२१ असार, काठमाडौं । काेशीमा सरकार गठन गर्न कठिन भएपछि गठबन्धन दलहरुले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर थपेर बहुमत जुटाएका छन् ।
काठमाडौंमा सत्ता गठबन्धनले राप्रपाको साथ नपाएको अवस्थामा सभामुखको समेत मत प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गर्ने रणनीति बनाएको थियो । बिहीबार दिउँसाे कोशीमा त्यसको कार्यान्वयन भएको हो ।
सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । सरकार निर्माणमा समेत संसदका नेता रहेका सभामुख संलग्न बन्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि गौतमले चालेको यो कदमको संवैधानिक बैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेशसभामा पेश भएको प्रस्तावको पक्ष/विपक्षमा बराबर मत खसेमा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने सर्तसहितको संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले सरकार निर्माणमा सभामुखलाई प्रयोग गरेको हो ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । राप्रपाले साथ नदिएकाले सभामुखलाई नजोड्ने हो भने कांग्रेस माओवादी गठबन्धनसँग बहुमत पुग्दैनथ्यो । कांग्रेसका २९, माओवादीका १२ (सभामुख बाहेक), एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले सभामुख गौतमको समेत समर्थन लिएर बहुमत भएको दाबी गर्दै त्यसकै आधारमा नियुक्ति पाए । यस्तो निर्णय हुनसक्ने थाहा पाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाभन्दा पहिले एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले बिहीबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखलाई सरकार निर्माणमा सभामुखको मत प्रयोग नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले उक्त सीमाबारे कुनै सुनुवाइ गरेनन् । आफ्नो पदीय गरिमा बिर्सदै सभामुख समेत सरकार निर्माणको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए । संवैधानिक कानुनका जानकारहरु सभामुख गौतमको कदम गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय भएको बताउँछन् ।
संवैधानिक कानुनविद विपिन अधिकारी सभामुखबाट गर्नै नहुने काम भएको र त्यो प्रस्तावमा प्रदेश प्रमुखबाट असंवैधानिक काम भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकार बनाउन संलग्न हुने सांसदहरुको सूचीमा आफ्नो नाम समावेश भएपछि सभामुखले हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्नुपर्ने थियो । सूची पेश भएपछि प्रदेश प्रमुखले समेत सरकार निर्माणमा सभामुख सहभागी हुन सक्दैनन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश प्रमुखबाट गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भएको छ । त्यस्तो व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न योग्य हुदैनन्, उहाँमा अयोग्यता देखियो ।’
पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना सत्ता बनाउन संलग्न हुने सभामुखले त्यो पदमा निरन्तरता दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँछन् ।
‘उहाँ त अब सत्तापक्षमा संलग्न हुनुभयो । सभामुखले सत्ता खडा गरेपछि उसको निष्पक्षता र तटस्थता रहेन’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सभामुखले भोट दिनुपर्ने अवस्था आएको थिएन । यो अभ्यासलाई न गल्ती भन्न सकियो, न सही भन्ने अवस्था भयो । यो (अदालतबाट) व्याख्याको विषय बन्यो ।’
तटस्थतामाथि प्रश्न
केही कानूनविद् एवं संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुका अनुसार कोशीका सभामुखको कदमले उनको तटस्थ भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशसभामा पेश भएको कुनै प्रस्तावमाथि बराबर मतदान भएमात्रै सभामुखले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’
प्रदेशसभामा पक्ष र विपक्षमा बराबर मतदान हुने परिस्थिति आउनुअघि नै सभामुखले सरकार गठनका लागि प्रस्ताव लिएर गएपछि उनको तटस्थतामाथि प्रश्न उठेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी यस्तै क्रियाकलापका कारण संसदीय अभ्यासको गरिमामा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन् ।
‘अब हुँदाहुँदा संसदमा सभामुखको भूमिका पनि तटस्थ हुन्छ र ? उ त जुन दलबाट गयो उतैको हुन्छ होइन र भन्ने अवस्था बनेको छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकार बनाउने प्रक्रियामा सभामुख संलग्न हुनुले तटस्थतामाथि प्रश्न उठेको छ । यो विवाद अदालतमा प्रवेश गरेर निकास हुनुपर्ने देख्छु ।’
‘रेफ्रीले गोल हाने’
सरकार निर्माणको क्रममा एउटै दलको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि दुई वा बढी दलको सहभागितामा बहुमतको सरकार, त्यसो नभए सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाएर विश्वासको मत लिने प्रयास गर्ने, त्यति पनि नभए विश्वासको मत लिने आधार देखाएर कुनैपनि सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न पाउने अवस्था छ । तर त्यो परिस्थितिलाई चल्न नदिएर सभामुखले पक्षधरता लिएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी छ ।
‘संविधानले संघीय र प्रदेश सभाका सभामुखलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ बस्नुपर्ने भूमिका दिएको छ’, आचार्य भन्छन्, ‘त्यस विपरीत सरकार निर्माणमा नै सभामुख संलग्न भएपछि भोलि उहाँ कसरी सभामुखको पदमा रहन सक्नुहुन्छ ?’
उनले सभामुखको यो कदमलाई फुटबल प्रतियोगितामा आफ्नो पदीय भूमिका बिर्सेको रेफ्रीसँग तुलना गरे । ‘फुटबलको म्याच भइरहेको थियो । दुवै पक्षले गोल हान्न सकेनन् भने त्यसपछिको प्रक्रियामा जाने हो’, आचार्य भन्छन्, ‘रेफ्रीले नै एउटा पोस्टमा गोल ठोक्न थालेपछि त्यसले मान्यता पाउँछ र ? त्यो व्यक्ति रेफ्री हुन लायक हुन्छ र ?’
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल यो विषयमा टिप्पणी गर्न चाहदैनन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि समेत भएकाले भोलि अदालतमा प्रश्न उठेमा उहाँले गरेको निर्णयको महान्यायाधिवक्ताले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । कुनै टिप्पणी नगरौं ।’
गलत नजीर
संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा सभामुखलाई ‘आचरणविरुद्धको प्रस्ताव’मा मात्रै पदबाट हटाउन मिल्छ । राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएपनि कुनै सांसद सभामुख बनेपछि दलको सदस्य हुदैनन् । सभामुखमाथि ह्विप लाग्ने त कुरै भएन ।
संवैधानिक कानूनविद् भीमार्जुन आचार्य रेफ्रीले बल हान्दै हिँडेपछि खेल निष्पक्ष नहुने र खेलाडीहरुले पनि रेफ्रीलाई विश्वास नगर्ने बताउँछन् । खेलाडीले कमजोर खेल खेलेपनि रेफ्रीलाई सिट्टी फुक्ने र कार्ड देखाउने बाहेकको अधिकार नहुने भन्दै उनी सभामुखले पदिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘तटस्थताको लागि यस्तो सुविधा पाएको सभामुख कुनै संसदीय दलको सूचीमा समावेश भएर झण्डा बोकेपछि भोलि ह्वीप पनि त लाग्ला’ संवैधानिक कानूनविद् अधिकारी भन्छन्, ‘तिमी ह्वीपभन्दा माथि छौं भनेर सम्मान दिएको व्यक्ति ह्वीपको दायरामा आएपछि कसरी सभामुख भइरहन सक्छन् ?’
संसदमा प्रस्ताव पेश भएर छलफल हुँदा र त्यसले निकास पाउँदा सभामुख सदैव निष्पक्ष भूमिकामा हुने डा. विपिन अधिकारीको भनाइ छ । दुवै पक्षबीच मत बराबर भएको अवस्थामा निकासका लागि सभामुखले व्यक्त गर्ने मतलाई पक्षधरताको अपवाद मानिन्थ्यो ।
बराबर मतका कारण प्रस्ताव निर्णयहिन भएको अवस्थामा निकास दिन शर्तसहित मत दिन पाउने सुविधा सत्तानिर्माणमा दुरुपयोग हुन नसक्ने डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘सभामुख सरकार निर्माणमा संलग्न भएपछि के पदको गरिमा रह्यो र ? यो दुनियाँ हसाउने काम भयो’, उनी भन्छन्, ‘यसरी पक्षधरता लिएपछि उहाँलाई कसैले पनि सभामुखको रुपमा स्वीकार्नु हुदैन । उहाँ त्यो पदका लागि योग्य हुनुभएन ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1332735
0 comments:
Post a Comment