२७ माघ, चितवन । चितवनको जलदेवी सामुदायिक वनमा सञ्चालनमा आएको जिप लाइन अवैध भएको पाइएको छ । पर्यटन विभागबाट अनुमतिसमेत नलिइकन जीप लाइन सञ्चालन गरिएको पाइएको हो ।
पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० को दफा ९४ अनुसार साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल र क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपूर्व पर्यटन विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो सामुदायिक वनले विभागबाट अनुमति इजाजत नलिइ जिप लाइन चलाउने अनुमति लिएको छैन ।
सामुदायिक वनका एक पूर्व अध्यक्षले जिप लाइन सञ्चालनको अनुमति नलिएको बताए । वनले डिजिजन बन कार्यालय चितवनसँग सहमति लिएर जिप लाइन चलाएको बताउँदै आएको छ ।
यसबारेमा बुझ्न खोज्दा सामुदायिक वनका पदाधिकारी ४८ क्यूफिट सालको काठ लुकिछिपी राखेको अवस्थामा भेटिएपछि फरार छन् ।
वनका अध्यक्षसहित ५ जनालाई डिभिजन वन कार्यालयले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । गत मंसिरमा उनीहरूले वनको कार्यालयमा लुकाएर राखेको अवैध काठ डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले जफत गरेका थिए ।
जिप लाइनमा सामुदायिक वनका सदस्यहरुको ५१ प्रतिशत र व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठलगायतको लगानी रहेको वाइल्ड ओन्डर्स नेपाल प्रा.लि.को ४९ प्रतिशत लगानी छ ।
जिप लाइन निर्माणमा श्रेष्ठले मनोमानी गरेको आरोप सामुदायिक बनकै कतिपय सदस्यले लगाएका छन् ।
जिप लाइन निर्माण गर्न कागजी रूपमा रोप वे नेपाललाई ठेक्का दिए पनि श्रेष्ठ आफैंले निर्माण गरेका थिए ।
जिप लाइन निर्माणको हिसाब अहिलेसम्म र्फछ्यौट भएको छैन । नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई लक्षित गरेर जिप लाइनको प्रदेश नः ३ का तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले उद्घाटन गरेका थिए ।
लगत्तै कोभिडको महामारी सुरु भएको थियो । त्यसपछि बन्द भएको जिप लाइन गत मंसिरबाट पुनः सञ्चालनमा आएको हो ।
कम्पनीले प्रति ब्यक्ति एकपटक खेलेको ५ सय रुपैयाँ लिदै आएको छ । जिप लाइन बनाउँदा झण्डैं ७५ लाख रकम खर्च भैसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
जिप लाइनको संरचना निर्माणमा समेत कमजोरी देखिएको पाइएको छ । विभिन्न स्टेसन गरेर करिब ७ सय ५० मिटरको दूरीमा रहेको जिपलाइनलाई जंगलभित्रका रुखमा तार बाँधेर तयार गरिएको छ ।
जिप लाइन खेल्ने ब्यक्तिलाई ब्रेकिङ पोइन्टमा कर्मचारीले नै समाएर रोक्ने गरेको जीपनलाइन खेल्न गएका स्थानीय बद्री अर्यालले बताए ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1260748
0 comments:
Post a Comment