बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरेपछि एमालेको रहस्यमय भूमिका र संसदको पर्फर्मेन्सको बारेमा गम्भीर बहसको प्रारम्भ भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचारका जघन्य काण्डहरु एकपछि अर्को पर्दाफास हुँदैआएका छन् । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारको डेलिभरी जस्ता ज्वलन्त मुद्दामा संसदमा गम्भीर छलफल र बहस गरी जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकार र संसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने घडी हो ।
तर श्रृंखलाबद्धरुपमा संसद अवरुद्ध हुँदै आएपछि केवल संसदको बारेमा मात्रै होइन, संसदीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा र नकारात्मक भाष्य सृजना भएको छ । एकातिर, लोकतान्त्रिक प्रणालीको करिव ३५ वर्ष लामो इतिहास (ज्ञानेन्द्रको १५ महिनाको प्रत्यक्ष शासन बाहेक) भए पनि दलहरुमा सुसंस्कृत राजनीतिक तथा संसदीय संस्कारको विकास नभएको कारणले संसदले जनअपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थिएन । अर्कोतिर, २०४८ देखि हालसम्म एमालेले पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएपछि नीति निर्माणका दृष्टिले समेत गम्भीर अवरोध सृजना भएको देखिन्छ ।
वास्तवमा अहिले सार्वभौम संसद नै एमालेको कारणले बन्धक भएको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा संसद अवरुद्धता नियमित आकस्मिकता जस्तै भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिना भइसक्यो । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा नमिलेको कारणले संसदीय समितिका सभापति समेत चयन हुनसकेका छैनन् । नौ महिना लामो अवधिमा प्रतिनिधिसभाले केवल एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेको छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक नै मंसिर ४ को निर्वाचनपछि संसदले बनाएको एकमात्र कानुन हो ।
केवल संघीय संसदको मात्रै होइन, प्रदेशसभाको नियति पनि उस्तै छ । संसदीय प्रणालीका लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के हुनसक्छ ? किन पटकपटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ ? संसद किन प्रभावकारी हुन सकेन ? कानुन निर्माण प्रक्रियामा किन विलम्ब हुन्छ ? सत्ता पक्षको कमजोरी हो कि प्रतिपक्षको ? भन्ने यक्षप्रश्नहरु सशक्त रुपमा उठेका छन् ।
संसद अवरुद्ध गर्ने गलत अभ्यास
अहिले प्रतिनिधिसभामा १३ वटा विधेयक विचाराधीन छन । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामति ऐन, संघीय प्रहरी सम्बन्धी ऐनहरूको बारेमा सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ | कानून निर्माण न सरकारको प्राथमिकता भएको देखिन्छ, न प्रतिपक्षी दलहरुको ।
संसद प्रभावकारी नहुनु तथा नीति निर्माणमा विलम्ब हुनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समान रुपमा जिम्मेवार छन् । किनभने संसदीय प्रणालीमा संसदमा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सामान्य विषय र प्रक्रियामा पनि पटकपटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएकाले कानुन निर्माणका दृष्टिले प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ ।
केवल अहिले मात्रै होइन, २०४८ देखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद, द्वन्द्व र सत्ता-संघर्षको कारणले पटकपटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संसद अवरुद्ध गर्ने दृष्टिले एमालेले नयाँ-नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै आएको छ ।
२०७८ साउनमा तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमालेले करिव छ महिनासम्म निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एक महिना अगाडि पनि एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । अहिले पुन: गरिरहेको छ ।
यसरी पटकपटक संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले संसद र संसदीय प्रणालीप्रति मात्रै कुठाराघात गरेको छैन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको आवाज समेत अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको यस्तो गैरजिम्मेवार, गैरसंसदीय र सत्ताको सौदावाजी गर्ने प्रवृत्तिको स्वयं प्रतिपक्ष पार्टीहरू रास्वपा र राप्रपाले समेत आलोचना गरेका छन् ।
यदि सुन तस्करी प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारका अन्य काण्डमा सरकार तथा सत्तारुढ गठबन्धनका पार्टीहरूको संलग्नता छ वा सरकारले भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई संरक्षण गरेको छ भने संसदमार्फत नै भण्डाफोर गर्नुपर्यो । भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई दण्डित गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने कडा कानुन निर्माण गर्न प्रतिपक्षी दलहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो । यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पनि हो, संसदीय पनि हो, उपयुक्त पनि हो ।
तर पटकपटक र निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्नु न्यायोचित भएन । एमालेले हिजो सत्तामा हुँदा संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाइएको थियो, आज प्रतिपक्षमा हुँदा बन्धक बनाइएको छ । सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि एमालेको छायाँबाट संसद मुक्त हुन सकेन ।
संसद अवरुद्ध प्रकरणमा केवल एमाले मात्रै होइन, सरकार पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार छ । संसदमा सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षको भाषा, शैली र प्रस्तुति फरक हुन्छ, कतिपय सन्दर्भमा आक्रमक पनि हुनसक्छ ।
तर त्यसैलाई बाहना बनाएर सरकार गैरजिम्मेवार हुनुहुँदैन । प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरे पनि सरकारले निरन्तर संवाद, छलफल र परामर्श गर्नुपर्छ । संवादमार्फत प्रतिपक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै संसद सुचारु गरी कानुन निर्माण गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व हो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच जतिसुकै विवाद, असहमति र आपत्ति भए पनि सांकेतिक बाहेक संसद अवरुद्ध नगर्ने घोषणा गर्दै संसदको यही अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जतिसुकै विवादित विषय भए पनि संसदमा सघन छलफल र बहस गरी निष्कर्षमा पुग्ने संस्कार विकसित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
वास्तवमा सार्वभौम संसदलाई नै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मञ्चको रुपमा विकसित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रणाली हो । यसरी संसदमार्फत सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संसद जति गरिमामय, मर्यादित, क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेछ |
संसदको भूमिका र नजिरको दृष्टिले आज भन्दा ६ दशक अगाडि २०१६ को पहिलो जननिर्वाचित संसद्को इतिहास प्रासंगिक छ । जतिबेला अहिले जस्तो संसद र संसदीय व्यवस्थाको विकास पनि भएको थिएन, त्यतिबेला १८ महिनाको संसद्को अवधिमा सांकेतिक रूपमा केवल तीस मिनेट बाहेक संसद अवरुद्ध भएन ।
प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भरतशमशेरको उच्च राजनीतिक संस्कारको कारणले संसद मर्यादित, कियाशील र प्रभावकारी भएको देखिन्छ । बीपीको लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संसदमा प्रतिपक्षलाई दिने गरेको उच्च सम्मान र प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको कारणले संसदीय अभ्यासको दृष्टिले स्मरणीय र अनुकरणीय छ ।
तर ६ दशकपछि आज पनि लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास झन् विकृत भएको छ ।
कानुन कि नीति निर्माण ?
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विधिको शासनका दृष्टिले सार्वजनिक नीति र कानुनको समान महत्व हुन्छ । उदार र समृद्ध लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरेका देशमा संसद र सांसदको भूमिका नै नीति र विधि निर्माण हो । अमेरिका, बेलायत, भारत, जर्मनी जस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूमा कानुनका साथै सार्वजनिक नीति पनि संसदमार्फत निर्माण गरिन्छ । राजनीतिक दल, सम्बन्धित विषयका विज्ञ-विशेषज्ञका साथै सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल र परामर्श गरी संसद र संसदीय समितिमा गहन अध्ययन-अनुसन्धान तथा बहस गरेपछि मात्रै नीति तथा कानुन पारित गरिन्छ |
नेपालको सन्दर्भमा संसदले केवल कानुन निर्माण गर्छ । तर नीति निर्माण गर्दैन । नीति निर्माणमा संसद र सांसदको कुनै भूमिका छैन । केवल कोरा कानुन भन्दा सार्वजनिक नीति झन् महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर कर्मकाण्डीरूपमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि नीति संसदमा पेश गरिंदैन ।
करिव ३५ वर्ष लामो लोकतान्त्रिक प्रणालीको इतिहास भएतापनि नीति निर्माणको आधारभूत पद्धति र प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभगितामूलक हुन सकेको छैन । प्रचलित लोकतान्त्रिक र स्थापित संसदीय प्रणालीलाई पनि सकेसम्म छलेर सरकारलाई अनुकूल हुने कानुन निर्माण गर्ने धृष्टता गरिन्छ ।| यदि सरकारले चाहेको कानुन संसदबाट पारित भएन भने संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति समेत पटकपटक पुनरावृत्त हुँदै आएको छ ।
अर्कोतिर नेपालका कुनै पनि नीति तथा कानुनका बारेमा संसद वा सार्वजनिकरूपमा पर्याप्त बहस हुँदैन । तर संसदबाट कानुन पारित भएपछि वा सरकारले नीति जारी गरेपछि मात्रै विवाद हुन्छ ।|
हालसम्म बिना परामर्श अध्याँरो कोठामा कर्मचारीले गरेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत सरकारले नीतिको रूपमा जारी गर्दै आएको छ र दलीय ह्विपको आधारमा संसदबाट कानुन निर्माण गर्दै आएको छ । नीति निर्माणको क्रममा संसद वा सरकारले राजनीतिक दल, विज्ञ-विशेषज्ञ, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल वा परामर्श गर्ने सार्वजनिक बहसको संस्कृति नै छैन ।
कानुन निर्माणको यस्तो अलोकतान्त्रिक र सरकारको स्वेच्छाचारी अभ्यासको अविलम्व अन्त्य गरी उच्चतम लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र पारदर्शीरूपमा नीति र कानुन दुवै संसदले निर्माण गर्ने अभ्यास अनुसरण गरिनु आवश्यक छ । संविधानको अक्षर र भावनाको आधारमा नीति र नीतिको आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसै गरी नीति तथा कानुन निर्माणको क्रममा दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला र विज्ञ-विशेषज्ञसंग सार्वजनिक छलफल र परामर्श गर्नु अपरिहार्य छ । यदि यस्तो अभ्यास गरियो भने नीति र कानुन संविधानसम्मत, जनतामुखी र अधिकारमैत्री हुनेछन र संसद तथा सांसद पनि जनताप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेछन् ।
दुर्भाग्यवश नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकार र कर्मचारीतन्त्र मात्रै होइन, स्वार्थ समूहहरू समेत हावी हुँदै आएका छन् । सांसद, सरकार र कर्मचारीतन्त्रमार्फत नीति तथा कानुन निर्माणको क्रममा नै स्वार्थ समूहहरू हावी भई आफ्नो अनुकूल बनाउन सफल हुन्छन । यदि कुनै नीति तथा कानुन बाधक भएको अवस्थामा संसद, सरकार र कर्मचारीतन्त्र सबैलाई अतिरिक्त प्रभाव पारेर स्वार्थ समूहले त्यस्ता नीति तथा कानुन नै परिवर्तन वा संशोधन गर्दै आएका दर्जनौं उदाहरण छन् ।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित ‘जर्नल अफ पब्लिक पलिसी’ मा २०१९ को मार्च अंकमा प्रकाशित गेरी आलोन्सको अनुसन्धानमूलक आलेखमा विश्वव्यापीरूपमा नै नीति निर्माणमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ समूहहरू हावी हुँदै गएको कटु निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले संविधानको भावना तथा जनताको चाहनाविपरीत कानुनहरू जारी गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापीरूपमा नै साझा चुनौती भएको ठहर गर्दै आलोन्सले नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीति निर्माण प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
विधायक कि विकासे कार्यकर्ता ?
नेपालका सांसद नीति निर्माता हुन् कि विकासे कार्यकर्ता ? अहिलेको यक्षप्रश्न यही हो ।
हालसम्मको संसदीय अभ्यासको विश्लेषण गर्दा सांसदहरूले विधायक भन्दा विकासे कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । वास्तवमा कानुन निर्माण भन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रमुखी विकासे कार्यकर्ताको भूमिकामा उनीहरूको रूची र प्राथमिकता देखिन्छ ।
तीन तहको सरकार हुँदा पनि संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई सांसद विकास कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । त्यसैले सांसद नीति निर्माता हुने कि विकासे कार्यकर्ता भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
विकास-निर्माण कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार हो । नीति तथा कानून निर्माण विधायिकाको क्षेत्राधिकार हो । त्यसैले सांसद विकासे कार्यकर्ता होइन, सक्षम नीति निर्माता हुनुपर्छ ।
जहिलेसम्म सांसदहरु विकासे कार्यकर्ता हुन्छन्, त्यहिलेसम्म सफल विधायक हुन सक्दैनन । यसै गरी जहिलेसम्म नीति निर्माणमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र हावी हुन्छ, त्यहिलेसम्म संविधानसम्मत, जनमुखी र अधिकारमैत्री नीति तथा कानुन बन्ने सम्भावना हुँदैन ।
समुन्नत लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशमा नीति निर्माणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भनी सांसदको मूल्यांकन गरिन्छ । त्यसैले ती देशका सांसदहरूको प्रमुख प्राथमिकता नीति निर्माण हुन्छ ।
तर नेपालमा कति बजेट र कति विकास-निर्माण सम्बन्धी आयोजना/परियोजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान सफल भए भनी सांसदको मूल्यांकन गरिन्छ । त्यसैले नीति निर्माण नेपालका हरूको प्राथमिकता नै भएन ।
यदि ‘सांसद भनेको विधायक हुन्’ भनी स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिएन भने भोलि पनि नीति निर्माण प्राथमिकता हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । यही विकासे कार्यकर्तामुखी प्रवृत्ति भएको कारणले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालय धाउँदा संसद सञ्चालनका लागि आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगेर पटकपटक संसद स्थगन गर्दै आउनु परेको वास्तविकता घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
सांसदको वास्तविक तस्बिर राष्ट्रियसभामा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयकको दफावर छलफलको क्रममा देखिसकिएको छ । संसदीय प्रणालीका लागि यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरु के हुनसक्छ ?
बेलायती संसद र अमेरिकी कंग्रेसको नजिर
संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायत संसदीय सर्वोच्चता अनुसरण गरेको देश हो । लिखित संविधान नभएको बेलायतको संसद सबैभन्दा शक्तिशाली र अनुकरणीय मानिन्छ । बेलायतको संसद यति शक्तिशाली छ कि ‘महिलालाई पुरूष र पुरूषलाई महिला घोषणा गर्ने बाहेक सबै काम गर्नसक्छ’ भन्ने प्रचलित राजनीतिक उखान नै बनेको छ । त्यसैले बेलायती प्रणालीलाई वेस्टमिन्स्टर वा संसदीय प्रणाली भनिन्छ ।
सन् १९३९ सेप्टेम्बर ३ मा बेलायतले जर्मनी विरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको थियो । तर कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री नेभिल च्याम्बरलेनको सरकार कमजोर र अलोकप्रिय भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यसैले विश्वयुद्धमा बेलायतको भूमिका, नर्वेमा जर्मनीको आक्रमण, हिटलर विरुद्धको युद्ध रणनीति जस्ता ज्वलन्त मुद्दामा सन् १९४० मे ७ देखि ९ सम्म तीन दिन बेलायती संसदमा जीवन्त बहस भएको थियो ।
‘नर्वे डिबेट’ भनिने उक्त बहस बीसौं शताब्दीकै ऐतिहासिक बहस मानिन्छ । संसदमा प्राविधिकरूपमा विश्वासको मत हासिल गरे पनि उक्त बहसकै कारणले अन्ततः च्याम्बरलेनले राजीनामा गरेका थिए । च्याम्बरलेनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री बनेका विन्स्टन चर्चिलले अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्रयाङ्कलिन रूजवेल्ट र रसियाका स्टालिनसंग गठबन्धन गरी हिटलरलाई पराजित गर्न चर्चिल सफल भएका थिए । प्रकारान्तरले सोही ‘नर्वे डिबेट’ कै कारणले विश्वको राजनीतिक मानचित्र नै परिवर्तन भयो ।
राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक देश भए पनि अमेरिकी कंग्रेस सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । सिनेट र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदन भएको अमेरिकामा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कंग्रेसले नियन्त्रण र सन्तुलन गर्छ । अमेरिकामा पनि युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार सिनेट र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त सभा कंग्रेसलाई मात्रै छ ।
सन् १९४० नोभेम्बर ५ मा विदेशी युद्धमा संलग्न नहुने प्रतिवद्धताका साथ तेस्रोपटक रूजवेल्ट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए | त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाको संलग्नता र भूमिकाको बारेमा अमेरिकी कंग्रेसमा लामो र गम्भीर बहस भएको थियो । तर सन् १९४१ डिसेम्बर ७ मा जापानले पर्ल हार्वरमा सैन्य आक्रमण गरेको भोलिपल्ट डिसेम्बर ८ मा जापान र डिसेम्बर ११ मा जर्मनी विरुद्ध अमेरिकी कंग्रेसले युद्ध घोषणा गरेको थियो ।
बेलायती संसद र अमेरिकी कंग्रेसले केवल युद्ध मात्रै घोषणा गरेनन, दोस्रो विश्वयुद्ध अवधिमा निरन्तर संसदमा युद्ध नीति र रणनीतिबारे जीवन्त बहस र छलफल गर्दै सरकारलाई समर्थन र नियन्त्रण समेत गरेका थिए ।
भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जवाहरलाल नेहरु, चन्द्र शेखर, अटलविहारी बाजपेयी, मनमोहन सिंहको संसद र संसदीय अभ्यासप्रति उच्च सम्मान थियो । नेहरु, मुखर्जी, शेखर, बाजपेयी, सिंह सबैले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए र उनीहरू सबैले महत्वपूर्ण विचार र घोषणा संसदमार्फत गर्थे ।
उनीहरू जस्ता संसदप्रति निष्ठावान संसदवादी नेताहरूको कारणले भारतीय संसद गरिमामय भएको थियो । त्यसैले बेलायत, अमेरिका, भारतको जीवन्त र अनुकरणीय संसदीय अभ्यासको इतिहासबाट नेपालले शिक्षा लिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसदको यति महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । यद्यपि नेपालको संसदले पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह नगरेको होइन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २३८ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक घोषणा संसदमार्फत नै भएको थियो । संसदको उक्त ऐतिहासिक भूमिका संसदीय इतिहासमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमा नै स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ ।
तर विगत एक दशकदेखि राजनीतिक प्रतिशोध, सत्ताको कुण्ठा र अवाञ्छित राजनीतिक अहंकारको शिकार हुँदै आएकाले संसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । तर यो संसद र संसदीय प्रणालीको समस्या होइन । यो राजनीतिक दलको सत्तामुखी चिन्तन, सरकारको स्वेच्छाचारी तथा प्रतिपक्षको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभावको स्वाभाविक परिणाम र प्रतिफल हो ।
नेपालको नीति निर्माणको सिद्धान्त, पद्धति र प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया कायम रहेसम्म संविधानसम्मत, जनमुखी तथा अधिकारमैत्री नीति निर्माण हुने संभावना क्षीण देखिन्छ ।
यदि प्रचलित पद्धति र प्रक्रियालाई मौलिकरूपमा नै परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक, समावेशी, सहभागितामूलक र पारदर्शी प्रक्रिया अनुसरण गरिएन भने भविष्यमा थप संसदीय गतिरोध सृजना हुनेछन् । त्यसैले आलोन्सले सुझाव दिए जस्तै नेपालले पनि नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीति निर्माण प्रक्रियालाई नै लोकतान्त्रिकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
के सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात गरी नीति निर्माण प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिकरण गर्न अभिप्रेरित होलान् ?
ट्विटर: @GejaWagle
0 comments:
Post a Comment