१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएसँगै आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुई कुरामा निश्चिन्त देखिए, एमसीसी अगाडि बढ्यो, पाँच दलीय गठबन्धन पनि जोगियो !
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेताहरुलाई बताएअनुसार प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुनेछ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अनुपस्थित हुने छन् र एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने जिम्मा नेकपा एमालेमा भर पर्नेछ ।
एकअर्कालाई तर्साउने प्रयास
२९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा पटकपटक सहमति खोजेका थिए । तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसक्ने अडान लिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि राष्ट्रिय सहमति वा सत्तारुढ गठबन्धनको सहमतिमा मात्र एमसीसी टेबल हुन नसक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री एमसीसी टेबल नगरी नछाड्ने, प्रचण्ड–माधव नेपालले नदिने अडानका कारण सत्तारुढ गठबन्धनकै भविष्यमा प्रश्न उठेको थियो । यसैबेला प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग सम्वाद गरे । त्यो थाहा पाएपछि प्रचण्डले पनि पार्टीका नेताहरुमार्फत एमाले नेताहरुसँग सम्वाद गरे । अमेरिकाले पनि प्रचण्डमाथि दबाव बढाउन देउवासँग मिलेर ४/५ महिना समय माग गर्दै लेखेको पत्र सार्वजनिक मात्र भएन, २८ फेब्रुअरी अर्थात् १६ फागुनको डेडलाइन दियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले २३ माघमा प्रचण्डसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुबाटार बोलाए । नेताहरुका अनुसार देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि एमालेको साथ लिएर भए पनि अघि बढ्न सक्छु भन्ने सन्देश दिन चाहेका थिए । तर ओलीले एमसीसी टेबल भएको अवस्थामा एमालेले समर्थन गर्छ भनेनन् । देउवा निकट कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘यो बीचमा एमालेलाई देखाएर दुबैले एकअर्कालाई तर्साउने खेल भयो, तर यसले काम गरेन ।’
लुको फोन र अदालतको मुद्दा
२७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले तीन दलका शीर्ष नेतालाई फोन गरे । प्रधानमन्त्री देउवाका साथै प्रचण्ड र ओलीलाई फोन गरेका उनले पाँचबुँदामा आफ्नो सन्देश सुनाएका थिए । लुको फोनलाई विदेशी हस्तक्षेप भनेर बाहिर चर्को आलोचना भए पनि शीर्ष नेताहरु चर्को दबावमा परेका थिए ।
स्रोतका अनुसार लुले फोन गर्नुअघि नै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर विदेश सहायकमन्त्रीले फोन गर्ने र यही पढ्ने भन्दै एक सन्देश सुनाएका थिए । त्यसमा नेपाललाई दिइने सहायता घटाउने र चिनियाँ दूतावासले नेपालको विदेश नीति सञ्चालन गर्यो भनेर बुझ्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मानवअधिकारमा चासो रहन्छसमेत भनिएको छ । ‘लिखित दिइएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीसहित सबैलाई सहायकमन्त्री लुले पढ्ने यही हो भनेर सुनाइएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अरुमा पनि लागू हुन्छ, तर मानवअधिकार विषय प्रचण्डतिर लक्षित थियो ।’
लुको फोन आउने अघिल्लो दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको दर्ता रोकिएको थियो । २४/२५ गते दलहरुले महाअभियोगका लागि सहमति जुटाएका थिए, तर एमसीसीकै कारण प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा सल्लाह नै नगरी संसद बैठक स्थगित गरेका कारण त्यो पनि हुन सकेन ।
एकीकृत समाजवादीको १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा पेशीमा चढ्ने सूचना पाएपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल दुबै थप दबावमा आए । उनीहरुले शनिबारको भेटमा देउवालाई एमसीसी अगाडि बढाउन संकेत गरे, तर प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताए ।
२६ माघमै दर्ता गर्ने तयारी गरेकाले देउवाले पनि यसलाई सहजै स्वीकार गरे । ‘सबैको स्वार्थ पूरा भएको छ,’ देउवा निकट स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धन भत्कियो भने एकपछि अर्को मुद्दा पर्ने र पार्टी नै नरहने उहाँहरुको डर पनि सकियो । एमसीसी अगाडि बढाउने र गठबन्धन जोगाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि पूरा भयो ।’
निर्णय लिने पालो एमालेको
एमसीसी सम्झौता संसदमा अनुमोदन गराउने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ निर्णय नगर्ने सरकारको तयारी छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव अघि बढाउने देउवा सरकारको तयारी छ । त्यो प्रस्तावमा एमसीसी सम्झौतालाई संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने र दातृ निकायलाई जानकारी गराउने भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार यही बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमसीसीबारे छलफल गराउने सरकारको तयारी छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि भोलि सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । यदि ४ फागुनको संसद बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने भयो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अनुपस्थित हुने वा एमसीसीको विरोध गरेर बाहिर निस्कने बाटो रोज्न सक्छन् । त्यो बेला संसदमा उपस्थित सांसद संख्याको बहुमतका आधारमा एमसीसी पास गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको योजना छ ।
उनको हिसाब छ, एमसीसीको पक्षमा जम्मा चार भोट खस्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र नेकपा एमालेका भीम रावल । स्रोतका अनुसार रावलले एमसीसी टेबल भए संसदमा उपस्थित भएर विपक्षमा भोट हाल्ने खबर पठाएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी एमालेले समेत एमसीसीको विपक्षमा मत दिने निर्णय गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी छ ।
तर देउवाले चाहे जसरी एमसीसी पास गर्न पनि एमाले नै निर्णायक हुने देखिएको छ । संसदमा एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादीका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ र जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् ।
बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अनुपस्थित हुँदा पनि एमालेका सबै सांसद उपस्थित भएर नाराबाजी गरे भने एमसीसी पास गर्न कांग्रेसका ६१ सांसदले उपस्थिति संख्याको बहुमत पुग्दैन । त्यो अवस्थामा एमसीसी पास गर्न या त एमालेले पक्षमा मत दिनुपर्छ, नभए निश्चित सांसद मात्र उपस्थित गराएर अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ ।
प्रचण्डले रोजेको कम क्षतिको बाटो
प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसी अघि बढाउन देउवालाई सहमति दिएको अझै स्वीकार गरेका छैनन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेताहरुलाई हामी ‘एमसीसीको पक्षमा छैनौं, पार्टीको विरोध रहन्छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट भनेको बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आइतबार बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकमा नेता नेपालले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको, तर निर्णयमा नपुगेको बताएका छन् । किनकी यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने दुबै पार्टीको संस्थागत निर्णय छ ।
तर एमसीसी अघि बढाउन देउवालाई सहमति दिएको अभास हुन थालेको नेताहरु नै बताउँछन् । ‘यहाँसम्म आइपुग्दा थुप्रै गल्ती भएका छन् । त्यसले उहाँ (प्रचण्ड) धेरै भाग्न सक्ने अवस्था छैन,’ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘पक्षमा भोट हाल्ने, सांसदहरुलाई आफैं निर्णय गर्ने वा संसदमा अनुपस्थित हुने विकल्प थियो । शायद उहाँले कम क्षतिपूर्ण बाटो रोज्नु भएको होला ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2022/02/1078580
0 comments:
Post a Comment