१२ भदौ, काठमाडौं । इन्जिनियरिङ शिक्षामा शुल्कवृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरुले दैनिकजसो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शुल्कवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा नेपाल विद्यार्थी संघका सुलभ चापागाईं, अखिल क्रान्तिकारीका केशव रावल, समाजवादी विद्यार्थी युनियनकी रसना यादव, अखिल क्रान्तिकारीका प्रेम सिंह आमरण अनसनमा छन् ।
अनसनको समर्थनमा हरेक दिनजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । मंगलबार पनि पुल्चोक क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको भीसी, डीन लगायतको पदाधिकारीको विरोधमा प्रतिकात्मक शव यात्रा निकालेका छन् ।
के हो शुल्क विवाद, किन भइरहेको आन्दोलन ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) अन्तर्गत पुल्चोक, थापाथली, धरान, पश्चिममाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस पोखरामा इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ ।
२०५३ सालअघिसम्म यी कलेजमा नियमित विद्यार्थी (सरकारको पूर्ण छात्रवृत्तिमा) मात्रै हुन्थे । उनीहरुले मासिक शुल्क ८०० रुपैयाँ तिनुपथ्र्यो र त्यही बराबरको छात्रवृत्ति सरकारबाट पाउँथे ।
संस्थानको अरु क्रियाकलाप गर्न आर्थिक संकट पर्न थालेपछि २०५३ सालमा दुई प्रकारका विद्यार्थी पढाउने निर्णय गर्यो ।
२०५४ देखि सरकारी छात्रवृत्तिबाट पढ्ने (नियमित) र पैसा तिरेर पढ्ने (पूर्ण शुल्क) भनेरै भर्ना विद्यार्थी लिन थालियो । त्यसबेला नियमितलाई मासिक ८०० (करिब ४० हजार) शुल्क तोकियो, जुन रकम सरकारले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउँथ्यो । पूर्णशुल्क अर्थात पैसा तिरेर पढ्न तीन लाख १८ हजार रुपैयाँ तोकियो ।
पछिल्लो पटक संस्थानले २०७२ सालमा शुल्क समायोजन गर्ने निर्णय गर्दै सिफारिस समिति बनायो । समितिको सिफारिसअनुसार आफ्नै खर्चमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको शुल्क तीन लाख १८ हजारबाट बढाएर पाँच लाख ३२ हजार शुल्क बनाउने निर्णय गर्यो । छात्रवृत्तिमा बढ्ने विद्यार्थीहरुको शुल्क भने हेरफेर भएन ।
तर विद्यार्थीहरुले विरोध गरे, शुल्क बृद्धिको निर्णय लागू भएन । पछिल्लो समय सरकारले अनुदान कटौती गर्नुका साथै आवश्यक शिक्षक कर्मचारी नदिने र आफैंले घोषणा गरेको तलब बृद्धिको लागि पनि बजेट नदिएको भन्दै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान १७ चैत २०७९ शुल्क समायोजन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले क्याम्पसका चारवटै आंगिक क्याम्पसका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीसँग छलफल गरेर नयाँ शुल्क सिफारिस गर्यो ।
जसअनुसार पूर्ण शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीका लागि सात लाख ७७ हजार रुपैयाँ लाग्ने भयो । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्नेहरुको शुल्क हेरफेर भएको छैन, तर सरकारले दिने अनुदान कटौती गरेका कारण मासिक ८०० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ ।
त्यही आधारमा संस्थानले यो वर्षको नयाँ भर्नामा पूर्ण शुल्कतर्फ ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय गर्यो ।
त्यही शुल्क तोकेर क्याम्पसहरुले यही २५ भदौबाट भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिने तयारी थाले । आईओईका अनुसार चारवटै क्याम्पसमा गरी ६३० जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा र एक हजार ४१० जना पूर्ण शुल्क तिरेर भर्ना गर्ने तयारी छ । तर शुल्कवृद्धिको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका कारण डीन कार्यालयले प्रवेश परीक्षा स्थगित गरेको छ ।
तर विद्यार्थीहरुको आन्दोलन रोकिएको छैन । वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने र तीन लाख १८ हजारमै पढाउनुपर्ने आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको माग छ । पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका स्ववियु सभापति विराज अर्यालले शुल्क वृद्धिको निर्णय गलत भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो गलत निर्णय भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । पहिला जे थियो त्यही हुनुपर्छ ।’
क्याम्पसहरु भने पछिल्लो तीन वर्षयता घाटामा चलिरहेको र यो वर्ष तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै पुरानै शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन तयार छैनन् ।
क्यापस प्रमुखहरुका अनुसार सरकारले त्रिविलाई दिने अनुदान २० प्रतिशत कटौती गरेको र त्रिविले पनि त्यही अनुसार कटौती गरेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बजेट पठाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेपनि बजेट नपाएकाले आन्तरिक स्रोतबाट दिनु परेको छ ।
चारवटै आंगिक क्याम्पसका प्रमुखले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शुल्क समायोजन नभए पूर्ण शुल्क कार्यक्रम नै खारेज गर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख सहप्राध्यापक डा. इन्द्रप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘शुल्क समायोजन नगरे उपाय नै छैन । यदि नहुने हो भने तालाचाबी बुझाउनुको विकल्प छैन ।’
उनका अनुसार सेवा अवधि पुगेपछि अवकासमा गएका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छैन । उनीहरुको ठाउँमा क्याम्पसले आंशिक शिक्षक र करारमा कर्मचारी राखेका छन् ।
सरकारले स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको मात्र तलब दिन्छ । आशिंक शिक्षक र करारका कर्मचारीको तलब क्याम्पसले नै आन्तरिक स्रोतबाट ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । आम्दानी र खर्चको अनुपात निकै फरक परेकाले ल्याब, कम्प्युटर, सर्भरलगायतको मर्मत सम्भार गर्न समेत नसकेको उनीहरु बताउँछन् ।
आन्दोलन विद्यार्थी संगठनहरु भने संस्थानको घाटा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संस्थान घाटामा छ, सरकारले पैसा दिएन भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ’, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडाल भन्छन्, ‘सरकारको दायित्वभित्र पर्ने कामका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु गलत हो । शुल्क बढाउन हाम्रो सहमति छैन ।’
नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा त निजी कलेज सञ्चालकहरुको प्रभावमा शुल्क बढाइएको आरोप लगाउँछन् । संस्थानले बनाएको शुल्क समायोजन समितिमा पाँच जना निजी कलेज सञ्चालक रहेको भन्दै उनले भने, यो मान्य छैन ।’
आन्दोलन चर्किएपछि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले डा. सुरज लामिछाने नेतृत्वको टोलीलाई सम्वाद गर्ने जिम्मा दिएको छ । अनौपचारिक रुपमा समितिले क्याम्पसहरु र विद्यार्थी संगठनहरुसँग सम्वाद गरिसकेको छ । तर सहमतिको संकेत देखिएको छैन ।
क्याम्पसहरु भने वृद्धि गरिएको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सकारात्मक भएपनि पुरानै शुल्कमा पढाउन तयार छैनन् । विद्यार्थी संगठनहरु भने पुरानै शुल्कमा पढाउनुपर्ने अडानमा छन् । वार्ता समितिले आन्दोलनरत विद्यार्थी संघसंगठन तथा स्ववियुलाई शुल्कबारे नयाँ प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे पनि मानेका छैनन् ।
वार्ता समितिका संयोजक डा. लामिछाने भन्छन् ‘संस्थानले पुरानै शुल्कमा फर्किन नसक्ने, तर बीचको विन्दुमा सहमति गर्न सकिन्छ भनेको छ । विद्यार्थी संठगनहरुले पुरानै शुल्क हुनुपर्ने अडान नछोड्दा निकास देखिएको छैन ।’
विद्यार्थी संगठनहरुले भने पुरानै शुल्क अनुसार भर्ना लिए अनुदान बढाउन आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
यो प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको क्याम्पसहरु बताउँछन् । सरकारले दिनसक्ने अवस्था नभएकाले आफैं कमाउ, आफैं बाँच भन्ने नीति अपनाएको भन्दै थापाथली क्याम्पसका एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘अहिले पुरानो शुल्क अनुसार भर्ना लिने र अनुदान बढाउन माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुसँग आन्दोलन गर्न हिँड्न सक्दैनौं ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1357643
0 comments:
Post a Comment