१२ साउन, काठमाडौं । १३ जेठमा सर्वोच्च अदालतले समलिंगी, तेस्रोलिंगीको विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उत्साहित भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएपछि फेरि अर्को कानुनी लडाइँमा लागेका छन् ।
२८ असारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे जोडीको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ ।
एउटा कानुनी लडाइँ बाँकी नै रहे पनि सर्वोच्चको आदेश विश्वमै दुर्लभ र ऐतिहासिक भएको समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदाय बताउँछन् । अब ढिलो–छिटो समलिंगी, तेस्रोलिंगी विवाहले नेपालमा कानुनी मान्यता पाउनेमा उनीहरू आशावादी छन् । समाजमा हेयको पात्रको रूपमा हेरिने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय अहिले पनि राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा आउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायको स्थिति, उनीहरूले भोग्नुपरेको समस्या र उनीहरूमाथि राज्यस्तरबाट हुनुपर्ने काम आदि विषयमा यो समुदायको अधिकारका लागि सक्रिय नीलहिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष तथा संविधानसभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तसँग अनलाइनखबरका लागि विनोद ढकालले गरेको कुराकानी :
सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दियो, तर जिल्ला अदालतले दर्ता गर्नै मानेन । नेपाली समाजमा धेरैले चासो दिएको यो विषय के हो ?
२०६४ पुसमा म सहित अरू चारवटा संस्थाले दिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘महिला र पुरुष बाहेक अर्को लिंगका व्यक्तिहरू पनि छन् र उनीहरूलाई पहिचान अनुसार नागरिकता दिनू’ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
त्यतिबेला लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन संशोधन वा खारेज गर्नु पनि भनेको थियो । समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी विवाह गर्दा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ त्यस बारेमा सरकारलाई सुझाव दिन एउटा समिति गठन गर्न र समितिको सुझाव अनुसार कानुन पास गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
समितिले ४/५ वर्ष अध्ययन गरेर महिला–पुरुष जस्तै समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायलाई पनि विवाह गर्न दिंदा हुन्छ, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि राम्रो प्रभाव पर्छ भनेर प्रतिवेदन बुझाएको पनि ७ वर्ष भइसक्यो । तर संसद र सरकारले यस सम्बन्धी कानुन बनाएनन् ।
कानुन नबनेको नाममा अनन्तकालसम्म नागरिकलाई आफ्नो हकअधिकारबाट वञ्चित बनाइराख्न पाइँदैन हामीलाई तुरुन्तै राहत हुने खालको अन्तरिम आदेश होस् भनेर नीलहिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङ सहितले मुद्दा दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले त्यही कुरा सुनेर सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ र कानुन नबनुन्जेलसम्मका लागि अस्थायी प्रावधान राखेर विवाह गर्न दिनू भनेको छ ।
यो असाध्यै राम्रो आदेश आएको थियो, विश्वले नै उदाहरणको रूपमा हेरेको थियो, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हकअधिकार प्राप्तिका लागि र विवाहको हक समेत दिनु कोसेढुंगा हो भनेर नेपालभित्र पनि खुशियाली थियो र बाहिरका देशले पनि प्रेरणाको रूपमा हेरेका थिए ।
यही आदेश अनुसार समलिंगी, तेस्रोलिंगी जोडी माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे विवाह दर्ता गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा जानुभयो । तर न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले यो विवाह दर्ता गर्न मिलेन भन्ने निर्णय दिनुभयो ।
उहाँले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा हामीलाई विपक्षी बनाएको रहेनछ भन्ने कारण दिनुभयो । अर्को कारण चाहिं यो फैसलामा विवाह दर्ता गर्नू भनेको रहेछ, हामीले त विवाह दर्ता गर्दैनौं, विवाह दर्ता भनेको स्थानीय तहमा हुने हो, हामीले त दर्ता विवाह मात्र गर्ने हो भनेर शब्दमा खेल्नुभयो ।
मैले मैनाली श्रीमानलाई इजलासमा सोधेको पनि थिएँ, त्यसो भए विवाह दर्ता गर्न कहाँ जानुपर्छ ? उहाँले स्थानीय तहमा जानुस्, वडामा जानुस् भन्नुभयो । यो खालको सामान्य विवाह भएको भए त मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा किन जानुपथ्र्यो, सर्वोच्चले किन अन्तरिम आदेश दिनुपर्थ्यो ? त्यो अवस्था नरहेर नै आएको हो भन्दाखेरि उहाँले शब्दमा खेलिरहनुभयो, मान्नुभएन ।
कोही समलिंगी, तेस्रोलिंगी जोडी स्थानीय तहमा विवाह दर्ता गर्न जानुभयो ?
पहिला जाँदा विवाह दर्ता नभएको स्थिति छ । त्यहाँको विवाह दर्ताको फारम नै पति–पत्नी लेखेको छ, पुरुष–महिला हुनुपर्ने खालका छन् । त्यो परिवर्तन गर्नू भन्ने अदालतको आदेश पनि छैन ।
फेरि हामीलाई चाहिं सांस्कृतिक विवाह भन्दा पनि कानुनी विवाह चाहिएको हो । हामीले रिट निवेदनमा माग पनि त्यही गरेका थियौं । संघीय राजधानी भएकाले काठमाडौंको हकमा जिल्ला अदालतमा र बाँकी चाहिं उच्च अदालतमा विवाह दर्ता गर्न आदेश होस् भनेका थियौं । माग अनुसार हामी जाने त काठमाडौं जिल्ला अदालत नै हो, त्यहीं गयौं ।
२०६४ सालमा सर्वोच्चले समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायका लागि विभेदकारी कानुन खारेज गर्न र विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । २०७४ मा मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिता बन्यो । त्यतिबेला तपाइँहरूले कुनै पहल गर्नुभएन ?
कानुन बनाउने बेलामा समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायको प्रतिनिधित्व ज्यादै महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । पहिलो संविधानसभामा म थिएँँ, यो आवाज एकदमै जोडका साथ उठेको थियो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभामा यो समुदायको कोही पनि नहुँदा पहिलो संविधानसभाले मस्यौदा गरेको हकअधिकार धेरै काटिन पुगे ।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी देवानी र फौजदारी कानुन निर्माण हुँदा संसदमा हाम्रो समुदायको कोही पनि थिएनौं, त्यसैले संविधानमै आएको कुरा पनि कानुनमा आएन । २०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतले विभेदकारी कानुन हटाउनु भनेपछि समलिंगी, तेस्रोलिंगीको विवाह दर्ता हुने गरी कानुन बनाउनुपर्थ्यो ।
त्यसलाई अटेर गर्ने पुरातनपन्थी (कन्जरभेटिभ) सोच संसदभित्र देखियो । सर्वोच्चले अहिले कानुन नबनेको नाममा अन्याय गर्न पाइँदैन अस्थायी दर्ता किताब राखेर भए पनि विवाह गर्न देऊ भनेर दिएको आदेश संसदलाई झापड नै हानेको हो । अब संसदलाई लाज हुनुपर्ने हो ।
समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायलाई विवाहको अधिकार किन आवश्यक छ ?
मैले यसै विषयमा बनाएको फिल्म नीलो फूल (ब्लु–फ्लावर) हालै युट्युबमा रिलिज भएको छ । फिल्ममा गाउँको एक समलिंगी पुरुष पात्रलाई जबर्जस्ती महिलासँग विवाह गराइन्छ । त्यो पुरुषले गर्न चाहन्न भनेर भाग्न खोज्दा पनि जबर्जस्ती विवाह गराइन्छ । महिलालाई चाहिं तिम्रो पुरुष समलिंगी हो भनेर भनिएको पनि हुँदैन, थाहा नदिई विवाह गराइन्छ । उनीहरूको बच्चा पनि हुँदैन, बच्चा नहुँदाखेरि समलिंगी पात्रलाई अलि कम र महिलालाई असाध्यै धेरै लाञ्छना लाग्छ ।
खासमा पितृसत्तात्मक संरचनालाई निरन्तरता दिन विपरीत लिंगीहरूबीच विवाह हुने गर्छ । त्यसबाट सबै खुशी हुँदैनन्, सबैलाई उपयुक्त हुँदैनन् । जो समलिंगी छन् उनीहरूलाई विपरीत लिंगीप्रति आकर्षण नै हुँदैन । विवाहमा न्यूनतम आवश्यकता भनेको शारीरिक आकर्षण हुनुपर्छ । पति–पत्नीमा त्यो नै नभएपछि बलजफ्ती विवाह गराएर काम छैन ।
जो व्यक्तिको आकर्षण विपरीत लिंगीप्रति छैन, समलिंगीप्रति छ, अथवा जो लिंगको हिसाबले महिला र पुरुष भन्दा फरक हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउनुपर्छ । विवाह भनेको केटाले केटीलाई सिन्दुर हाल्ने मात्रै होइन, दुई वटा आत्माको मिलन हुनुपर्छ ।
बहुसंख्यकले विपरीत लिंगीसँग विवाह गर्छन्, गरिराखुन् त्यसमा समस्या छैन । तर त्यसले अल्पसंख्यकलाई असर पार्नुभएन । लोकतन्त्रमा अल्पसंख्यकको पनि उसको रोजाइ र अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ । त्यसैले यो समुदायको मान्छेले पनि रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउनुपर्छ, राज्यले विभेद गर्न पाइँदैन ।
उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका कमल थापाले समेत समलिंगी विवाह विकृति हो भन्नुभयो । नेपालमा परम्परागत मान्यता पनि विवाह, यौन सम्बन्ध र सन्तान उत्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने छ । समलिंगी विवाहको मान्यता चाहिं कसरी विकास भयो ?
जो पुरुष हुनुहुन्छ उहाँको महिलाप्रति रुचि छ विवाह गर्नुभयो । त्यो उहाँको प्रकृतिको कुरा हो । समलिंगीहरूको पुरुष समलिंगी भए महिलाप्रति, महिला समलिंगी भए पुरुषप्रति रुचि नै हुँदैन, अर्थात् हाम्रो प्रकृति अलग छ । बहुसंख्यक विपरीत लिंगीप्रति आकर्षित हुन्छन्, विवाह गर्छन्, आपसमा सम्बन्ध हुन्छ, त्यसपछि बच्चा जन्मिन्छ ।
हामीहरूको प्रेम हुन्छ, शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ, त्यसबाट बच्चा जन्मिंदैन । विपरीत लिंगीको पनि कति कारणले बच्चा हुँदैन, तैपनि विवाह भइरहेको हुन्छ । मानिसको निश्चित उमेर अगाडि बच्चा हुँदैन र निश्चित उमेरपछि पनि बच्चा हुँदैन, त्यसपछि श्रीमान्–श्रीमती अलग हुने त ? विपरीत लिंगी पनि कतिपयको बच्चा हुँदैन, नहुनेले के गर्ने ? त्यसैले बच्चाका लागि मात्र विवाह हुँदैन ।
हाम्रो धर्मशास्त्रमा समलिंगी विवाहको उदाहरण प्रशस्तै छन् । धर्मयुद्ध जित्नका लागि पाण्डवहरूका लागि राजकुमार अर्बानले आफूलाई बलि चढाउनुपर्ने हुन्छ । ऊ १६ वर्षको पनि भएको हुँदैन । अर्बानले म धर्मयुद्धको जितका लागि बलि चढ्न तयार छु, तर मेरो अन्तिम इच्छा विवाह सुख भोग्न चाहन्छु भन्छन् । भोलि मृत्यु हुने राजकुमारका लागि राजकुमारी कोही पनि नपाएपछि कृष्ण भगवान आफैंले स्त्रीको रूप लिएर अर्बानसँग विवाह गर्छन्, अनि उसको बलि चढाइएपछि तीन दिनसम्म विधवा भएको कहानी छ । त्यही कहानीमा आधारित भएर अहिले पनि भारतको तमिलनाडुको कोगाबाम भन्ने गाउँमा हरेक वर्ष मेला लाग्छ । तेस्रोलिंगी हिजडाहरू जानुहुन्छ त्यहाँ ।
त्यस्तै विष्णुले मोहिनी रूप लिएपछि, भष्मासुरलाई मारिसकेपछि शिवसँग मोहित भएपछि शिव र मोहिनीको समागम हुन्छ र हरिहरपुत्र जन्मिन्छन् । यस्ता धेरै कथा छन्, समलिंगी तेस्रोलिंगी विवाह नयाँ कुरा होइन । अहिले आएर सम्बन्धहरूलाई अधिकारसँग, कानुनसँग जोडियो । बहुसंख्यकले मात्र पाउने अल्पसंख्यकले नपाउने भन्ने त भएन, राज्यले तिमीहरू अल्पसंख्यक भयौ, यो अधिकार पाउँदैनौं भन्न मिलेन ।
पितृसत्तात्मक धर्मका ठेकेदारहरूले समलिंगी विवाहको विरोध गरेका छन् । क्रिश्चियन धर्मले पनि गर्छ, इस्लाम, हिन्दु, बौद्ध, जैन धर्म सबै पितृसत्तात्मक सोच भएका धार्मिक संगठनले समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायको विवाहको विरोध गर्छन् । किनभने पितृसत्ता निरन्तरता पाउनका लागि पुरुषले आफू जस्तै पुरुषहरूको जमात जन्ती लिएर अर्को गाउँबाट महिलालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ ।
त्यसपछि कम्तीमा एक वर्ष आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । भविष्यमा जन्मिने बच्चा, त्यो पनि छोरा हुनुपर्छ । ताकि भविष्यमा उसले डिक्लियर गर्न सकोस् कि यो बच्चा मेरो वंश हो । यो पितृसत्ताले डिजाइन गरेको हो । समलिंगी, तेस्रोलिंगी विवाहको विरोध भएको त्यही कारण हो । विकृति भनिएको कारण पनि त्यही हो, कहाँ छ विकृति ?
अर्को भ्रम चाहिं समलिंगी विवाह गर्न दियो भने सबै विपरीत लिंगी जोडीले पनि पतिले पत्नीलाई छोड्छ र आफू जस्तै केटा खोज्न थाल्छ, पत्नीले पनि आफ्नो पतिलाई छोड्ने भन्ने हुन्छ । विवाह नगर्ने जोडीले महिला–पुरुषबीच विवाह नै गर्न नचाहने केटाले केटा खोज्ने, केटीले केटी खोज्ने मात्र हुन्छ बच्चा नै जन्मिंदैन, सृष्टि नै हुँदैन भन्ने ठूलो भ्रम फैलाइएको छ ।
जो आफैं विपरीत लिंगीप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पहिलेदेखि विपरीत लिंगीमै विवाह गरिरहनुभएको छ त्यो त निरन्तर रहिहाल्छ । इच्छा नभई विपरीत लिंगीमा विवाह गराएर समलिंगीहरूको जीवन किन बर्बाद गर्ने ? उहाँहरूसँग जोडिएर आउने महिला र पुरुष जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त शारीरिक रूपमा पनि आकर्षित हुने मान्छे चाहिएको हो नि त ! किन उहाँहरूको जिन्दगी बर्बाद गर्ने भनेर सोचिंदैन ।
समलिंगीहरूले विवाह गर्दा विपरीत लिंगीलाई जबर्जस्ती हुँदैन । तर, विपरीत लिंगीको विवाह हुँदा समलिंगीहरूको जबर्जस्ती विवाह भएको छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि भविष्यमा समलिंगी, तेस्रोलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता पाउला । यसरी समलिंगी, तेस्रोलिंगी विवाह सहज हुँदा समाजलाई के फाइदा हुन्छ ?
एउटा त नेपाल एकदमै स्वतन्त्र, उदार, मानवअधिकारलाई सम्मान गर्ने देश रहेछ भनेर नेपालको छवि राम्रो हुन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन पनि हुने मैले देखेको छु । अहिले विपरीत लिंगी विवाह हुँदा नेपाली नागरिकले मात्र होइन विदेशी नागरिकले पनि आएर विवाह गरिरहेका छन् । आवश्यक कागजपत्र पूरा गरेकाहरूले निश्चित शुल्क तिरेर विवाहको प्रमाणपत्र लिएर गइरहेका छन् ।
विश्वमा समलिंगी, तेस्रोलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने देशहरू कम छन् । हाम्रोमा सहज भयो भने यहाँ आएर विवाह गर्न चाहने, हनिमुन मनाउन चाहने जोडीलाई हामीले स्वागत गर्न सक्छौं । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन हुनसक्छ । फेरि विपरीत लिंगीहरूप्रति परिवारका लागि, बच्चाका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने भएकाले उहाँहरूले भन्दा समलिंगी जोडीहरूले धेरै खर्च गर्ने विदेशमा भएका अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
बच्चाका लागि खर्च गर्नु नपर्ने हुनाले उनीहरूसँग पैसा पनि धेरै हुन्छ । विवाहसँगै जोडेर नेपाल सरकारले समलिंगी जोडीलाई विवाह गर्न स्वागत गर्छाैं भनेर भिसा निःशुल्क दिने वा यस्तै कुनै घोषणा गर्न सक्छ, वा स्वागत मात्र गरे भयो ।
विवाह गर्ने भनेपछि अरू सामान्य पर्यटकले भन्दा बढी खर्च भइहाल्छ । भोज हुन्छ, पोशाकहरूको किनबेच हुन्छ, फूल लगायत सजावटका सामान, मदिराहरूको किनबेच बढ्छ । खानाको लागि महँगो प्याकेजहरू बन्न सक्छ । यसले त्यो समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायलाई रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।
अर्को कुरा यस्तो जोडी बनेर बसेकाहरू ढुक्क हुनसक्छन् । कानुनी हिसाबले पनि जोडी स्थापित भयो भन्दा चिन्ता हुँदैन, मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । अहिले त विवाह दर्ता हुँदैन, जीवनभर सँगै बसेकाहरूले मरेका बेला दागबत्ती दिन पाउँदैनन् । परिवारले आएर खोसिदिन्छ । दुःखजिलो गरेर कमाएको सम्पत्ति मरेपछि आफ्नो जीवनसाथीलाई दिन पाइँदैन । कसैलाई परिवारले घरबाट निकालेको होला, गाली गरेको होला उही आएर सबै सम्पत्ति लैजान्छ ।
कोही दुर्घटनामा पर्ला, कोमामा जानुपर्ला, आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नसकेका बेला उसको तर्फबाट जीवनसाथीले निर्णय गर्न पाउँदैन, डाक्टरलाई यस्तो उपचार गरिदेऊ भन्न पाउँदैन, परिवारलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ । यो खालका धेरै समस्या हामीले देखेका छौं । मरिसकेपछि लास उठाएर अन्तिम काजक्रिया पनि गर्न नदिएको उदाहरण छ । विवाहले कानुनी मान्यता पाएर सम्बन्धको स्थायित्व छ भन्ने भयो भने ढुक्क हुन्छ ।
समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायले भोग्ने समस्या विवाह मात्रै हो कि अरू पनि छन् ?
अहिले यो समुदायलाई आरक्षण दिइएको छैन, समावेशी नहुँदाखेरि अहिलेको निजामती सेवामा खुलेर आएको एक जना पनि हुनुहुन्न, यो खालको बहिष्करण छ । राजनीतिमा पनि म पहिलो संविधानसभामा सदस्य भएँ । त्यसअघि पनि कोही भएन, पछि पनि भएन । खुलेर आउने वातावरण नभएका कारण ।
जनगणनाले पनि यो समुदायलाई राम्रोसँग गन्न सकेन, २०७८ को जनगणनामा जम्मा २९२८ जना छन् भन्ने तथ्यांक आएको छ । जनगणनाले तेस्रोलिंगीको सानो संख्या मात्र गन्न सक्यो, समलिंगी महिला, पुरुष पनि गन्न सकेन जो अलि धेरै ठूलो संख्यामा हुन्छन् ।
निजी क्षेत्रमा पनि रोजगारीको अवसर छैन । स्कुलमा पढ्ने वातावरण राम्रो छैन, शिक्षकहरूले जिस्क्याइदिन्छन्, अरूले पनि जिस्क्याइदिन्छन् र सानैमा स्कुल छोड्ने गरेको पाइएको छ । गाउँतिर बस्न गाह्रो हुन्छ, हाउभाउ अलि भिन्न हुँदैमा छक्का, हिजडा भनेर गाली गर्ने चलन छ । कसैको मेन्टल हेल्थ यसरी डिस्टर्ब भएको हुन्छ, तैपनि गाली गर्न छोड्दैनन् मान्छेहरूले । त्यसपछि गाउँ छोडेर आउनुपर्यो । त्यसैले आफ्नो प्रगति गर्न स्थापित हुन पनि यो समुदायलाई गाह्रो छ ।
पेशा व्यवसाय वा रोजगारीमा स्थापित भएका यो समुदायका व्यक्तिहरू कत्तिको हुनुहुन्छ ?
मेक अप आर्टिस्ट, मोडल भएर राम्रो काम गरेकाहरू छन् । धनी परिवारमा जन्मेका र परिवारले स्वीकारेका र व्यापारमा स्थापित भएका पनि छन् । तर अधिकांश तेस्रोलिंगीलाई जीविकोपार्जन गर्नै कठिन छ । दुई चार सय जना यौन पेशामा पनि लागेका छन् । जीविकोपार्जनको अर्को उपाय नभएपछि यौन पेशामा लाग्न बाध्य छन् ।
यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ । पुलिसलाई पनि थाहा छ । अहिलेको काठमाडौंको मेयरलाई पनि थाहा छ । त्यसैले पुलिसले लखेट्ने, उनीहरू भाग्ने, समातेको जस्तो गर्ने, फेरि छोड्ने, मिलेमतोमा काम पनि हुने, यो खालको असमञ्जस्यको स्थिति छ । यो क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने निश्चित क्षेत्र तोकिदिनुपर्छ । नभए प्रतिबन्ध लगाउने हो भने अर्को केही उपाय गरिदिनुपर्यो ।
घरपरिवारले पनि बस्न दिंदैन, कहाँ जाने भन्ने सवाल छ । सीप धेरै छैन, सानै उमेरमा बहिष्करणमा परेको हुनाले । काठमाडौंको मेयर बालेन शाहले अरू धेरै सुधार गर्नुभएको छ, त्यसैले यो विषयमा पनि गम्भीर ध्यान दिएर बरु एउटा एरिया नै छुट्याइदिए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो ।
समलिंगी, तेस्रोलिंगीमाथि गर्ने सामाजिक व्यवहार चेतनासँग जोडिएको हुन्छ । आरक्षणको व्यवस्थाले मात्रै यो समुदायको उत्थान हुन सक्ला ?
पहिलो कुरा आरक्षणले विस्तारै समावेशिताको ढोका खोल्छ । त्यसपछि छिःछिः–दुर्दुर् गर्नेहरू पनि साथी र सहकर्मी हुन्छन् । बुझ्ने वातावरण बन्दै जान्छ, यिनीहरू पनि हामी जस्तै मान्छे रहेछन्, हाम्रो जस्तै अनुभूति हुँदोरहेछ भन्ने हुन्छ । त्यसपछि जो सरकारी निकायमा पुग्छन्, अरूहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्छन् । हामी पनि अलिकति पढ्न लेख्न सक्यौं भने हुने रहेछ । हामी जस्तो मान्छेले पनि सरकारी काम गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने हुन्छ ।
नत्र भने अति नै सीमान्तकृत बनाइएको समुदायलाई आरक्षण दिइएन भने सामाजिक वातावरण नहुँदा उनीहरू प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैनन् । आरक्षण पनि जति उदार बनेर आयो त्यति चाँडो मूलधारमा आउँछन् । यो समुदायले विभेदरहित समाजमा आफ्नो उन्नति प्रगति गर्न अरूसरह पाउने भएको भए त आरक्षणको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो, आफैं भइहाल्थ्यो, समाजलाई, राज्यलाई योगदान गथ्र्यो । अहिले त उनीहरू बोझ जस्तो बनेका छन् । उनीहरू उत्पादनमूलक हुन सक्दैनन्, समाजलाई योगदान दिन समाज र राज्यले नै रोकिरहेको छ ।
आरक्षणले उसको सिर्जनात्मक क्षमतालाई एक खालको वातावरण बनाइदिने हो । धेरैलाई आरक्षण भनेको आफ्नो खल्तीको भाग सेयर गरेको जस्तो लाग्छ, त्यो हुँदै होइन । उसलाई पनि राज्यको मूलधारमा आएर केही गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । यसले त समाजलाई नै योगदान हुने हो, काम गरेपछि उसले पनि कर तिर्छ, तर राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा त्यो समुदायलाई आउन दिइरहेको छैन, यसको घाटा राज्यलाई नै छ ।
तस्वीरहरु : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर ।
source
https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1342555
विद्रोही नेकपा (माओवादी) सहित सात राजनीतिक दलले २०६२/६३ मा गरेको आन्दोलनको सफलतापश्चात् विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भयो। सो संसदले १६ जेठ, २०६३ मा महिला समानताका मूल मुद्दाबारे जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावद्वारा प्रतिबद्धता जनायो। उक्त प्रस्ताव मार्फत राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिता सहित कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता गराउने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भयो।
