चिनियाँ उदय निर्वाध अघि बढिरहेका बेला अमेरिकाले आफ्नो समग्र रणनीति सबै क्षेत्रमा चीनलाई ‘काउन्टर’ गर्नेतर्फ पुनर्लक्षित गरिरहेको छ । अकुस घोषणा यसैको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो । आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रूपमा चीनको उदय रोक्ने र विश्वव्यापी अमेरिकी वर्चश्व पुन: हासिल गर्ने वाशिङ्टनको लक्ष्य हो । अमेरिका-चीनबीचको प्रतिद्वन्द्वितालाई निरन्तर सैनिकीकरण गर्दा यसले दक्षिण एवं दक्षिणपूर्वी एशियामा विवाद उत्पन्न हुने र यस क्षेत्रका मुलुकहरू ‘युद्धको अग्रमोर्चा’ वा ‘फ्रन्टलाइन स्टेट्स’ बन्ने जोखिम निम्त्याउँछ ।
तर भारत र भियतनाम तथा सिंगापुर जस्ता आसियान (दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूको संगठन) का प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरूको नेतृत्वमा साझा रणनीतिक उद्देश्य तय गर्न सकियो भने सकसपूर्ण भविष्य सामना गर्नुपर्ने छैन । यही भएर उनीहरूले समय छँदै यो कार्य गर्न आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली आर्थिक रूपले थप बहुध्रुवीय बनेको छ तर सैन्य क्षेत्रमा भने अझै पनि एक ध्रुवीय नै देखिन्छ । प्रमुख ११ मुलुकको कुल रक्षा बजेटभन्दा अमेरिकाको रक्षा बजेट धेरै छ (यसमध्ये ७ मुलुक अमेरिकाका सहयोगी हुन्) भने अमेरिकाले टाढा-टाढासम्म सैन्य अखडा बनाएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा धेरै मुलुकसँग सुरक्षा सम्झौता गर्ने पनि अमेरिका नै हो ।
एकल-बहुध्रुवीय यस खाले अनौठो संरचना र पतनको चिन्ताका कारण कडा सुरक्षा मार्फत चीनको ‘काउन्टर’ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न वाशिङ्टन अग्रसर भइरहेको छ ।
अमेरिका विस्तारै एक चीन नीतिबाट टाढिन खोजिरहेको छ र जापान तथा दक्षिण कोरिया जस्ता सैन्य साझेदारलाई ताइवान मुद्दामा आउन राजी गराएको छ । अकुसले अष्ट्रेलियालाई ‘फ्रन्टलाइन स्टेट’ को अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । नेटोले समेत हालै चीनलाई सैन्य चुनौतीको रूपमा व्याख्या गरेको छ । शीतकालको झल्को दिने गरी चीनविरुद्ध एउटा कानून पारित गराउने प्रक्रियामा अमेरिकी संसद छ । र, आक्रामक प्रकृतिको स्वतन्त्र सामुद्रिक यात्रा सम्बन्धी नीति (फोनोप्स) ले सामुद्रिक व्यापार तथा आवतजावतमा नगन्य जोखिम रहेको क्षेत्रमा बेइजिङलाई उक्साउन मात्रै भूमिका खेल्छ ।
त्यस्तै, अमेरिकाले चीनलाई सन्तुलन गर्न भन्दै ‘इन्डो-प्यासिफिक’नामक रणनीति निर्माणमा योगदान गरेको छ भने जापान, अष्ट्रेलिया र भारत सामेल क्वाड (क्वाड्रिलेटलर सेक्युरिटी डायलग) लाई थप सशक्त बनाइरहेको छ । क्वाडको पछिल्लो वक्तव्यमा गैर-परम्परागत सुरक्षा (नन ट्रेडिसनल सेक्युरिटी) माथि जोड दिए पनि यी चार मुलुकबीचको सैन्य सहकार्य र अभ्यासले तीव्रता पाइरहेको देखिन्छ ।
यसैबीच, चीनले समेत यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत दक्षिण चिनियाँ सागर र हिन्द महासागरमा नयाँ सैन्य अखडा स्थापना गर्ने चाहना पर्छन् । विशेषगरी दक्षिणी चिनियाँ सागरमा बेइजिङको अनावश्यक दाबीका कारण दक्षिणपूर्वी एशियाका अन्य मुलुकबाट चीनमाथि अतिक्रमणको आरोप लागेको छ ।
नजिकै ताइवानको उपस्थिति रहेको र अधिकांश हिसाबले तटस्थ दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियामा शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुन्छ र अकुसले यसलाई थप बढाएको छ । अमेरिका र चीनबीच चर्किंदो प्रतिद्वन्द्विता शान्ति तथा समृद्धि प्रवर्धनको लोभलाग्दो इतिहास बोकेको आसियानको एकताका लागि सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन खतरा बन्न सक्छ ।
वाशिङ्टनको खण्डनका बाबजुद आसियान मुलुकमाथि पक्ष-विपक्षमा उभिनका लागि निकै ठूलो दबाब पर्न सक्छ र यसबाट शान्तिपूर्ण उदयको क्षेत्रीय सपना खतरामा पर्नेछ । समुद्रमा उत्पन्न हुने संकटले अल्पकालीन द्वन्द्व समेत निम्तिन सक्छ । यी परिदृश्य रोक्दा दक्षिण पूर्वी एशियालाई नै हित हुने कुरामा कुनै शंका छैन । भियतनाम र सिंगापुर जस्ता महत्वपूर्ण मुलुकले यसलाई आत्मसात् गरिसकेका छन् ।
दक्षिण एशियाको परिस्थिति अलि जटिल छ । गत वर्षको जूनमा भारत नियन्त्रित भू-भागमा भएको चिनियाँ घुसपैठपछि चीन र भारतको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको छ । यसबाहेक, आफ्नो कट्टर दुश्मन पाकिस्तानलाई गरिरहेको बढ्दो सहयोग र हिन्द महासागरमा भारतीय चासोप्रति कुनै संवदेनशीलता नदेखाउँदा चीनसँग भारत चिढिएको देखिन्छ ।
यता बेइजिङले भने अमेरिकासँग सुरक्षा सहमति र आफ्नो तटीय भू-भाग वरपर विवादित जल क्षेत्रमा हातहतियार सहित संयुक्त रूपमा प्रवेश गरेर भारतले ‘वुहान स्पिरिट’ त्यागेको ठान्छ । बेइजिङको निष्कर्ष छ- अमेरिका र भारतले चीनविरुद्ध अनौपचारिक गठबन्धन बनाएका छन् । यो विद्यमान सुरक्षा द्विविधाको एउटा राम्रो उदाहरण हो ।
यता बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता साना मुलुकले जारी टकरावमा सबै पक्षबाट दबाब महसूस गरेका छन् ।
दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकले आफ्नो क्षेत्रलाई नयाँ शीतयुद्धको असरबाट रोक्न सक्लान् ? यदि मौका मिल्यो भने उनीहरूले एकजुट भएर मात्रै रोक्न सक्नेछन् । दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकका लागि महत्वपूर्ण पूर्वशर्त भनेको प्रमुख भू-राजनीतिक खतराबारे साझा रणनीतिक धारणा वा बुझाइ तय गर्नु हो, जुन कुनै शक्ति राष्ट्रको उदय वा पतनभन्दा पनि एशियामा देखिएको सैन्य प्रतिद्वन्द्विता र ध्रुव-प्रतिध्रुवको चक्रसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । जब यो यथार्थ बोध हुन्छ तब एकअर्कालाई मात्रै होइन, अन्य शक्तिराष्ट्रलाई समेत प्रष्ट नीतिगत सुझाव पेश गर्न सकिन्छ ।
भारतले एशियाको सुरक्षाका लागि आसियानको केन्द्रीय भूमिका हुने र क्वाडको समावेशी चरित्रबारे कुरा गरिरहेको छ । तर आफ्नो धारणालाई अर्थपूर्ण रणनीतिमा बदल्न सकेको देखिंदैन । भारतको हिन्द-प्रशान्त महासागर सम्बन्धी रणनीति चीनलाई काउन्टर गर्ने क्वाडको एजेण्डासँग एकाकार भए जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, आसियानले अगुवाइ गरेको बृहत्तर क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) बाट अलग हुनु दिल्लीको रणनीतिक गल्ती हो ।
दक्षिणपूर्वी एशियाले समेत दक्षिण एशियाप्रतिको आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि हिन्द-प्रशान्त सम्बन्धी आसियानको अवधारणा निकै फराकिलो छ । आसियान मुलुकहरू सामान्यतया आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै दक्षिणएशियासँग बढी संलग्न हुन खोजेका छन् । तर इन्डोनेसिया, भियतनाम र सिंगापुर नयाँ रणनीतिक क्षेत्रको अगुवाइ गर्ने अनुकूल अवस्थामा छन् । इन्डोनेसिया यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । ऐतिहासिक रूपमा भारतसँग निकट रहेको भियतनाम अर्को महत्वपूर्ण ‘प्लेयर’ हो । र, नयाँदिल्लीसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको सिंगापुर आसियानको सबैभन्दा सम्पन्न सदस्य हो । यदि ठूला मुलुकले नेतृत्व गरे भने दक्षिणएशियाका साना मुलुकले त्यस्तो गठबन्धनमा सहभागिता जनाउन सक्छन् ।
ठूला शक्ति राष्ट्रको कुरा गर्दा, दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूले खुलेरै अमेरिका र चीनलाई आफ्नो क्षेत्रमा गैर-सैन्य र सबैलाई लाभ हुने प्रतिस्पर्धामाथि जोड दिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । साथै, उनीहरूले हस्तक्षेपकारी घुसपैठ र आक्रामक प्रकृतिको फोनोप्स नियन्त्रण गर्न सामुद्रिक क्षेत्रमा आत्मविश्वास-निर्माणका संयुक्त उपायहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जति अनौपचारिक प्रकृतिको भए पनि सैनिकीकरण र ध्रुव निर्माणबाट क्वाड प्रष्टसँग टाढै रहन जरुरी छ ।
त्यस्तै, दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूले चीन र अमेरिका दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न खोज्नुपर्छ र यीमध्ये कतिपय मुलुकले दुवैसँग सहुलियतपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी पनि गर्न सक्छन् । ठूला शक्ति राष्ट्रसँगको थप व्यापार तथा लगानी सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । जोड दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण गैर-परम्परागत सुरक्षाको क्षेत्र हो र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई सहकार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
बेइजिङ र वाशिङ्टनले यी सबै कुराको आशय बुझ्लान् त ? यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन । तर यदि नयाँदिल्लीले क्वाडको जारी सैनिकीकरण रोक्ने प्रयास गरेको देखेमा अर्थपूर्ण रूपमै तनाव कम गर्न बेइजिङ इच्छुक हुन सक्छ । त्यसैगरी, यदि ध्रुव र गठबन्धनको राजनीतिविरुद्ध ‘इन्डो-प्यासिफिक’ उभिएको देखेमा वाशिङ्टन समेत पछि हट्न सक्छ । यो सबै हाल अमेरिकामा संयमको व्यापक रणनीतिका लागि बढ्दै गरेको आवाजसँग मेल खानेछ ।
माथि भनिए झैं दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाको रणनीतिक मिलनबिन्दुलाई चाँडोभन्दा चाँडो तय गर्दा राम्रो हुन्छ । यदि चीन-अमेरिकाबीचको प्रतिद्वन्द्विता सैन्य हिसाबले थप चर्कियो र अन्य मुलुकमाथि दबाब बढ्यो भने दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाले यस क्षेत्रमा शान्ति तथा समृद्धिको भविष्य कोर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमाउनेछन् ।
(लेखक अमेरिकाको वासिङ्गटनस्थित काउन्सिल अन स्ट्राटेजिक रिस्क्सका सिनियर फेलो हुन् । साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट मा प्रकाशित सामग्रीको अनलाइनखबर का लागि सुनिल बराल ले गरेको भावानुवाद ।)
source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1022978
0 comments:
Post a Comment