२६ असार, काठमाडौं । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति (चिकित्सक, नर्स, मिडवाइफ) सन्तुलित हुनुपर्छ । स्वास्थ्यका लागि मानवस्रोत सम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीतिः जनशक्ति २०३० अनुसार प्रति हजार जनसंख्यामा स्वास्थ्य जनशक्तिको अनुपात ४.४५ हुनुपर्छ । नेपालले यो अनुपात भेट्टाएको छैन ।
भएको जनशक्तिमा पनि चिकित्सकको चर्को अभाव छ भने नर्सको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई आधार मानेर ‘नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण २०७९–८७’ गरेको छ, जसमा उपलब्ध र चाहिने स्वास्थ्य जनशक्तिको आकलन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर १० हजार १३९ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ७ हजार ८८९ (७७.८ प्रतिशत) सरकारी र २ हजार २५० (२२.२ प्रतिशत) निजी हुन् । उत्पादित जनशक्तिमध्ये ६१ प्रतिशत सरकारी र ३९ प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् ।
‘नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति’मा व्यवस्था भएबमोजिम ५/१०/१५/१०० र ५०० शय्याका अस्पताल र विशिष्टीकृत अस्पतालको सांगठनिक संरचना, नियुक्ति, सेवा मापदण्ड लगायतलाई आधार बनाएर भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्था र थपिने सेवा लगायतलाई समेत ध्यान दिएर जनशक्ति प्रक्षेपण गरिएको अध्ययन संयोजक प्रा.डा. रमेश आचार्य बताउँछन् ।
अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा ८ हजार २९१ मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । जबकि १४ हजार ७० आवश्यक पर्छ । अर्थात् ५ हजार ७७९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक अपुग छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुग्दा १५ हजार ४३५ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यक पर्ने हुन्छ । यो माग सम्बोधन गर्न वार्षिक औसत ६.४१ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । ‘अहिले भएको विशेषज्ञ चिकित्सकको उत्पादन र कार्यरत जनशक्तिको अन्तर ठूलो छ’ अध्ययनका संयोजक प्रा.डा. आचार्य भन्छन्, ‘विशेषज्ञका केही विधामा माग अत्यधिक छ । जनशक्ति उत्पादन भने न्यून छ ।’
मलेरिया, कालाज्वार, हेपाटाइटिस, डेंगु, एचआईभी, टाइफाइड, क्षयरोग लगायतको अनुसन्धान र उपचार गर्ने ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) एक मात्र छन् । जबकि आवश्यकता ३८ जना छ । अबको आठ वर्ष अर्थात् (आ.व. २०८७/८८) मा ४१ जना ट्रपिकल मेडिसिन विशेषज्ञ आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाउँछ ।
अर्को अभाव भएको विशेषज्ञ जनशक्ति क्लिनिकल जेनेटिष्ट हो । हाल जम्मा दुई जना क्लिनिकल जेनेटिष्ट कार्यरत छन्, जबकि ६८ जना चाहिने देखिएको छ ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार, संसारभर ८ हजारभन्दा बढी दुर्लभ रोग पत्ता लागेका छन् । हरेक वर्ष २५० वटा नयाँ रोग थपिन्छन्, जसमध्ये ८५ प्रतिशत रोग वंशानुगत हुन् । विशेषज्ञका अनुसार नेपालमा भने वंशानुगत रोग र रोगीको अवस्थाबारे सरकारी तवरबाट अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन ।
वंशानुगत रोग सम्बन्धी विशेषज्ञले पुरुष र महिला बाँझोपनको समस्या, शिशुमा हुने डाउन सिन्ड्रोम, थारू समुदायमा हुने सिकलसेलको समस्या, उमेर बढ्दै जाँदा मांसपेशीको विकास रोकिएर सुक्दै जाने ‘मस्कुलर डिसट्रफी’ लगायत रोगको उपचार गर्छन् । र, आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा पुग्दा ७५ जना क्लिनिकल जेनेटिष्टको आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
क्यान्सरको पहिचान, उपचार गर्ने मेडिकल अंकोलोजिष्ट ७ जना मात्र छन् भने ५९ जना अपुग रहेको अध्ययनले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा अपुग संख्या ६४ जना पुग्छ ।
नेपालमा हाल २९ जना चेस्ट फिजिसियन कार्यरत छन् । छाती तथा सघन उपचार विशेषज्ञले श्वास–प्रश्वास प्रणालीका रोगको निदान र उपचार गर्छन् । दम, फोक्सो र छाती सम्बन्धी संक्रमणको र घुर्ने समस्या पहिचान र उपचार गर्छन् । अध्ययन अनुसार अहिले नै थप १०० जना चेस्ट फिजिसियन आवश्यक देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०८७/८८ सम्ममा १४२ जना पु¥याउनुपर्छ ।
डाइटिसिजन तथा पोषण विशेषज्ञ ८२ जना हुनुपर्नेमा ७ जना मात्रै कार्यरत छन् । आर्थिक वर्ष २०८७/८८ सम्ममा ९० जना डाइटिसिजन तथा पोषण विशेषज्ञ चाहिन्छ ।
यस्तै, प्लाष्टिक सर्जन १९ जना कार्यरत छन् । जबकि, अध्ययनले ६८ जना आवश्यक पर्ने देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८७/८८ सम्ममा भने सो संख्या ७५ मा बढाउनुपर्छ ।
जनरल सर्जनतर्फ पनि कार्यरत चिकित्सक र आवश्यक जनशक्तिबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । हाल नेपालभर ८०८ जनरल सर्जन छन् भने अझै ६६० सर्जन अपुग भएको देखिन्छ । यसैगरी, मेडिकल जनरलिष्ट ११ सय १५ हुनुपर्ने हो, तर ३४९ जना कार्यरत छन् । आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा १२ सय २३ जना मेडिकल जनरलिष्ट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
जनरल फिजिसियन इन्टनल मेडिसिनतर्फ ८२५ जना कार्यरत छन् । थप ६४२ जना अपुग देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा १६ सय ९ जना आवश्यक पर्छ ।
मुटु सम्बन्धी रोगको उपचार गर्ने कार्डियाक सर्जनको पनि कार्यरत र आवश्यक संख्या बीचमा ठूलो अन्तर छ । हाल कार्डियाक सर्जन देशभर १०६ जनाको आवश्यकता छ । वर्ष २०८७/८८ सम्ममा भने ११६ मा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । तर २२ जना मात्रै कार्यरत भएको आयोगको अध्ययनले देखाउँछ ।
यस्तै प्याथोलोजिष्ट २९० जना कार्यरत छन् । जबकि नेपालभर थप ३९१ प्याथोलोजिष्ट अपुग छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सकको तुलनामा जनरल मेडिकल प्राक्टिसनरको अभाव भने कम देखिएको छ ।
हाल १२ हजार ३९६ एमबीबीएस चिकित्सक छन्, जुन आवश्यक संख्या भन्दा २ हजार ९०४ कम हो । अध्ययनले २०८२/८३ मा जनरल मेडिकल प्राक्टिसनर १६ हजार २५ र २०८७/८८ मा भने १६ हजार ७८४ हुनुपर्ने देखाएको छ । यसका लागि वार्षिक ३.०८ प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अहिले वार्षिक २ हजार चिकित्सक उत्पादन हुने गरेका छन् ।
लगानी र अवसरका बीच कायम असन्तुलनले पनि विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का रेक्टर डा. लोचन कार्कीका अनुसार नेपालमा क्लिनिकल अभ्यास गर्ने चिकित्सकको संख्या १८ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । ‘मेडिकल काउन्सिलमा ३४ हजार हाराहारी दर्ता छन् । त्यसमध्ये मृत्यु भएका, रिटायर्ड भएका वा कतिपयले पेशा नै परिवर्तन गरेका होलान्’ डा. कार्की भन्छन्, ‘कतिपयले विदेशमा प्राक्टिस काम गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमै क्लिनिकल अभ्यास गर्ने चिकित्सक १८ हजारभन्दा बढी छैनन् ।’
खासगरी विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अड्याउन गाह्रो छ । एमबीबीएसको कोर्स पूरा गर्न साढे पाँच वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि, चिकित्सकले स्नातकोत्तर तहको एमडी वा जनरल सर्जरीमा एमएसको उपाधि पाउन थप तीन वर्ष पढ्नुपर्छ । ‘नेपालमा जति उत्पादन भए पनि विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ । डाक्टर बन्नका लागि लाखौं पैसा र जीवनको उर्वर समय खर्चिनुपर्छ । तर सरकारले दरबन्दी खुलाउँदैन । निजी अस्पतालमा काम गर्दा पैसा पाइँदैन । त्यसकारणले विशेषज्ञ चिकित्सक नेपालमा आकर्षित हुनसकेका छैनन् ।’
उनका अनुसार जटिल तथा लामो अध्ययन, अत्यधिक परिश्रमको काम, मिहिनेत अनुसार तलब–भत्ता कम भएकाले केही विशेषज्ञ विधामा आकर्षण कम हुँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल पनि २०५० सालदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप नहुँदा जनशक्तिको अभाव भएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएको विषयमा सबै सम्बन्धित निकाय जानकार छन् । जनशक्ति अभावले सेवा असर पारिरहेको छ । तर सरकारले खर्च बढ्ने डरले जनशक्ति नै थप्दैन’, डा. प्याकुरेल भन्छन् ।
अनमी र स्टाफ नर्स आवश्यकता भन्दा बढी
सहायक नर्स (अनमी) र स्टाफ नर्समा भने आवश्यकता भन्दा बढी कार्यरत देखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्ययन अनुसार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ३९ हजार २४९ जना स्टाफ नर्स भए पुग्छ । तर ५० हजार ७८५ जना कार्यरत छन् । अर्थात्, ११ हजार ५३६ स्टाफ नर्स आवश्यकताभन्दा बढी कार्यरत भएको पाएको छ ।
यस्तै २० हजार २८७ अनमी आवश्यकता पर्नेमा २५ हजार ७४२ कार्यरत रहेको पाइएको छ ।
जनशक्ति बढी भएपछि पछिल्लो समय पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् भने अनमी कार्यक्रम फेजआउट भएका छन् । तर नर्सिङतर्फ नै अरू जनशक्ति भने अभाव छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार स्नातकोत्तर गरेका ३७५ नर्स आवश्यक पर्नेमा १३३ जना मात्रै कार्यरत छन् अर्थात् २४२ जना नर्स अपुग छन् । आ.व. २०८७/८८ सम्ममा नर्सिङ स्नातकोत्तरतर्फ ४११ जनशक्ति आवश्यक पर्छ, जसलाई पूर्ति गर्न वार्षिक ११.९५ प्रतिशतले उत्पादन गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक ६५ जना कार्यरत छन् भने ९१ जना अपुग छन् । आव २०८७/८८ मा १७१ आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
यस्तै वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक ५० जना हुनुपर्ने हो, तर ३ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
प्रमुख कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक २ जना मात्रै कार्यरत छन् । ३८ जना प्रमुख कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक अपुग छन् । प्रसूति विज्ञानतर्फ ४५ जना नर्स हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म एक जना नर्स पनि उत्पादन नभएको अध्ययनले देखाएको छ ।
ब्याचलर इन नर्सिङ (स्नातक) तर्फ २ हजार १५० आवश्यक पर्नेमा १ हजार ४५२ मात्रै कार्यरत छन् । आ.व. २०८७/८८ मा भने स्नातक गरेका नर्स २ हजार ३५९ आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । नर्सिङ स्नातकतर्फ ४.९७ प्रतिशत वार्षिक रूपले उत्पादन गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अध्ययन अनुसार नर्सिङ अधिकृत १ हजार ८९८ आवश्यक पर्नेमा हाल १ हजार ४२२ मात्रै छन् ।
लामो समयदेखि नर्सको तह बढुवा नहुँदा नर्सिङ प्रशासक, कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक लगायतको अभाव भएको नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई बताउँछिन् ।
स्टाफ नर्स पाँचौं तहदेखि सेवा प्रवेश गर्छन् । कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उनीहरू छैटौं तहसम्म जान सक्छन् । तर सातौं तहमा प्रवेश गर्न लोकसेवा परीक्षा दिनुपर्छ । सातौं तहमा लोकसेवा नखुलेपछि धेरै जनशक्ति २०/२५ वर्षदेखि छैटौं तहमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले यस अवधिमा नर्सिङमा ब्याचलर, मास्टरको अध्ययन समेत पूरा गरिसकेका हुन्छन् । अध्यक्ष राई भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य संस्थामा योग्यता अनुसारको पद नपाएपछि कतिपय एकेडेमी क्षेत्रमा जान्छन्, धेरै नर्स बाहिर (विदेश) जान बाध्य छन् ।’
अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिको हालत उस्तै
बायो मेडिकल टेक्निसियन, एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट, डार्करुम असिस्टेन्ट, अडियोलोजिष्ट स्पिज थेरापिष्ट, पोषण अधिकृत, क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट, डाइटिसियन तथा न्यूट्रिसनिष्ट लगायत जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
पोषण अधिकृत हालसम्म उत्पादन भएका छैनन् । जबकि अहिले ६३ जना पोषण अधिकृत आवश्यक छ । २०८७/८८ मा भने यो संख्या ८० पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
क्लिनिकल साइकोलोजिष्टतर्फ ६१ जना आवश्यक भएकोमा हाल दुई जना मात्रै कार्यरत छन् । बायोमेडिकल टेक्निसियनतर्फ ५५७ जनाको आवश्यकता छ जबकि, ४५ जना मात्रै कार्यरत छन् । स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियनतर्फ १८४ जना हुनुपर्ने हो तर, हाल ५ जना कार्यरत रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्ययनले नयाँ रोग, ज्ञान र प्रविधिको विस्तार अनुसार नेपालमा मेडिकल क्षेत्रमा पठन–पाठनमा कमी रहेको औंल्याएको छ । नेपालमा नयाँ ज्ञान र प्रविधि अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमको विकास गर्ने र विविधीकरण हुन आवश्यक छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘अधिकांश विश्वविद्यालय तथा एकेडेमीहरूमा यसअनुरूप नयाँ ज्ञानको विकास तथा त्यसअनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारमा सहयोगी हुने गरी संरचनागत विकास भएको छैन ।’
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका निमित्त चाहिने जनशक्ति र उनीहरूको उत्पादनबीच राम्रो तालमेल र कसिलो सम्बन्ध राख्ने गरी संरचनागत प्रबन्ध गर्न नसकिएकाले कुनै जनशक्ति बढी र कुनै न्यून उत्पादन भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण र आधारभूत सुविधा नहुँदा आधुनिक सेवा प्रदानमा कठिनाइ हुँदा नयाँ जनशक्तिलाई ग्रामीण र दुर्गम भेगमा टिकाउन नसकिएको र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै शहरकेन्द्रित बेरोजगार पनि बढ्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ ।
जनशक्ति प्रक्षेपणले औंल्याए अनुसार २०८७/८८ सम्ममा स्वास्थ्यमा आवश्यक जनशक्तिसँग सन्तुलन कायम गर्ने गरी उत्पादन नीतिमा प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक देखिएको डा. आचार्य बताउँछन् । ‘योजनाले उल्लेख गरे अनुसार क्रमिक रूपमा जनशक्तिको उत्पादन गर्ने गरी विभिन्न वर्षका लक्ष्य निर्धारण गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘माग र उत्पादनको सन्तुलन गर्ने उद्देश्य साथ शैक्षिक कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने तथा आवश्यक भएका क्षेत्रमा भर्ना संख्या बढाउने र यस्ता क्षेत्रमा भर्ना बढाउनका लागि प्रोत्साहन नीति राज्यले लिनुपर्छ ।’
नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिको आकलन र प्रक्षेपण
| पेशा वर्गीकरण | कार्यरत जनशक्ति | आवश्यक जनशक्ति
२०७७/७८ |
आवश्यक जनशक्ति
२०८७/८८
|
वार्षिक औसत वृद्धि |
| एमबीबीएस | १२,३९६ | १५,३०० | १६,७८४ | ३.०८ |
| विशेषज्ञ चिकित्सक | ८,२९१ | १४,०७० | १५,४३५ | ६.४१ |
| मास्टर इन नर्सिङ ( एमएन) | १३३ | ३७५ | ४११ | ११.९१ |
| ब्याचलर इन नर्सिङ –बीएनएस) | १,४५२ | २,१५० | २,३५९ | ४.५७ |
| नर्सिङ तथा प्रसूति (पीसीएल) | ७७,३१६ | ८०,२४२ | ८८,०२४ | १.३१ |
source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1335098
0 comments:
Post a Comment