३० असार, विराटनगर । लोक सेवा आयोगको सहभागिताविना नै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
२२ वर्षपछि स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलेको विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले लोक सेवा आयोगविना नै छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
विश्वविद्यालयको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीमध्ये रिक्त पदको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने कार्यमा मात्रै लोक सेवासँग समन्वय गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चालन भएको परीक्षामा सहभागी नगराइएको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ । विश्वविद्यालय ऐनले लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ ।
विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्रशासनिक पदको खुल्ला समावेशी प्रतियोगिताअन्तर्गत विभिन्न सेवा समूहमध्ये अधिकृतदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मका लागि १२६ जना कर्मचारी स्थायी पदपूर्तिका लागि २०७८ साल चैत १५ गते विज्ञापन निकालेको थियो । यसअघि २०५७ सालमा विज्ञापन खुलाएको थियो । त्यसयता विज्ञापन खुलेकेा थिएन् ।
२०७९ भदौ २६ गते अधिकृत, २७ गते मुख्य सहायक र २८ गते सहायक पदका लागि पहिलो चरणको परीक्षा लिएको थियो । नतिजा २०७९ असोज २६ गते सार्वजनिक भयो ।
सेवा आयोगले श्रेणीविहीन बाहेकको पदपूर्तिका लागि दोस्रो चरणको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसका लागि असार २१ देखि साउन ३ गतेसम्मको समय तोकिएको छ । यी परीक्षामा लोक सेवा आयोग सहभागी छैन् ।
लोक सेवाका सहसचिव एवं प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले असार २० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयको रिक्त पदको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने बाहेक परीक्षा सञ्चालनमा लोक सेवाको प्रतिनिधित्व नभएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन बमोजिम सेवा आयोगमा लोक सेवा आयोग सदस्य रहने कानुनी प्रावधान रहेको छ,’ आयोगले भनेको छ,’सो बमोजिम-सदस्य भएकाले) विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त विश्वविद्यालयको स्वीकृत संरचना र दरबन्दीमध्ये परिक्त पदको विज्ञापन प्रकाशन गर्नेसम्मको कार्यमा आयोगको तर्फबाट सेवा आयोगमा प्रतिनिधित्व भएको तर तत पश्चात जनशक्ती छनोटको कुनै पनि चरणमा भएको कामकारवाहीमा आयोगको संलग्नता नरहेको व्योहोरा स्पष्ट पारिएको छ ।’
पहिलो चरणको नतिजा प्रकाशनपछि परीक्षा पारदर्शी नभएको भन्दै नेविसंघ, अनेरास्ववियुसमेतका विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय तथा सेवा आयोगको कार्यालयमा २०७९ पुस ३ गते तालाबन्दी गरेका थिए ।
विरोधपछि उनीहरुले तालाबन्दी खोले ।गत जेठ २९ गते विज्ञापनकै विरोधमा सेवा अयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. महेशराज दाहालमाथि नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले कालोमसो दलेका थिए ।
समन्वयमा नै छौं : अध्यक्ष दाहाल
विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राडा महेश दाहालले लोक सेवा आयोगसँगको परामर्शमा नै परीक्षा सञ्चालन गरिएको बताए ।
उनका अनुसार आयोगका सदस्य विरबहादुर राईसँग समन्वय भएको छ । ‘त्यो विज्ञप्ति फेक हो, हाम्रोमा विरबहादुर राई हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट आउने,’ उनले भने,’ उहाँलाई पत्रचार गर्छाैं, फोनबाट सम्पर्क गर्छाै, यो विज्ञापन निकाल्दा उहाँ आएपछि हामी सबैले निर्णय गरेको हो ।’ उनले परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा विश्वविद्यालयको ऐन अनुसार चलेको बताए ।
‘पोहोर असोजमा अब्जेटिभ्सको जाँच गरियो, त्यसको रिजल्ट आएपछि पाँस भएकाहरुको जाँच लिने हो, नयाँ निर्णय गर्ने होइन्,’ उनले भने,’ उहाँले (वीरबहादुर राई) लिदै गर्नु बीचमा कुनै समय आउँछु भन्नुभयो ।’
लोक सेवा आयोगले वेभसाइटमा प्रकाशन गरेको विज्ञप्ति फेक भएको उनले बताए । ‘लोक सेवा आयोग मातहतको हाम्रो सेवा आयोग होइन, विश्वविद्यालयको सेवा आयोग छुट्टै ऐनले गभर्न गर्ने हो,’ उनले भने,’लोक सेवालाई पनि थ्रेटन दिइएको छ, मलाई विज्ञप्ति फेक हो भन्ने जानकारी आएको छ ।’
उनले आयोगसँग समन्वय भइरहेको दाबी गरे ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1336543
0 comments:
Post a Comment