‘लचिलो’ भनिएको कसिलो मौद्रिक नीति

७ साउन, काठमाडौं । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले आफूलाई ‘लचिलो’ घोषणा गरेको छ । तर, मौद्रिक नीतिमा तय गरिएका लक्ष्य र नीतिहरु भने खासमा लचिला छैनन् ।

मौद्रिक नीति लचिलो हो कि होइन भन्ने कुरालाई मुख्यतः दुईवटा लक्ष्यले निर्धारण गर्छ ।

पहिलो– विस्तृत मुद्रा प्रदाय र दोस्रो– निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य । तर, यी दुवै लक्ष्यतर्फ विचार गर्दा गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो थियो । गत साल राष्ट्रबैंकले नै घोषणा गरेरै कसिलो भनेको मौद्रिक नीतिभन्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति झनै कसिलो देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य १२ दशमलव ६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो भने अहिले त्यसमा ११० आधार बिन्दूले घटाएर ११ दशमलव ६ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, विस्तृत मुद्रा प्रदायको लक्ष्य पनि गत सालको कसिलो मौद्रिक नीतिको तुलनामा ५० आधार बिन्दूले मात्रै बढाएर १२ बाट १२ दशमलव ५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगत ६–७ वर्षकै तुलनामा कसिलो छ,’ नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् । निर्धारण गरिएका लक्ष्यका आधारमा नभएर अहिलेको जनअपेक्षाका हिसाबले पनि मौद्रिक नीति कसिलो र अनुदार रहेको उनको विश्लेषण छ । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा एक हिसाबको मन्दी छ । त्यसलाई वित्तीय नीतिले सम्बोधन गरेन । त्यसो हुँदा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, मौद्रिक नीति यो हिसाबमा पनि कसिलो आएको छ’, उनले भने ।

तर, यसपटकको मौद्रिक नीतिले आफ्नो सीमा बुझेर त्यहीअनुसार आएको थापा बताउँछन् । ‘विगतमा खासगरी कोभिड कालमा सीमाभन्दा बाहिर गएर मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो, त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूला समस्या सिर्जना गर्‍यो, मौद्रिक नीतिले त्यो कुरा स्वीकार गर्‍यो र सुधार गरेर सीमाभित्रै रहेर आयो,’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि सरकारको कार्यक्षेत्रको विषय रहेको र मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थिरता आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको विषयलाई राम्रोसँग बुझेको उनले बताए ।

नेपालको निजी क्षेत्रमा ऋणको अधिक भार परेकाले थप ऋण प्रवाहप्रति सजग रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा ११ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि अर्थात् ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा पर्याप्त हुन्छ’, उनले भने ।

‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एशियामै उच्च छ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रवाह भएको कर्जा समेतलाई गणना गर्दा नेपालको निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको स्थिति छ ।’

पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट औसतमा १९.४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भए पनि सोही अनुपातमा वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्छ’, उनले भने ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ सय ४३ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा ५ सय ५० अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नु नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘पहिले आधार नै सानो थियो र वृद्धिको लक्ष्य ठूलो हुँदा पनि धरै कर्जा जाँदैनथ्यो । तर, अहिले आधार नै ठूलो बनिसकेको छ । त्यसो हुँदा नम्बरमा मात्रै हेरियो भने वास्तविक चित्र नदेखिन सक्छ’, उनी भन्छन् ।

वित्तीय स्रोतको केन्द्रीकरण रोक्ने प्रयास

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सीमित व्यक्तिले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको स्रोतको अधिक उपयोग गरेको स्वीकार गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने घोषणा गरेको छ । ‘ठूला ऋणीहरुको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गर्ने, एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

राष्ट्रबैंक आफैंले ठूला कर्जाहरुको सुपरीवेक्षण र नियमन गर्छु भनेको र यसले सीमित व्यक्तिको हातमा वित्तीय स्रोत केन्द्रीकृत हुन नियन्त्रण गर्ने थापा बताउँछन् ।

केही ठूला व्यापारीले ठूलो स्रोत उपयोग गरे भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा त्यो विषयलाई अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रबैंकले गर्नु सकारात्मक भएको नेपाल बैंकसं संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

ब्याजदर थप नघटोस् भन्ने मानसिकतामा राष्ट्रबैंक

बजारमा ब्याजदर कम होस् भन्ने माग बाक्लै रुपमा उठेको छ । तर, नेपाल राष्ट्रबैंकले भने निक्षेपको ब्याजदर थप नघटोस भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा राष्ट्रबैंकले नीतिगत दर ५० आधार बिन्दूले घटाएर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारे पनि बैंकदरलाई भने ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा कायमै राखेको छ ।

नीतिगत दर राष्ट्रबैंकले प्रदान गर्ने अल्पकालीन सापटी (ओभरनाइट)मा प्रयोग हुन्छ भने बैंकदर भने तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रबैंकले बैंकहरुलाई कर्जा दिँदा लिने ब्याजदर हो । त्यसो हुँदा अल्पकालीन सापटीको दर घटाउने तर बैंकदर नघटाउने गर्दा बैंकहरुको लागतमा खासै कमी आउँदैन । ‘यसले ब्याजदर थप घट्नुहुँदैन भन्ने सन्देश राष्ट्रबैंकले दिएको छ’, पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले भने ।

गत आर्थिक वर्षबाट नै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमाभन्दा नीतिगत दर तल नहुने नीति लिएको थियो । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फतिको लक्ष्यसहित नीतिगत दर पनि ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको हो ।

पछिल्लो २० वर्षको नेपालको औसत मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेकोले प्राकृतिक ब्याजदर ६.५ प्रतिशतको अनुमान रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ‘प्राकृतिक ब्याजदरको तुलनामा नीतिगत दर न्यून हुँदा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने र उच्च हुँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

आयात १६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमानमा लक्ष्य निर्धारण

गत आर्थिक वर्षको असारको तथ्यांक आउन बाँकी रहेको अवस्थामा २ खर्ब ६० अर्बले शोधनान्तर बचत हुने अनुमानसहित यो वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा भएको राष्ट्र आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा वस्तुको आयात करिब १३ प्रतिशत र वस्तु तथा सेवाको आयात १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमानसहित मौद्रिक नीतिका लक्ष्यहरु निर्धारण भएको श्रेष्ठले बताए । ‘बजेटको आकार, विप्रेषण आप्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति र ब्याजदरको घट्दो क्रमलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी वर्ष आयात तथा सेवा व्यापार करिब १६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेको छ’, उनले भने ।

यस्तै रेमिट्यान्सको आधार ठूला भएकोले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ६ प्रतिशतले मात्रै बढ्ने अनुमान रहेको उनले बताए । शोधनान्तर स्थिति २० अर्बले बचतमा रहने र चालु खाता भने घाटामा नै रहने अनुमान भए पनि कति हुन्छ भनेर प्रक्षेपण नभएको उनले अनलाइनखबरलाई बताए । सोही आधारमा मौद्रिक नीतिका विभिन्न लक्ष्यहरु तय भएका उनले बताए ।

वित्तीय स्थायित्वमा जोड

मौद्रिक नीतिले ऊर्जा, साना तथा मझौला व्यवसाय र कृषि कर्जाको अहिलेको तोकिएको सीमामा समेत पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व र बैंक वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा जोड दिएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरीवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न ‘माइक्रो स्ट्रेस्थ टेस्टिङ फ्रेमवर्क’ तयार गरी लागु गर्ने जस्ता विषय समेटिएको छ ।

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत केही नयाँ व्यवस्थाहरु ल्याएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । ‘ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यसले गर्दा ट्रेजरी बिल तथा अन्तरबैंक ब्याजदरहरुमा स्थायित्व आउन थाल्ने केसीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, यसपटक मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क जारी गरिने उल्लेख छ । ‘प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्संरचनालगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापन लागि भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘विशेष परिस्थितिका कारण बैंक ऋणहरुलाई रिभाइभ गर्न बैंकहरुले नसक्ने अवस्था थियो, त्यसलाई यो नयाँ फ्रेकवर्कले सहयोग गर्ला जस्तो लाग्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने ।

कानूनी सुधारको प्रतिवद्धता

वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरुको समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने जस्ता विषय मौद्रिक नीतिले समावेश गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीको प्रवद्र्धनमा पनि मौद्रिक नीति लक्षित देखिन्छ ।

विद्युतीय कारोबारलाई सरल, सुरक्षित एवम् प्रभावकारी बनाउन भुक्तानी तथा फर्छ्यौटसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रबर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेसँग आबद्ध गर्दै नवीनतम् उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालू पुँजी कर्जामा कस्तो पुनरावलोकन होला ?

मौद्रिक नीतिले दुईवटा प्रमुख विषयमा नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्‍यो । पहिलो चालू पुँजीकर्जासम्बनधी मार्गदर्शनमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्‍यो भने दोस्रो सेयर धितो, हायर पर्चेज र रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार घटाउने विषयमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्‍यो । तर, त्यसमा कस्तो पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मौद्रिक नीतिमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएन ।

राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार यी दुवै विषयमा राष्ट्रबैंको सञ्चालक समितिको बैठकमा विवाद भएकाले सहमतिको विन्दूका रुपमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा राखिएको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी जोखिम भार र चालपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई चलाउने पक्षमा थिएनन् । तर, पूर्वडेपुटी गभर्नरसमेत रहेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकाटीको प्रस्तावमा मौद्रिक नीतिले नै चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

चालू पूँजी कर्जाका विषयमा निजी क्षेत्रले विभिन्न माग गर्दै आएको छ । ती मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा लामो बहस भएको थियो । ‘खासगरी अहिले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै चालुपूँजी कर्जा दिने व्यवस्थामा केही परिमार्जन गर्दै ३० प्रतिशत बनाउने, हाल वर्षमा एक पटक सात दिनका लागि चालू पुँजी कर्जाको खाता शून्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लगायत विषय छलफलमा आएका थिए, यसमा राष्ट्रबैंकले विस्तृत अध्ययन गरेर निर्देशिकामार्फत सम्बोधन गर्ने तर त्यो सञ्चालक समितिबाट नै पारित गर्ने सहमति भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्रबैंकले यस विषयमा जारी गर्ने सर्कुलरमा यिनै विषय समेटिने स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै, सेयर धितो, रियल इस्टेट र हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने विषयमा पनि गभर्नर सकारात्मक थिएनन् । शेयर बजार तथा घरजग्गा व्यवसायीलाई केही न केही राहत दिनैपर्ने भन्ने किसिमको दबाब सञ्चालकहरुले ल्याएपछि ती विषयमा पनि पुनरावलोकन गरिने भन्ने निर्णय भयो । त्यस्तो जोखिम भार कति हुने र कतिसम्मको कर्जामा लागू हुने भन्ने विषय मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थिएन । तर, मौद्रिक नीतिपछिको पत्रकार सम्मेलनमा सानो सानो कर्जामा मात्रै जोखिम भार कम गर्ने बताएका थिए ।

‘२५ लाखसम्मको सेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिम भार रहेकोमा अब ५० लाखसम्मको कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम हुने, ५० लाखभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत नै जोखिम भार रहनेछ’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

त्यस्तै लाइसेन्सप्राप्त रियल इस्टेट तथा हाउजिङ डेभलपरले लिने कर्जाको जोखिम भार पनि १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झरेको गभर्नर अधिकारीले बताए । यस्तो कर्जाको लोन टुभ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत छ ।

‘हायर पर्चेज कर्जामा पनि २५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्ने तयार छ’, उनले भने । राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार ती तीन कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा मात्रै आउँदा खासगरी शेयरबजारमा सट्टेबाजी बढ्ने आँकलनका साथ गभर्नरले पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएका हुन् ।

२० बुँदामा मौद्रिक नीति 

१. विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने लक्ष्य ।

२. अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राख्दै नीतिगत दरलाई ०.५ बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम ।

३. वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।

४. पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट वृद्धि भई २ करोड ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।

६. प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्संरचना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी स्ट्रेस्ड लोन रिजोलसुन फ्रेमवर्क जारी गर्ने ।

७. वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनः मूल्यांकन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

८ नेपाल लेखामानअनुसार ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस्ट मोडल’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने ।

९. तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन ।

१०. प्राइभेट इक्वीटी फण्ड/भेञ्चर क्यापिटल मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीलाई सहजीकरण गर्न लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने ।

११. वित्तीय गहिराई मागनको लागि बैंक वित्तीय संस्था, लघुवित्त, बीमा, नागरिक लगानी कोष कर्मचारी सञचया कोष सहितका कगैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको वासलात समावेश गरी वित्तीय सर्वेक्षण गर्ने ।

१२. सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने

१३. लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन हुने ।

१४. भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएमोमा अब २५०० डलर सम्म उपलब्ध गराउने ।

१५. केन्द्रीय बैक विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने

१६. सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग र व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योग र व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने व्यवस्था हुने

१७. ड्राफ्ट/टी.टी. र डीएपी/डीएए को माध्यमबाट हुने आयातसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन हुने ।

१८. हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्क विदेशमा भुक्तानी गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति र तोकिएका कागजातको आधारमा १ लाख डलर वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम वाणिज्य बैंकहरुमार्फत पठाउन सकिने

१९. कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था हट्ने

२०. बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वाप लगायतका उपकरणहरु उपलब्ध हुने ।

source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1340623

Posted in: OnlineKhabar