५८ सालताका कर्मचारीहरूको आधारभूत जीवनयापन अहिलेजस्तो कष्टकर थिएन । मालदार अड्डामा बसेर कमाउनेहरूका लागि पनि अहिलेजस्तो खर्च गर्ने ठाउँ र मनोरञ्जनका विविध उपाय थिएनन् । ६०/७० हजार रुपैयाँ आनामा राजधानीको चक्रपथ वरपर जग्गा आउँथ्यो । ती उपसचिव भन्छन्, ‘महिनाको ४०/५० हजार घुस खाने कर्मचारीले त एकाध वर्षमै सारा बन्दोबस्ती गथ्र्यो । लगानीका अरू कुनै उपाय नहँुदा उनीहरूले घरमै सम्पत्ति थुपार्ने गर्थे ।’
अख्तियारले छापा हानेका २२ राजस्व अधिकृतहरूमध्ये अधिकांशको घरमा विलासी सामान, महँगा उपकरण, गरगहना, घडी बरामद भएका थिए । भर्खरै खुलापनको फाइदा लिंदै गरेको नेपाली समाजले प्रतिष्ठाको विषय हुने धन, दौलतहरू घरमै राख्ने चलन थियो ।
‘प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको एक दशक मात्रै बितेको थियो, शासकीय अस्थिरता मौलाउँदै थियो र मुलुकका सीमित क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएको महसुस हुन्थ्यो, यिनकै विकृतिमाथि प्रहार गर्न कुनै न कुनै कदम चाल्नुपर्छ भन्ने सोच बनेको थियो’ त्यतिबेला अख्तियारमा र हाल न्यायाधीश रहेका एक व्यक्ति भन्छन्, ‘सीमित क्षेत्रका कर्मचारीहरू रातारात धनी हुने र त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति खुल्लमखुला देखाएर समाजमा शानशौकतका साथ हिंड्ने चलन मौलाउँदै थियो ।’
त्यो समय अख्तियारमा रहेका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार, ‘भ्रष्टाचार गर्नेले आफ्नो राम्रै बन्दोबस्त गरेपछि पनि आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट घरमै धनदौलत थुपार्न थाले । त्यतिबेलासम्म सम्पत्ति थुपार्नु अपराध होइन, प्रतिष्ठाको विषय बन्थ्यो ।’ किनभने, अहिले जस्तो शेयर, व्यापार/व्यवसायमा लगानीको आकर्षण बढिसकेको थिएन । जग्गामा लगानी गरेपछि अहिले जस्तो रातारात नाफा र प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएकाले कर्मचारीहरूले विलासी सामान थुपार्थे ।’
निकै साँघुरो र सानो काठमाडौंको सार्वजनिक वृत्तमा ३१ साउन २०५९ को अख्तियारको कदमले लामो समयसम्म चर्चा कमायो । अख्तियारको कदमपछि महिनौंसम्म कसको घरमा कस्तो सामान भेटियो, कसको श्रीमतीले कत्तिको महँगो सामान किनेका रहेछन् र उनीहरूले कहाँकहाँ के जोडेका रहेछन् भनेर टोल-समाजमा चर्चा भइरहृयो ।
ऐन आएकै रात छापा
संसदीय प्रजातन्त्र नै ढाल्ने गरी माओवादी युद्धमा थिए । राजा ज्ञानेन्द्र शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन दाउ हेरेर बसेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा २०५९ को वैशाखदेखि साउनसम्म संसदबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित चारवटा कानुन जारी भएका थिए ।
त्यसमध्येको एक थियो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ । २०१७ सालमा जारी भएको ४२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई विस्थापित गरेको नयाँ ऐनले कतिपय अस्पष्ट प्रावधान हटाएको थियो । त्यसमध्येको एउटा हो, अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन । यसको पृष्ठभूमि अलि लामो छ ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्ड सतहमा आए । २०५० सालमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचार मामिला सार्वजनिक भयो । २०५१ सालमा एमाले सरकारको पालामा चिनी काण्ड बाहिर आयो । धमिजा काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि मुछिए ।
२०५१ देखि २०५६ सालसम्म सांसद खरिद-बिक्री, प्राडो, पजेरो अनेक काण्ड भएका थिए । २०५५ सालमा चेज एयर प्रकरण सार्वजनिक भयो । २०५६ सालमा चाइना साउथ वेष्ट प्रकरण बाहिर आयो । २०५७ सालमा लाउडा विमान भाडा प्रकरण सार्वजनिक भयो ।
यी भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन हुन सकेन । छानबिन भएको भए पनि प्रमाणको अभावमा भ्रष्टाचार मुद्दा अदालत जाने सम्भावना न्यून थियो । यही पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार गर्ने तर प्रमाण लुकाउनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अवधारणाका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरियो ।
कुनै पनि राष्ट्रसेवक र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले आफ्नो वैध आर्जनको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान ऐनको दफा (२०) मा राखिएको थियो । यति बलियो कानुनी औजार भेटेका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले आफ्नो सानो कोर टिमको सहयोगमा भन्सार र राजस्वमा कुस्त कमाएका २२ जना कर्मचारीहरूको सूची बनाए र छापा हान्न लगाए ।
अकुत सम्पत्तिको मुद्दा भनेर चिनिने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अवधारणा अनुसार, सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक र अमिल्दो सम्पत्ति आर्जन गरेमा अख्तियारले छानबिन गर्छ । उसले त्यसरी आर्जित सम्पत्तिको स्रोतमाथि अनुसन्धान गर्छ ।
स्रोत नखुलेको पुष्टि भएमा भ्रष्टाचार गरेर रकम आर्जन गरेको अनुमान गरिन्छ र त्यसका आधारमा मुद्दा चल्छ । आरोप पुष्टि भए दुई वर्षसम्म कैद र बिगो अनुसारको जरिवाना हुन्छ भने अस्वाभाविक देखिएको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था छ । कानुन लागू भएको दुई महिनाभित्र अख्तियारले आफ्नो काम देखाउन थालिसकेको थियो ।
अख्तियारले त्यतिबेला दुई महत्वपूर्ण आधार टेकेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमाथि अनुसन्धान थालेको तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् । पहिलो, रातारात सम्पत्ति कमाएका कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारमा धमाधम उजुरी परिरहेको थियो । त्यहीबेला सांसद परि थापाको नेतृत्वमा गठन भएको संसदीय समितिले ‘राजस्व चुहावट’को भयावह अवस्थाबारे प्रतिवेदन दिएको थियो ।
अख्तियारको टोलीले धेरै उजुरी परेका र थापा प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु हेर्दा कतिपयमा समानता भेटियो । ती तत्कालीन उपसचिवका अनुसार, ‘त्यतिबेला ज्यादा राजस्व चुहावट भएका भन्सार र कर कार्यालयमा बसेका कर्मचारीहरू विरुद्ध धेरै उजुरी परेका थिए ।’ त्यही आधारमा २२ ‘भाइ’ राजस्व अधिकृतको सूची बनाएर अख्तियारले छापा हानेको थियो ।
अर्कोतर्फ, त्यतिबेला सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । आयोगले २०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन थाल्यो । उसले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले उच्च पदस्थहरूलाई धमाधम छानबिनको दायरामा ल्याउने र मुद्दा चलाउने गरिरहेको थियो ।
यी दुई अस्त्रका आधारमा अख्तियारले २०६३ सालसम्म गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने गरिरहृयो । अख्तियारले २२ ‘भाइ’ राजस्व अधिकृतका साथसाथै राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत छानबिन अघि बढाएको थियो ।
अख्तियारको मुद्दाका कारण पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ताको राजनीतिक जीवन नै समाप्त भयो । अरू कैयौं पूर्वसचिव र विभिन्न संस्थानका प्रमुखहरू पनि अस्वाभाविक सम्पत्ति कमाएकोमा तानिए । अधिकांश कांग्रेस पृष्ठभूमिका रहेकोमा राप्रपाका एकजना नेता रवीन्द्रनाथ शर्मा पनि अनुसन्धानमा परेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निजी सचिव गोकर्ण पौडेलले पछि सफाइ पाए । २०७० को दशकपछि अख्तियारले अपवादको रूपमा पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठलाई मात्रै मुद्दा चलायो, पूर्वसचिव समेत रहेका उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए ।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय माथि दरबारको इशारामा चलेको, एमालेलाई जोगाएर कांग्रेसमाथि मात्रै प्रहार गरेको आरोप नलागेको होइन । कांग्रेसहरूले उनलाई आफ्नो सचिवालयमा एमालेको ‘कोर टिम’ राखेको र उनीहरूमार्फत काम गराएको आरोप लगाएको थियो ।
‘अख्तियारले जति पनि मुद्दामा हात हाल्यो ती सबै ‘राजनीतिक औजार’ बनेको देखिन्छ’ पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘राजदरबारका पूर्व सैनिक सचिव एवं रथी विवेककुमार शाहको किताबमा यसबारेमा उल्लेख नै भएको छ ।’
जोगिएर कमाऊ, बाहिर नदेखाऊ
सूर्यनाथ उपाध्यायको अवकाशपछि करिब ५ वर्ष अख्तियार पदाधिकारीविहीन हुँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका कुनै पनि मुद्दा चलेनन् । राजस्वका २२ अधिकृतमाथिको ‘छापा’ र लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अस्वाभाविक आर्जन गरेकाहरूमाथि धमाधम सम्पत्ति छानबिन गर्न थालेपछि सम्पत्ति कमाउने तर नदेखाउने कालखण्डको सुुरुवात भएको अख्तियारका ती अनुसन्धान अधिकृतको विश्लेषण छ । उनका अनुसार, त्यसपछि पनि भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्तिमा कुनै कमी आएन । तर, कमाएर देखाउने प्रवृत्ति भने स्वात्तै घट्यो ।
‘त्यतिबेला रणबहालका बिजुली पसलहरूमा २० लाख रुपैयाँसम्मका झल्लरी बेच्न राखिन्थ्यो, मालदार अड्डाका हाकिमहरूले किनेर ती सामान नयाँ बनाएको घरमा सजाउँथे’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘त्यसपछि त महँगा उपकरण, विलासी सामान बिक्नै छाडे । घडी किन्ने ग्राहक नहुँदा नयाँसडकको सुलक्स सेन्टर लामो समयसम्म सुनसान भयो भन्ने चर्चा चलेको थियो ।’
अस्वाभाविक आर्जनले कतिसम्म मान्यता पाएको थियो भने, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०५७/५८ सालको बजेटमा ‘आयको स्वयं घोषणा’ कार्यक्रम ल्याएका थिए । कुनै व्यक्तिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भए त्यसको घोषणा गरेर कर तिरेमा त्यो सम्पत्तिले वैधता पाउँथ्यो । त्यो अवधारणालाई चुनौती दिएको अख्तियारको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेका कारण कैयौं कर्मचारीले त्यसरी कर तिरेपछि पनि सम्पत्ति अवैध ठहर भएको थियो ।
अख्तियारको प्रहारको असरले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूमाझ ‘पहिले कमाऊ, समाजमा देखाऊ र इज्जत फैलाऊ’ भन्ने मान्यता परिवर्तन भयो । ‘जोगिएर कमाऊ, सकेसम्म लुकाऊ, तर नदेखाऊ’ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गयो । भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूले कमाएको सम्पत्ति आफन्त र नातेदारको नाममा लुकाउन र लगानी हुन थाल्यो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष रामाज्ञ चतुर्वेदी भारतको बैंकमा खाता खोलेर रकम राखेको कारण भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका थिए । एकअर्काका कमजोरी देखेपछि भ्रष्टाचार गरेर कमाउनेहरूले झन् चलाखी गरेर सम्पत्ति लुकाउन थाले ।
‘नेपाली समाजमा किन किन आफ्नो घरपट्टकिा दाजुभाइप्रति ज्यादा विश्वास नहुँदो रहेछ । त्यसपछि कर्मचारीहरू ससुरालीपट्टकिा नातेदारको नाममा सम्पत्ति राख्न र लुकाउन थालेको भेटियो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अख्तियारले पनि घरतिरका नातेदारलाई महत्व नदिई ससुरालीतिरका नातेदार र आफन्तमा केन्दि्रत भएर अनुसन्धान गर्न थाल्यो ।’
नातेदार पहिचानका लागि सूर्यनाथकै पालामा अख्तियारले १३ पाने फारमको अवधारणा ल्याएको थियो । पछि लोकमानको पालासम्म आइपुग्दा १३ पाने फारम यति बद्नाम भयो कि यो कर्मचारी तर्साउने अस्त्र बन्न थाल्यो । त्यसपछि प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेका पालामा त्यसलाई हटाएर ३ पानाको संक्षिप्त विवरण भराउन थालियो ।
सूर्यनाथको अवकाशपछिका दुई वर्ष अख्तियारले जसोतसो गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका एकाध मुद्दा चलायो । करिब ५ वर्ष पदाधिकारीविहीन कालखण्डमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको एउटा पनि मुद्दा चलेन । त्यसपछिका विवादास्पद प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पालामा केही मुद्दा त चले, तर ती वास्तविक अनुसन्धान भन्दा पनि प्रतिशोधमा आधारित थिए ।
२०५९/६३ बीचमा अख्तियारको सक्रियतापछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति लुकाउने क्रम बढ्यो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिनमा परेकाहरूले धमाधम उन्मुक्ति पाउँदै गए । ‘त्यतिबेला हामीले नामुद भ्रष्टाचारका आरोपितहरूको फाइल नहेरेको होइन’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘अख्तियारले २२ जनामाथि छापा हान्नासाथ भ्रष्टाचार गर्नेहरू यति सक्रिय भइसकेका थिए कि कसैले पनि आफ्नो नाममा सम्पत्ति राखेनन् । राखेकाहरूले पनि लुकाए ।’
सम्पत्ति चोख्याउने अनेक दाउ
माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला देशभरबाट विस्थापितहरू काठमाडौं आउन थाले । जग्गाको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थाल्यो । भ्रष्टाचार गरेर कमाउने तर अख्तियारको डरले सम्पत्ति लुकाउनुपर्नेहरूले आफन्त र नातेदारको नाममा जग्गामा लगानी गर्ने र सम्पत्ति लुकाउने गर्न थाले ।
‘सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने’ लगायतका व्यहोरासहितको विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको तत्कालीन माओवादी र संसदीय दलहरूले अख्तियारलाई करिब पाँच वर्ष पदाधिकारीविहीन बनाए । प्रशासनिक नेतृत्वमा चलेको अख्तियारले यो अवधिमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा कुनै अनुसन्धान गरेन, मुद्दा पनि चलाएन ।
लम्साल आयोगले त्यतिबेला ३० हजार ५०० जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेकोमा नबुझाउने माथि कुनै छानबिन र कारबाही भएन । त्यतिबेला करिब २७ जना न्यायाधीशको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएको भनी छानबिनको सिफारिस भएको थियो, जुन कार्यान्वयन भएन ।
लम्साल आयोगले ४ चैत २०५९ मा बुझाएको प्रतिवेदन सैनिकहरूको हकमा कार्यान्वयन गर्न जंगीअड्डा पठाइयो भने न्यायाधीशहरूका लागि न्यायपरिषद् । तर, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र प्रहरीका हकमा बाहेक अरुमाथि कुनै कारबाही भएन । त्यतिबेला अख्तियारमा रहेका ती उपसचिव भन्छन्, ‘न्यायाधीशहरूलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाउने व्यवस्था विशिष्ट काम गरेबापतको विशेषाधिकार हो, तर कारबाही गर्नुपर्नेहरूले उनीहरूको विशेषाधिकार मानेर उन्मुक्ति दिए ।’
राजस्व अधिकृतकै घरमा छापा हानेपछि समेत आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन प्रयास गर्नेहरूले अनेक उपाय गरे । भोलिपल्ट बिहानै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. तिलक रावल लगायतको टोली बनाएर आरोपितहरू कसैलाई पनि बैंकको लकर खोल्न नदिन निर्देशन दिए । लगत्तै छापामा परेका ती कर्मचारीहरूको लकर खोल्दा भित्री बस्त्र राखिदिएको भेटियो । हाल न्यायाधीश रहेका ती अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, ‘तिमीले के गर्न सक्छौ गर, मैले सकेको गरेर देखाउँछु भनी छानबिन गर्नेहरूलाई नै दिएको चुनौती थियो, त्यो ।’
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेपालमा सम्पत्तिको अभिलेख र निगरानी गर्ने प्रणाली अत्यन्त कमजोर रहेको बताउँछन् । सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले लाहाछाप लगाएर बुझाउने सम्पत्ति विवरणको खाम ऊ विरुद्ध उजुरी नपरेसम्म खुल्दैन । ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउनेले खामभित्र केही लेख्यो कि खाली बुझायो भन्ने पनि हेरिंदैन, उजुरी नपर्दासम्म कहिल्यै निगरानी र खोजतलासी भएन’ उनी भन्छन्, ‘बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सीमित पदाधिकारीले भने पनि हेर्न पाउने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
पछिल्लो दशक : कहिले बदनियत, कहिले सानामा केन्द्रित
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रवेश गरेलगत्तै अकुत सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचारका ठूला फाइल अघि बढेको होहल्ला चलाइयो । पुरानै लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा लोकमानले कतिपयलाई सास्ती पनि दिए । तर, अख्तियारले महिनौंसम्म पनि ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाएन ।
एकैचोटि २०७२ मंसीरको तेस्रो साता २९ जनामाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा खाता रोक्कादेखि लकर बन्द गरिएको विवरण सार्वजनिक भयो । २९ जनामा अधिकांश लोकमानको आलोचना गरेका र विगतमा कुनै न कुनै कारणले उनीसँग सम्बन्ध बिग्रिएकाहरू थिए । उनको प्रतिशोधपूर्ण कामको चौतर्फी आलोचना भयो ।
पछिल्लो एक दशकमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियारले चालु आर्थिक वर्षका २ समेत गरेर ६८ वटा मात्रै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा दायर भएका छन् । तीमध्ये सबैजसो मुद्दा तल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध छन् । सचिवस्तरका कर्मचारीमाथि एकाध मुद्दा दायर भएका छन् । राजनीतिक तहमा कोहीमाथि पनि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा छानबिन र मुद्दा दायर भएको छैन ।
लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियारले साढे ३ वर्षको अवधिमा प्रतिशोधमा मात्रै ध्यान दियो । यतिसम्म कि उनले आफूले भनेको निर्देशन नमागेको झोंकमा कुनै विवादमा नफसेका तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई समेत १३ पाने भराउने धम्की दिएका थिए ।
अख्तियारको १३ पाने आतंक कर्मचारी, प्रहरी अधिकृत, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी लगायतमा जारी रहृयो । आफ्नो कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विजय पौड्याल लगायतमाथि लोकमानले सम्पत्ति छानबिनको त्रास देखाएका थिए ।
भ्रष्टाचारका अरू मुद्दाहरूमा झैं अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिनलाई पनि गैरराजनीतिक सार्वजनिक पदधारीहरूमा सीमित गरेको छ । एकाध अपवाद हेर्ने हो भने पछिल्लो पाँच वर्षमा मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति पाएका उच्चपदस्थहरूमाथि छानबिन अघि बढेको छैन ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री भएका पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठ यो पाँच वर्षका अपवाद हुन्, जसमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको छ । तर उनीपछि कुनै राजनीतिक दलमा सक्रिय नभएकाले अख्तियारलाई मुद्दा दायर गर्न सहज भएको हुनुपर्छ ।
गैरराजनीतिक अनुहारमाथिको छानबिनका क्रममा अख्तियारले ठूलो सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कमाइ हुने भनिएका अड्डामा बसेका र विभिन्न विवादमा परेकाहरूलाई लक्षित गरेको देखिन्छ । कोरोना संक्रमणका बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायमा छलाङ मारेका भीमकान्त भण्डारी, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति बीपी दास, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का, सहसचिव चूडामणि शर्मा बाहेक सबैजसो तल्लो तहका कर्मचारी छन् ।
दुई वर्षअघि नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त हुँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान तीव्र बनेपछि अनुसन्धान कर्मचारीवृत्तमा सीमित भयो । उजुरी परे पनि अख्तियारले तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्री, अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली लगायतमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको अख्तियार स्रोतले बतायो । घिमिरे नेतृत्वको अख्तियारले करिब ३० वटा गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दा चलाएको थियो ।
पूर्वसचिव डा. मुक्ति रिजाल अरू ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि छानबिन नभए जस्तै गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने ‘ठूलाबडा’हरू पनि अख्तियारको निगरानीमा नपरेको बताउँछन् । ‘यो मुलुकका ठूला परियोजना कहिल्यै केही गडबड नभए जस्तो गरी ठिकठाक रूपमा चलेको देखिन्छ । अख्तियारको कार्यशैली हेर्दा ठूलाबडाहरूले पनि कहिल्यै गडबड गर्दैनन् भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ’ रिजाल भन्छन्, ‘अख्तियारमा संरचनागत समस्या त छ नै, उसको कार्यशैली पनि त्यस्तै किसिमको छ । उसले साना मुद्दा मात्रै चलाएर आफ्नो काम देखाइरहेको छ ।’
किन असफल हुँदैछ, छानबिन ?
अख्तियारको सक्रियतापछि २०६० को दशकको सुरुवातदेखि कर्मचारीहरूले आफूसँग भएको सम्पत्ति नातेदार र आफन्तको नाममा लुकाए । अब आएर कर्मचारी र सार्वजनिक पदाधिकारीहरू त्योभन्दा एक कदम अघि बढेर अर्कैको नाममा सम्पत्ति लुकाउने गर्न थाले । अख्तियारका कैयौं छानबिनले प्रहरी र सुरक्षा अधिकारीहरूको क्रसर, डान्स रेस्टुरेष्ट लगायत जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गैरकानुनी लगानी भेटिएको छ ।
‘सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न अधिकांश अधिकारीले निर्माण व्यवसायमा लगानी गरेका थिए, कर प्रशासनका अधिकारीहरूले व्यापारी, व्यवसायीहरूमार्फत नै लगानी गरेका छन्’ लामो समय अख्तियारको सम्पत्ति महाशाखामा बसेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘तर प्रमाणको अभावका कारण अधिकांश यस्ता सूचनाका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेन ।’
सहजै शुद्धीकरण : २०५८ सालमा नै अख्तियारले भ्रष्टाचारका आरोपितहरूलाई प्रहार गर्न थालेपछि त्यतिबेलादेखि नै चोखिने प्रयास भएको थियो । त्रिवि विमानस्थलका भन्सार प्रमुख खेमराज भट्टराई त्यसका उदाहरण हुन् । आफूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लैजाने निश्चित भएपछि उनले कालीमाटीतिरका एक व्यवसायीलाई बोलाए र ऋण सापटी गरेको कागज बनाए । ती व्यवसायीले आफ्नो रकम फिर्ता नभएकाले ‘रकम भराइपाऊ’ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । विशेष अदालतका अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारीले ‘सम्पत्तिको स्रोत देखिसकेपछि पनि यस्तो मुद्दा बनाएर ल्याउने ?’ भन्दै अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको सातो खाएका थिए ।
पछि छानबिन हुँदा कालीमाटीका ती व्यवसायीलाई खेमराज भट्टराईले प्रयोग गरेको खुल्यो । अख्तियारले उनैलाई साक्षी बनाएर विशेष अदालतमा पेश गर्यो । तर सम्पत्ति छानबिनको सुरुवातताका अपनाइएको यस्तो तौरतरिका पछि झनै फैलँदै गयो ।
लामो समय अख्तियारमा विताएका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, २२ राजस्व अधिकृतमाथि छानबिन सुरु भएपछि कर्मचारी र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति लुकाउन मात्रै थालेनन्, शुद्धीकरण गर्न थाले, अनेक उपायले अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन थाले । उनका अनुसार, उजुरी परेकाहरूमध्ये कतिपय त यति चतुर थिए कि, छानबिन गर्दा ‘जोगीको कुटी’मा जति पनि खजाना भेटिएन ।
‘मीनभवनमा फाँट नै छ, तुलसी यातायात उनैको हो भनेर उजुरी परेपछि हामीले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारमाथि पटक-पटक छानबिन गरेका थियौं’ अख्तियारका ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘मौखिक रूपमा सबैले सूचना दिए पनि त्यसको पुष्टि गर्नै सकिएन ।’ अख्तियारकै वाषिर्क प्रतिवेदनहरूमा गच्छदारको सम्पत्तिमाथि विस्तृत छानबिन भए पनि त्यसको पुष्टि नभएको उल्लेख छ ।
उनका अनुसार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र आयल निगमको नेतृत्वमा पुगेका दिगम्बर झाले जुनसुकै दलको सरकार आए पनि ‘प्रभावित बनाएर’ नियुक्ति पाउथे । कुनै फाइल भेटिने सम्भावना नभएपछि अख्तियारले झाको सम्पत्ति छानबिन गर्यो । ‘फुटेको कौडी भेटिएन’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘जुनसुकै सरकार आउँदा पनि उनको नियुक्ति राजनीतिक लाभहानि विना सम्भवै थिएन । तर त्यो कहाँबाट हुन्छ, हामीले मेसो पाउनै सकेनौं ।’
पछिल्लो समय मौलाउँदो अनौपचारिक अर्थतन्त्र, जग्गा कारोबार र त्यसको मूल्यवृद्धिले अवैध आर्जनलाई चोख्याउन सहज बनेको अख्तियारका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । पछिल्ला केही वर्षमा व्यापार, व्यवसाय, शेयर, जग्गा लगायतको कारोबारले सम्पत्ति सहजै शुद्धीकरण हुने भन्दै एक सरकारी वकिलले त्यसको उदाहरण सुनाए ।
अख्तियारले तीन वर्षअघि २०७६ मंसीरमा विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्र अनुसार, ५१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका तातोपानी भन्सारका प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतले १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेका थिए । उनले यतिसम्म व्यवस्थित रूपमा सम्पत्ति लुकाएका थिए कि अख्तियारलाई भेउ पाउन हम्मेहम्मे भएको थियो ।
विराटनगर भन्सारमा काम गर्दा उनले लिएको ‘घुस’ संखुवासभाको खाँदबारीमा बस्ने जेठानको खातामा जम्मा हुन्थ्यो । आम्दानी र खर्चको गणना गर्दा करिब ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै बचत गरेका उनले छोराछोरी पढाउन मात्रै झण्डै ८७ लाख खर्च गरेको खुल्यो । यस्तै तौरतरिका अपनाएर अरू कैयौंले सम्पत्ति आर्जन गर्दा उनी अपवाद बनेका थिए ।
उनका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्दा ललितानिवासको भ्रष्टाचारमा मुछिएका अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातको खातामा ‘सुको’ भेटिएन । ‘हामीकहाँ आएको उजुरीमा उहाँको कहाँकहाँ लगानी छ भन्ने फेहरिस्त छ’ ती सरकारी वकिल भन्छन्, ‘तर छानबिन गर्दा कुनै पनि आधार भेटिएन ।’
झन्झटिलो काम : कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति खोतलेर उसको वैध आम्दानी र वास्तविक सम्पत्तिको तुलना गर्नु सजिलो काम होइन । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार, भ्रष्टाचारको छानबिनमध्ये सबैभन्दा जटिल र अप्ठेरो काममध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमाथिको छानबिन नै हो ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले कमाएको ७० प्रतिशत मात्रै बचत हुने अनुमान गरी हिसाब निकाल्नु, जोडेको सम्पत्ति कहाँ लुकायो भनी खोज्नु अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण छ । झन् त्यसमाथि सम्पत्तिका मुद्दामा न्यायालयले देखाउने उदारताका कारण अख्तियारले अरू खुद्रे मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सम्पत्ति छानबिनलाई कम प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
२०६० को दशकको उत्तरार्धसम्म विशेष अदालतले आफूकहाँ आएका गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाहरूमध्ये अधिकांशलाई हदम्याद जस्तो प्राविधिक कारण देखाएर सफाइ दियो । भूपध्वज अधिकारी अध्यक्ष तथा कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा सदस्य रहेको इजलासले १० वटा मुद्दामा हदम्यादलाई आधार देखाउँदै आरोपितहरूलाई सफाइ दियो भने २५ वटामा अकुत सम्पत्ति आर्जन भन्न नमिल्ने ठहर गर्यो ।
पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णय विरुद्धको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले ९ फागुन २०६८ मा हदम्यादका आधारमा सफाइ दिने फैसला नमिलेको ठहरसहित फाइल फेरि तलै फर्काइदियो । त्यसपछि बल्ल अख्तियारले थप गैरकानुनी सम्पत्तिका मुद्दा छानबिनमा अग्रसरता देखाएको हो । आरोप स्थापित गर्न कठिन हुने भएकाले अहिले पनि अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्तिका मुद्दाभन्दा घुस र नक्कली प्रमाणपत्रका छानबिनमा नै आफूलाई केन्द्रित गरेको छ ।
इच्छाशक्तिको अभाव : सम्पत्ति जोडिएका ठूला भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियारको ‘अनिच्छा’ बढ्दै गएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रतिशोधका क्रममा अख्तियारले एकाध मुद्दा अघि बढाएको बाहेक उसले डेढ दशकयता ठूला र राजनीतिक अनुहार जोडिएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सकेन ।
‘नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि अस्वाभाविक आर्जनको अभियोगमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो, अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएर एउटा सन्देश दिन सक्थ्यो’ अख्तियारमा बसिसकेका एक सरकारी वकिलले भने, ‘छानबिन अघि बढाउन खोजेका बेला कुनै शक्तिकेन्द्रको दबावका कारण अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन ।’
उसो त लम्साल आयोगले नै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरे पनि एक जनामाथि पनि छानबिन र कारबाही भएन । आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएकाले अख्तियारले न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न सकेन, न्यायपरिषदले चासो देखाएन । अवकाशपछिका न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न बाधा नभए पनि अख्तियार सक्रिय हुन सकेन ।
पूर्वसचिव डा.मुक्ति रिजाल त्रुटिपूर्ण रूपमा हुने अख्तियारका पदाधिकारीहरूको छनोट र नियुक्ति प्रक्रियाको प्रभाव उसको कामकारबाहीमा देखिने टिप्पणी गर्छन् । ‘अख्तियारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र क्षमतावान पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने हो । तर दलहरूले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा ‘तेरो मान्छे, मेरो मान्छे’ भनी पठाउन थाले’ उनी भन्छन्, ‘पदमा रहँदा खासै ठूलो र उदाहरणीय काम नगरेका पूर्व प्रशासकहरूलाई धमाधम नियुक्त गरिएको छ । नैतिकता भएको र निष्ठावान व्यक्तिको साटो पदमा रहँदा अनेक निर्णय गरेका र त्यसमा जोडिएकाहरूले त्यहाँ गएर के छानबिन गर्लान् ?’
अख्तियारका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत एवं हालका न्यायाधीश गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमाथिको अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको कामकारबाहीलाई ‘जूनकिरीको उज्यालो’ भनी टिप्पणी गर्छन् । ‘उज्यालो होइन भनौं भने जूनकिरी पनि अँध्यारोमा धिप्धिप् बलेको छ, तर कतै उज्यालो छर्दैन’ उनी भन्छन्, ‘अख्तियारले पनि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी २/४ जनालाई मुद्दा चलाउँछ । तर मुलुक लुट्नेहरू ऊबाट बरु संरक्षित होलान्, त्रसित छैनन् ।’
तालिका १ : अख्तियारको कार्य सम्पादन
| आव | मुद्दा चलेको | अकुत सम्पत्ति | बाँकी मुद्दा |
| २०५९/६० | १४७ | २८ | ११९ |
| २०६०/६१ | १०५ | १६ | ८९ |
| २०६१/६२ | ११३ | ८ | १०५ |
| २०६२/६३ | ११४ | ९ | १०५ |
| २०६३/६४ | ११५ | ० | ११५ |
| २०६४/६५ | ६५ | १ | ६४ |
| २०६५/६६ | ५० | २ | ४८ |
| २०६६/६७ | २७ | ० | २७ |
| २०६७/६८ | ६७ | ० | ६७ |
| २०६८/६९ | १११ | ० | १५ |
| २०६९/७० | ९३ | ० | १६ |
| २०७०/७१ | १६८ | २ | १६६ |
| २०७१/७२ | ३०३ | २ | ३०१ |
| २०७२/७३ | १४४ | ७ | १३७ |
| २०७३/७४ | १५४ | ११ | १४३ |
| २०७४/७५ | १९४ | ४ | १९० |
| २०७५/७६ | ३५१ | १२ | ३३९ |
| २०७६/७७ | ४४१ | १८ | १५० |
| २०७७/७८ | ११४ | ३ | १११ |
| २०७८/७९ | १३१ | ७ | १२४ |
| कुल | ३००७ | १३० | २८७७ |
source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1261994
0 comments:
Post a Comment